काठमाडौं– आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारले आयोजना गर्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा ४० देशका ६ सय २० जना लगानीकर्ता सहभागी हुने भएका छन् । सम्मेलनका क्रममा सरकारको तर्फबाट ५० र निजी क्षेत्रका तर्फबाट कूल ७७ वटा परियोजनामा लगानी प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको छ । प्रजातन्त्र आएपछि २०४८ सालमा पहिलो लगानी सम्मेलन गरिएको थियो ।

पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि बनेको नयाँ सरकारले खुल्ला बजार र उदारिकरणको नीति लिएको जानकारी दिन आयोजना गरिएको त्यो सम्मेलनपछि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ समेत जारी गरिएको थियो । त्यसपछि २ वर्षअघि ०७३ फागुन १९ र २० गते दोस्रो लगानी सम्मेलनमा १४ खर्ब रुपैया बराबरको विदेशी लगानीको प्रतिवद्धता आएको थियो । तर अपेक्षित रुपमा लगानी भित्रिन सकेन ।

ऐन कानूनको झमेलाका कारण विदेशी लगानी नआएको निष्कर्षसहित सरकारले हतार–हतार गरी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, सार्वजनिक–नीजि साझेदारी लगानी ऐन संसदबाट पारित गरेको छ । त्यसबाहेक ०७२ सालमा गएको विनाशकारी भुकम्पपछिसमेत सरकारले पुर्ननिर्माणका लागि पैसा जम्मा गर्न भन्दै दाता सम्मेलन गरेको थियो ।

जुन सम्मेलनमा ४ खर्बभन्दा बढि रकम सहयोग गर्ने घोषणा भएपनि एक तिहाई पैसासमेत नेपाल आएको छैन । यस्तो अवस्थाकाबीच सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलनले नेपालमा थप लगानी ल्याउन सक्ला त ? भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।

विदेशी मात्रै ६ सय सहभागी हुँदै

सरकारले आयोजना गरेको लगानी स्म्मेलनमा विभिन्न मुलुकका ६ सयभन्दा बढी प्रतिनिधि तथा लगानीकर्ता सहभागी हुन लागेको लगानी वोर्डले जनाएको छ । वोर्डका अनुसार चीनबाट २ सय १०, भारतबाट १ सय १०, म्यानमारबाट २८, जापानबाट २०, दक्षिण कोरियाबाट १५, ओमनबाट १३, अमेरिकाबाट ११, श्रीलंकाबाट १० र अन्य राष्ट्रबाट १ सय १० जना सहभागी हुनेछन् । त्यसबाहेक नेपाली लगानीकर्तासमेत सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन् ।

डुइङ विजनेशको पीडा

सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने समयमा नै विश्व बैकले केही समय अघि सार्वजनिक गरेको लगानीको वातावरणअन्तर्गत ‘डुइङ विजनेश’मा नेपाल अघिल्लो वर्षभन्दा ५ स्थान तल झरेको छ । यस्तो समयमा सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा उत्साहजनक सहभागितासँगै लगानी भित्रिन सक्यो भने नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपुर्ण कदम सावित हुनेछ ।

अर्को एउटा तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१७ मा संसारभरी कुल १४ खर्ब २९ अर्बभन्दा बढि रकम वैदेशिक लगानीका रुपमा प्रवाह भएकोमा नेपालको उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनमा मात्रै साढे ९ प्रतिशत र भारतमा साढे २ प्रतिशतभन्दा बढि रकम वैदेशिक लगानीका रुपमा भित्रिएको थियो । तर नेपालमा भने ० दशमलव ०१ प्रतिशतमात्रै लगानी आएको थियो । नेपालको कुलगार्हस्थ उत्पादनमा वैदेशिक लगानीको हिस्सा जम्मा ० दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै रहेको विभिन्न तथ्याङ्कहरुले देखाएका छन् । अर्को हिसाबले भन्ने हो भने प्रतिव्यक्ति २ डलरमात्रै वैदेशिक लगानीका रुपमा नेपाल भित्रिएको थियो ।

लगानीमा सुरक्षाको ग्यारेण्टी हुनुपर्छ

सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेका बेला विप्लव नेतृत्वको नेकपाले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । नेपालमा सबैभन्दा ठुलो लगानीको रुपमा रहेको एनसेलमाथि उक्त पार्टीले भौतिक आक्रमण गरिरहेको छ । त्यसबाहेक नेपालमा उत्पादन हुने कृषिउपजदेखि अन्य सामग्रीको भारत निकासीमा बेला बेला समस्या आउने गरेको छ ।

यस्तो अबस्थामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन लगानीको सुरक्षासँगै उत्पादित बस्तुको सहज निर्यातको वातावरण महत्वपुर्ण रहेको वरिष्ठ अर्थविद् डा. दधि अधिकारी बताउँछन् । अधिकारीले भने, ‘सहज रुपमा बजारको पहुँच, कानूनी राज्यको वातावरण, लगनीको सुरक्षा वैदेशिक लगानी ल्याउने प्रमुख आधार हुन्, दुर्भाग्यवश नेपालमा कुनै पनि हिसाबले त्यस्तो वातावरण हुन सकेको छैन ।’

सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियानलाई अघि बढाउन वैदेशिक लगानी भित्र्याउने योजनासहित आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरुको विश्वास छ । तर, लगानीका लागि गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्व्यन तहमा पुर्‍याउनु सरकारका लागि चुनौतीकै काम बन्नेछ ।