दमौली–  नागरिकलाई न्यूनतम रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित शुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि तनहुँमा बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन शुरु गरेको छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहका वडाबाट बेरोजगार हुनेको तथ्याङ्क सङ्कलन शुरु भएको देवघाट गाउँपालिका रोजगार सेवा केन्द्रका संयोजक धु्रव आचार्यले जानकारी दिए ।

“बेरोजगार दर्ताका लागि दिने निवेदन फारम पाँचवटै वडामा पुर्‍याइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “वडामा रहेका टोल विकास संस्थामा पुगेर फारम भर्ने तरिका सिकाएका छौं, अहिले वडा कार्यालयमार्फत् नै निवेदन सङ्कलन भइरहेको छ ।”

आचार्यका अनुसार निवेदन सङ्कलनका लागि चैत मसान्तसम्मको म्याद रहेको र निवेदन सङ्कलन भएपछि सबै निवेदन गाउँपालिकामा आइपुग्नेछ । वडाबाट आएका सूची गाउँ कार्यपालिकाले पास गरेपछि रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत् सम्बन्धीत मन्त्रालयको सर्भरमा अद्यावधिक हुने व्यवस्था छ ।

त्यसपछि सूचीमा सूचीकृत भएका व्यक्तिलाई सेवा केन्द्रले लाभग्राहीको परिचयपत्र वितरण गर्ने संयोजक आचार्यले जानकारी दिए ।  प्रत्येक वडा कार्यालयमार्फत् सङ्कलन भएका बेरोजगार हुनेको विवरण देशभरिबाट नै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको विभागमा अद्यावधिक हुनेछ ।

“विधिपूर्वक बेरोजगार सूचीमा दर्ता हुनआएका व्यक्तिलाई योग्यता, सीप, दक्षताअनुसार सामाजिक विकास निर्माणको कार्यमा खटाउन सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “योग्यता, सीप अनुसारको विषयगत क्षेत्रमा लाभग्राहीले काम रोज्न पाउनेछन् ।”

शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा समेत प्रत्येक वडा कार्यालय नै निवेदन सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । शुक्लागण्डकीका रोजगार संयोजक प्रतिभा जिसीले नगरपालिकाको १२ वटै वडामा बेरोजगार दर्ताका लागि निवेदन फारम पुर्‍याइएको जानकारी दिए ।

आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको ६ वटै वडाबाट बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको रोजगार संयोजक कमला गैह्रे सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न भई सार्वजनिक विकास निर्माणका काममा योगदान गर्न इच्छुक बेरोजगार व्यक्तिले तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिन सक्नेछन् ।

यस्तै जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा समेत बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन शुरु भइसकेको छ । रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ ले सबै नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गरेको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सूचीकृत हुने नागरिकले न्यूनतम सय दिनको रोजगारी पाउन सक्नेछन् ।

कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि सय दिन पनि रोजगारमा संलग्न नभएको वा कम्तीमा त्यस अनुरुपको आयआर्जन गर्न नसक्ने १८ वर्षदेखि ५९ वर्षसम्म उमेर समूहकाले फारम भर्न सक्नेछन् ।

लाभग्राहीको परिचयपत्र पाएका तर न्यूनतम काम समेत नपाएका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ता सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । परिवारको कुनै एक सदस्यले न्यूनतम रोजगारी नपाएमा भत्ता दाबी गर्न सक्नेछन् । त्यस्ता बेरोजगारलाई न्यूनतम सय दिनको प्राप्त हुन आउने पारिश्रमिकवापतको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने सरकारको योजना छ ।

परिवारको कुनै एक सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा भएको खण्डमा भने निर्वाह भत्ता दाबी गर्न पाइनेछैन ।