काठमाडौं- आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट पेस हुन अब दुईदिन मात्र बाँकी छ । बजेट कस्तो आउँला भनेर यति बेला उद्यागी व्यवसायीहरु पनि चासोका साथ पर्खाइमा छन् । हुन त बजेट यस्तो कार्यक्रम हो जसले निजी क्षेत्रसँगै समग्र मुलुकको ध्यानाकृष्ट गरेको हुन्छ । तर पनि बजेटले निजी क्षेत्रलाई बढी प्रभाव पार्ने भएकोले सबैभन्दा बढी चासो उनीहरुकै रहने गर्छ । यस पटकको बजेटमा निजी क्षेत्रको अपेक्षा कस्तो छ त ?

कमलेश कुमार अग्रवाल, उपाध्यक्ष नेपाल च्याम्बर अफ कर्मश

सरकारले लिएको ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ को नाराले सार्थकता पाउन निजी क्षेत्रको विकास हुन जरुरी छ । त्यसका लागि उद्योगी-व्यवसायी सस्टेन हुने वातावरण सरकारले बनाउनु पर्छ । जबसम्म बजेट निजी क्षेत्र मुखी आउँदैन तबसम्म निजी क्षेत्रको स्थायित्व हुन सक्दैन । यो विषयलाई सरकारले बुझ्न जरुरी छ । सबै चिज एक आपसमा गासिएका हुन्छन् । ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ को समर्थकता, बजेट र निजी क्षेत्र पनि एकआपसमा बाधिएका विषय हुन् ।

मुख्यतः दुईवटा कुरा हुन्छन् । पहिलो– कर प्रणाली र अर्को कानुन निर्माण । यी कुराहरु निजी क्षेत्र मुखी हुन जरुरी छ । हामीले धेरै पहिलादेखि एकिकृत कर प्रणालीको कुरा उठाईरहेका छौं । तर अहिले यो बहस झनै जटिल बन्दै गएको छ । मुलुक संघियतामा गएसँगै राजनीतिक शक्ति सन्तुलन त भयो तर आर्थिक प्रणाली सन्तुलन हुन सकेको छैन । पहिला एउटै प्रयोजनमा धेरै शीर्षकको कर लिने व्यवस्थाले हामीलाई प्रताणित गरेको थियो । त्यो निको हुन नपाउँदै संघीयताको झन्झट थपिएको छ । मुलुक संघीयतामा गएसँगै केन्द्र सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह सबैले आ–आफ्नै हिसाबले कर उठाईरहेका छन् ।

स्थानीय तहले पनि कर बढाउँदा व्यवसायी थप मारमा परेका छन् । त्यही भएर अब शीर्षक र भूगोल सबैको अकार–प्रकारको एकीकृत कर प्रणाली लागू गर्न जरुरी देखिएको छ । भर्खरै मात्र विदेशी लगानीमा सरकारले एकद्वार सेवा प्रणाली ल्याएको छ । पहिला एउटा उद्योग दर्ता गराउन आईए, उर्जा भन्सार इत्यादि भन्दै दुई दर्जन कार्यालय धाउनु पर्‍थ्यो । तर सरकारले ल्याएको एकद्वार सेवा प्रणाली लागू भएसँगै झन्झटहरुमा कमी आईरहेको मैले सुनेको छु, यस्ता कार्यक्रमलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

शेखर गोल्छा, बरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

बजेट उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन प्रेरित गर्ने खाल्को हुनुपर्छ । हाम्रो आजको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको नै व्यापारमा देखिएको असन्तुलन हो । व्यापारमा सन्तुलन ल्याउन स्वादेशी उत्पादन प्रवद्र्धन हुने खाल्को नीतिहरु सरकारले ल्याउन जरुरी छ । नेपालमा यस्ता पनि वस्तु आयत हुन्छन्, जसको कच्चा पदार्थ भन्दा उत्पादित वस्तुको राजस्व कम छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको उद्योगले विदेशी उत्पादन कसरी गर्न सक्छ ? के यस्तो नीतिले निर्यात सम्भव छ ?

हाम्रो आर्थिक न्याय प्रणाली झनै बिजोग छ । राजस्व न्यायाधीकरणमा भौतिक र संरचनागत सुधार गर्नैपर्छ । अर्बांैको समस्या थुप्रिएको उक्त कार्यालयलाई बाहिरबाट हेर्दा नै अनुमान गर्न सकिन्छ कि त्यहाँ काम हुन्छ वा हुँदैन भनेर । यी सबै कुराले पनि विदेशी तथा स्वादेशी लगानीलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ ।

त्यस्तै नीतिकै कुरा गर्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई रेगुलेट गर्ने मूल ऐन भनेको औद्योगिक व्यवस्था ऐन हो । तर यो ऐन विभिन्न ऐनसँग बाझिएको देख्न सकिन्छ । हामीले कहिल्यै औद्योगिक ऐनको मात्र भर गर्न सकेनौं । कहिले श्रम ऐन तगारो बन्छ, कहिले आर्थिक ऐन । अब सरकारले एकीकृत कानून बनाउन जरुरी देखिएको छ । कम्तिमा एक क्षेत्र एक कानुन बनोस्, त्यति भएपछि यो ओभर रुलिङको समस्या अलिक कम होला ।
उद्योगी व्यवसायी छट्पट्याउने एउटा विषय भनेको बैंकको ब्याज दर पनि हो । नेपालमा त यो निजी क्षेत्रको लागि चुनौती नै बनेको छ । कसैको लगाम छैन ब्याज दरमा, सरकार के गर्दै छ ?

पाँच प्रतिशत कबुल गरेर लिएको ऋण एक बर्षमै दोब्बर भएर १० प्रतिशत हुन्छ । ठोस नीति के हो ? हो, सरकारले बजेटमार्फत यस्तो कुरालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । धेरै समयदेखि हामीले संस्थागत हिसाब मै यो कुरा उठाईरहेका छौं । तर सरकार खासै चिन्तित भएको हामीले देखेनौँ । पछिल्लो समय जग्गा प्राप्ति पनि उद्योगीको लागि समस्याको रुपमा देखिएको छ । उद्योग खोल्नलाई जग्गाको अभाव छ, महंगा जग्गा किनेर उद्योग स्थापना गर्न सकिन्न । औद्योगिक क्षेत्रमा सरकारले ध्यान पुर्‍याए यो समस्या समाधान हुने देख्छु ।

अहिले करको विषयमा धेरै द्विविधा छ, कतै दोहोरो करको कुरा आईरहेको छ, कतै संघीयताअनुसार विभिन्न तहमा तिर्नुपर्ने शुल्कको समस्या छ । एकीकृत प्रणाली लागू नभएसम्म यो समस्या समाधान हुन सक्दैन । यस्तै सरकार खाली करको दर बढाउन तिर केन्द्रित छ । तर हाम्रो चाहना दर होइन दायरा बढाउनु पर्‍यो भन्ने हो । करमा समावेश हुन धेरै क्षेत्रहरु छुटिरहेका छन् । त्यस्ता क्षेत्रहरुलाई समेट्नु पर्नेमा सरकार पुरानै क्षेत्रसँग करको दर बृद्धि गरी राजस्व लक्ष्य पुर्‍याउने ध्यानमा केन्द्रीत छ । यो तरिकाले कहिलेसम्म उद्योगले धान्न सक्छ र ? नेपालमा कर कूल जिडिपीको ३० प्रतिशत छ । जुन विश्व मै नुमुना हो, जसले करप्रति निजीक्षेत्रको सक्रियता देखाउँछ । तर अब दर घटाउनु जरुरी छ ।

गोपाल केडिया अध्ययक्ष , नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ, वीरगञ्ज

आर्थिक कानूनमा भएको त्रुटिहरुबारे छाता संगठनले पहिलेदेखि नै आवाज उठाईरहेको छ । म यसकाबारे केही भन्न चाहन्न । मुलुक संघीयतामा गएपछि पक्कै पनि सबैलाई आफ्नो क्षेत्रको विकास होस् भन्ने लाग्छ । म वीरगञ्ज र आसपास क्षेत्रको उद्योगी व्यवसायीहरुबारे अलिक बढी चिन्तित छु ।

बाराको सिमरामा विशेष औद्योगिक क्षेत्र (सेज) स्थापना हुने भनिए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष भने एकदमै फितलो देखेको छु । सेजको सञ्चालन समितिमा संघको कुनै प्रतिनिधित्व राखिएको छैन । यो भएन भने अपनत्व र सही दिशामा कसरी सेज जानसक्छ ?

बारा, पर्सामा साना ठूला गरी भण्डै ७ सय उद्योग छन् । जसलाई दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष सबैखाले जनशक्ति आवश्यक पर्दछ । तर हामीसँग न त पर्याप्त जनशक्ति छ, न त कुनै ट्रेनिङ सेन्टर । त्यही भएर अबको बजेटमा सरकारले स्थानीयस्तरमा जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
स्थनीयस्तरमा रहेको सुख्खा बन्दरगाहको व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ र त्यससँगै यस क्षेत्रमा हामीलाई एउटा अन्तराष्ट्रिय केन्द्रको आवश्यकता खड्किएको छ । वीरगञ्ज नेपालको सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक क्षेत्र हो । तर यहाँबाट उत्पादन भएका वस्तु प्रदर्शन गर्न हामीसँग राम्रो व्यवस्था छैन । लोमो समयदेखि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शन रंगशालाका लागि लबिङ गरिरहेका छौं । यस वर्षको बजेटमा समेटिन्छ भन्ने आशा छ ।

भीम घिमिरे, अध्ययक्ष, उद्योग संगठन, मोरङ

पटकपटक सरकारसँग हामी आफ्ना मागका विषयमा छलफल गरेका छौँ । तर हाम्रा माग कहिल्यै पूरा भएनन् । त्यसैले म व्यक्तिगत रुपमा सरकार र सरकारले ल्याउन लागेको बजेटप्रति खासै आशावादी छैन । हामी उद्योगीहरुले सरकारको विभिन्न नीतिविरुद्ध केहि महिना अघि आन्दोलन नै छेडेका थियौं । आन्दोलनपछि वार्तामा स्वयम् प्रधानमन्त्रीले समस्याको समाधान गर्ने आश्वासन पनि दिनुभएको थियो । त्यसलगतै सरकार र निजीक्षेत्रको प्रतिनिधी रहने गरी कार्यदल पनि बनेको थियो । त्यसअनुसार सुझाव संकलन गर्‍यौँ ।

बैंकको ऋण ब्याजदर निर्धारण गर्न, श्रमिक ऐन संशोधन गर्न, एलसीमा डिस्काउन्टको व्यवस्था गराउन लगायतका कार्यदलमार्फत सुझाव पेस गरेका थियौं । तर आज कार्यदल कहाँ पुग्यो र प्रतिवेदन कता पुग्यो केही टुंगो छैन । त्यही भएर आशा गर्ने कुनै आधार देख्दिनँ । तथापि, हामीले लामो समयदेखि विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय बनाउन पहल गरिरहेका छौँ । त्यससँगै मोरङ सुनसरीमा रहको उद्योगहरुलाई व्यवस्थित गर्न एउटा औद्योगिक ग्रामको जरुरी छ । स्वदेशी उत्पादनलाई आत्मनिर्भर बनाउन कच्चा पदार्थमा भन्सार छुट दिए धेरै समस्याको समाधान हुन्थ्यो । बजेटमा यही कुराहरु समावेश गरे पुग्छ ।

अपेक्षाहरु धेरै नरहेपनि सुझाव भने दिन चाहन्छु । सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न सकिरहेको छैन । जसका कारण विकास निमार्णका धेरै कामहरु रोकिएका छन्, ठप्प छन् । कामहरु ठप्प भएसँगै नेपाली बजारमा पैसाको फ्लो बढ्न सकेको छैन । र बैंकमा तरलताको समस्या उत्पन्न भईरहेको छ । आगामी दिन विकासतर्फ खर्च क्षमता बढाउन सरकार समक्ष बनोस् ।