काठमाडौं– खर्चमा मितव्ययिता बनाउने सरकारी अभियान नारामा मात्र सीमित भएको छ ।

अनावश्यक खर्च नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउ‘दै कर्मचारीको विदेश भ्रमणलगायतका सेवासुविधा कटौती गरेको सरकारले सबैभन्दा धेरै खर्च बिदेश भ्रमणमै गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कै नाममा बिदेश भ्रमणको खर्च २ करोड बढी रहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसो त सरकारले फागुन महिनामामात्र १ करोड २० लाखभन्दा बढी आर्थिक सहायता बॉडेको छ ।

कसले कति बॉड्यो पैसा

आर्थिक सहायताका नाममा पैसा बाड्ने मन्त्रालयको सूचीमा गृहमन्त्रालय अग्रह भागमा देखिएको छ । गृहले विभिन्न शीर्षकमा ६३ लाखभन्दा बढी रकम बॉडेको छ ।

दैलेखमा विभिन्न क्षेत्रमा ४४ जनालाई १० लाख बॉडेको गृहले स्वर्गीय पूर्वउपप्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारीलगायतको उपचार शीर्षकमा पैसा बॉडेको अर्थमन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै लालबाबु पण्डित नेतृत्वको संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालयले ४ लाख रुपैयॉ रकम बॉडेको छ भने उपेन्द्र यादव नेतृत्वको स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६ लाख २० हजार रकम आर्थिक सहायताका नाममा वितरण गरेको छ ।

त्यस्तै शहीद शुक्रराज शास्त्रीको जन्म सताब्दी मनाउन पर्यटन मन्त्रालयले पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानलाई ५ लाख रुपैयॉ आर्थिक सहायता दिएको थियो ।

सरकारले निर्णय गरेर बॉडेको रकम विवरण हेर्नुहोस्

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा झण्डै २ करोड खर्च

नेता तथा कर्मचारीको भ्रमणमा राज्यको सम्पत्ति खर्च नगर्ने उद्घोष गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफैंले नेतृत्व गरेको भ्रमणमा झण्डै २ करोड रुपैयॉ खर्च गरेका छन् ।

स्वीटजरल्याण्डको डाभोसमा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वमा गएको सरकारी प्रतिनिधिमण्डलले १ करोड ८१ लाख ३५ हजार ७ सय २६ रुपैया खर्च गरेको थियो ।

भारतको दिल्लीमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय तेल तथा ग्याँस सम्मेलनमा सहभागी हुन गएका मन्त्री मातृका यादव नेतृत्वको सरकारी टोलीले सरकारी खाताबाट २ लाख ६६ हजार ६ सय ५१ रुपैया खर्च गरेको थियो ।

फागुन महिनामै भारत भ्रमणमा गएको स्वर्गीय पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी नेतृत्वको टोलीले २ लाख ६१ हजारभन्दा बढि रकम खर्च गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागि हुन इटाली गएको कृषिमन्त्री बलदेव खनाल नेतृत्वको टोलीले ९ लाख १९ हजार ३ सय ६४ रुपैया खर्च गरेको थियो ।

त्यस्तै निक्कै विवादित बनेको एसिया प्यासिफिक समीटमा सहभागि हुन आएका विदेशी पाहुनाको स्वागतका लागि सरकारी ढुकुटीबाट ३० लाख १० हजार रुपैया खर्च गरेको छ । यो समीटको व्यवस्थापनका गर्न सरकारले खर्च गरेको थियो । तर, सरकारले समीटमा सरकारी खर्च नभएको दाबी गरेको थियो ।

पानीजहाजका नाममा करोडबढी खर्च

सरकारले पानीजहाजको कार्यालय खोल्नका लागि मात्र १ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैया खर्च गरेको छ । त्यस्तै ८९ लाख ५० हजार रुपैया भैपरी आउने खर्चबाट रकमान्तर गरेको सरकारले दैवी प्रकोप राहत तथा पुर्नस्थापनाका लागि विनियोजन गरेको शीर्षकबाट २३ लाख रुपैयॉ दिएको छ ।

झापाको कन्काई, रुतुवा, विरिङ, कमललगायतका नदीमा तटबन्ध लगाउन १० करोड रुपैया खर्चिएको छ । त्यस्तै सरकारले प्रहरी भर्नाका लागि पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने समितिका नाममा पनि १४ लाखभन्दा बढि रकम दिएको छ ।