कांग्रेसद्वारा नीति तथा कार्यक्रम अघि प्रि-बजेट छलफलको माग « Khabarhub

कांग्रेसद्वारा नीति तथा कार्यक्रम अघि प्रि-बजेट छलफलको माग


१५ बैशाख २०७६, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले प्रि–बजेट छलफल अघि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको भन्दै विरोध जनाएको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलको आइतबार बसेको बैठकले सरकारले बजेट अधिवेशनमा सिधै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको र त्यो पारित गरेपछि मात्र प्रि बजेट छलफल गराउने भन्ने सरकारको धारणा आएको भन्दै विरोध गरेको हो ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले पहिला प्रि बजेट छलफल हुनुपर्ने र त्यसपछि नीति कार्यक्रम ल्याई सोहीअनुसार मात्र बजेट ल्याउनुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको बताए ।

सरकारले प्रि बजेट छलफल अघि नीति कार्यक्रम ल्याएर जनप्रतिनिधिका धारणालाई नजरअन्दाज गर्न खोजेको उनको आरोप थियो । सङ्घीय संसद्कोे बजेट अधिवेशन यही वैशाख १६ गतेदेखि प्रारम्भ हुँदैछ ।

यसअघि बजेट अधिवेशनमा पहिले प्रि बजेट छलफल हुने गरेको र त्यसमा जनप्रतिनिधिले धारणा राखेपछि ती धारणा, सुझाव सल्लाहलाई बजेटमा समेटिने गरिएको प्रमुख सचेतक खाणले बताए ।

बैठकले स्थानीय र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिले सङ्घीय सरकारले संविधानअनुसार अधिकार नदिएको गुनासो गरेको भन्दै आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानका अधिकारअनुसार ल्याउन माग गरेको छ ।

 

प्रकाशित मिति : १५ बैशाख २०७६, आइतबार  ९ : ५५ बजे

सीमा विवादका कारण कम्बोडियामा जनजीवन प्रभावित : १९ जनाको मृत्यु, हजारौँ विस्थापित

न्होम्पेन– कम्बोडियामा थाइल्यान्डसँगको सीमाक्षेत्र विवाद जारी रहँदा १९ जना नागरिकको

राष्ट्रियसभा अध्यक्षसँग चिनियाँ राजदूतको बिदाइ भेट

काठमाडौं– नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत छन् सोङले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालसँग

बलिउड स्टार गोविन्दाले मनाए ६२औँ जन्मदिन

काठमाडौं– नाइन्टिज़का आइकनिक बलिउड स्टार गोविन्दा आज आफ्नो ६२औँ जन्मदिन

सरकारको औचित्य सकिएको घोषणा गर्दै मिराजले प्रधानमन्त्री कार्कीमाथि लगाए १७ गम्भीर आरोप

काठमाडौं- जेन-जी आन्दोलनका एकजना अगुवा मिराज ढुंगानाले भदौ २३ र

बागमतीमा तैरिने फोहर पदार्थ सङ्कलन गर्न ‘ट्रास बेरियर’

काठमाडौं-  सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले