विगत केही समयदेखि बद्लिँदो आवश्यकता, जनचाहना र आफ्नो पहिचान झल्किने गरी विभिन्न देश र शहरहरुले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको लागि विकासका नवीन अवधारणा अघि सारेका छन् । ‘भविष्यको शहर’, ‘पर्यावरणीय शहर’,‘साइवर शहर’, ‘डिजिटल शहर’, ‘बस्न योग्य शहर’ र ‘छरितो शहर’ (स्मार्ट सिटी) जस्ता अवधारणाहरु हाल प्रचलनमा छन् ।

सूचना, संचार र प्रविधिमा लामै फड्को मारेको र संघीयतामा गएसँगै नेपालमा पनि ‘स्मार्ट सिटी’को अवधारणाले गति लिन थालेको छ । कतिपय नगरपालिकाले ‘स्मार्ट सिटी’ को रणनीति तथा कार्यक्रमहरु तय गरी कार्यान्वयन गर्न थालेका प्रकाशमा आएको छ । नगर तथा शहरमा बस्ने आफ्ना नागरिकहरुलाई नयाँ र उपयुक्त सूचना, संचार र प्रविधिको माध्यमबाट छिटो छरितो, चुस्त, पारदर्शी, समतामूलक र प्रभावकारी रुपमा सार्वजनिक सेवाहरु उपलब्ध गराइ असल स्वायत्त शासनलाई मूर्त रुप दिन स्मार्ट सिटी अवधारणाले अहम भूमिका खेल्न सक्दछ । त्यसैगरी विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई आत्मसात् नगरी बनाइएका स्मार्ट सिटी योजना र त्यसको कार्यान्वयन दिगो र प्रभावकारी नहुने तथ्य पनि विगतको अनुभवले सिकाएको छ ।

के हो ‘स्मार्ट सिटी’ ?

मोहन्ती, चोप्पाली र कौगियारोस (२०१६) का अनुसार ‘स्मार्ट सिटी’भन्नाले ती नगर र शहरलाई बुझिन्छ जसले परम्परागत संजाल तथा सेवाहरु नविनतम सूचना, संचार र प्रविधिको माध्यमबाट अरु बढी लचक, प्रभावकारी, दक्षतापूर्ण र दिगोरुपमा प्रदान गर्दछन् । यसबाट नगर तथा शहरका बासिन्दाको जीवनस्तर सहज र गुणस्तरयुक्त हुन्छ । डिजिटल प्रविधिको सहयोगमा यस्ता नगर तथा शहरहरुले प्राकृतिक वातावरणमा दखल नपुर्‍याई उपलब्ध स्रोत र साधनहरुको समुचित उपयोग गरी सार्वजनिक सेवाहरु प्रदान गर्दछन् ।

शहरी क्षेत्रको संकटासन्नता ग्रामिण क्षेत्रको तुलनामा अलि जटिल मानिन्छ । बढी जनघनत्व, अव्यवस्थित शहरीकरण, कमजोर सामाजिक पूँजी र समन्वय आदिले शहरी विपद् जोखिमलाई बल दिएका छन्

स्मार्ट सिटीबाट प्रदान गरिने सेवा देश तथा नगर/शहरको आवश्यकता, क्षमता अनुसार फरक हुन सक्छ । हाल विश्वव्यापीरुपमा कार्यान्वयनमा आएका न्यूनतम सेवा क्षेत्रहरु हुन् – स्मार्ट प्रविधि, स्मार्ट जनस्वास्थ्य, स्मार्ट शिक्षा, स्मार्ट इन्धन, स्मार्ट यातायात, स्मार्ट भौतिक संरचना, स्मार्ट शासनशैली, स्मार्ट नागरिक, स्मार्ट विकास योजना तर्जुमा, स्मार्ट सुरक्षा र स्मार्ट वातावरण । स्मार्ट सिटीका मुख्य गुणहरु दिगोपना, स्तरीय जीवनस्तर, व्यवस्थित शहरीकरण र छिटोछरितो सेवालाई मानिन्छ ।

यसोत स्मार्ट सिटीको अवधारणा सुन्दा जति कर्णप्रिय लाग्छ यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन त्यति सहज भने छैन । सीमित स्रोत र साधन, जलवायु परिवर्तनका असरहरु, अव्यवस्थित शहरीकरण, विश्वव्यापीकरणको प्रभाव, नयाँ प्रविधिमैत्री मानव संशाधनको अभाव आदि थुप्रै चुनौतिहरु विद्यमान छन् । नयाँ प्रविधिको अवलम्बन तथा कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारले ध्यान दिनु पर्ने अर्को अहम् विषय भनेको स्थानीय बासिन्दाले बहन गर्नुपर्ने आर्थिक भार हो । स्थानीय बासिन्दाको आयआर्जन मजबूत नभएसम्म ‘स्मार्ट सिटी’ अवधारणाले आशातित सफलता प्राप्त गर्न नसक्ने निश्चित छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण किन ?

नेपालमा हाल नगर तथा शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्या झन्डै ४० प्रतिशत पुगेको अनुमान छ । नेपाल शहरी जनसंख्या अधिक बृद्धि हुने विश्वका १० देशमध्ये एक पर्दछ । शहरी क्षेत्रका बासिन्दाहरुले थुप्रै प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक प्रकोपहरुको सामना गर्नुपरेको छ । नेपालका शहरी क्षेत्रमा, खासगरी वातावरणीय प्रकोपहरु जस्तै जैविक, रसायनीक, भौतिक र सामाजिक–राजनीतिक खतराहरुको सामना गर्नु परेको छ ।

विश्वव्यापी रुपमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको प्रयोग शहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामिण क्षेत्रमा निकै बढि भएको छ । त्यसै अनुसार ग्रामिण क्षेत्रमा प्रयोग हुने विधि एवं औजार विकास भएका छन्

फोहोर खानेपानी र सरसफाइको कमीबाट सिर्जित रोगव्याधी, ध्वनी, जल र वायुप्रदुषण, कमजोर ढल निकास, अस्पतालबाट निस्कने खतराजन्य फोहोर, आगलागी, बाढी, पहिरो, भूकम्प, हावाहुरी, शितलहर, तापलहर (लू), औद्यौगिक फोहोर, राजनीतिक अपराध, सामाजिक असुरक्षा, द्वन्द्व, लुटपाट आदि प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक प्रकोपहरुबाट शहरी क्षेत्रहरु जोखिममा रहेका छन् ।

शहरी क्षेत्रको संकटासन्नता ग्रामिण क्षेत्रको तुलनामा अलि जटिल मानिन्छ । बढी जनघनत्व, अव्यवस्थित शहरीकरण, कमजोर सामाजिक पूँजी र समन्वय आदिले शहरी विपद् जोखिमलाई बल दिएका छन् । ठूला भवन र जनघनत्वको कारणले पनि शहरी क्षेत्र ग्रामिण क्षेत्रको तुलनामा बढी जोखिममा रहेका छन् ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको अबलम्बनबाट स्मार्ट सिटीका विकास कार्यमा पर्ने क्षति तथा तिनबाट विपद् सिर्जना हुन सक्ने संभावना दुवैको जोखिम न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्दछ । यसबाट शहरी समुदायको स्वसक्षमता (उत्थानशिलता) अभिबृद्धि भई क्षति न्यूनीकरण हुन सक्दछ ।

मूलप्रबाहिकरण कसरी ?

स्थानीय सरकारको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई स्मार्ट सिटी अवधारणाका सम्पूर्ण अवयव तथा चरणहरुमा मूलप्रबाहिकरण गरिनु आवस्यक छ । संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि तीन तहमा गरिन्छ –नीतिगत, कार्यगत तथा व्यक्तिगत तहमा । विपद् जोखिम न्यूनीकरण छुट्टै विषयगत निकाय होइन । यसलाई स्मार्ट सिटीका अवयवहरुको आवश्यकता पहिचान, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका सबै चरणहरुमा आत्मसात् गरिनु पर्दछ ।

शहरी क्षेत्रमा भूकम्पीय जोखिमलाई मात्र ध्यान नदिई बहुप्रकोपीय जोखिम विश्लेषण तथा मूल्याङ्कनका आधारमा स्मार्ट सिटीको योजना तर्जूमा तथा कार्यान्वयन गरिनु सान्दर्भिक देखिन्छ

नगर तथा शहरी क्षेत्रको बहुप्रकोप विपद् जोखिम विश्लेषण गरी यसको आधारमा सबै वडा तथा बस्तीहरुलाई विभाजन गरिनुपर्दछ । यसरी जोखिम विश्लेषण तथा निर्धारण गरिँदा प्रकोपहरु, संकटासन्नता तथा तिनका अन्तर्निहित कारण, सम्मुख रहेका बस्ती, समुदायको विपद् सामना गर्न सक्ने क्षमताबारे थाहा हुन्छ । नगरपालिकाहरुको कुनै पनि बिकास तथा विपद् न्यूनीकरण योजना तर्जुमाको यो एक पूर्व शर्त हो ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा थुप्रै प्राविधिक अवधारणा, विधि तथा औजारहरुको विकास भएको छ । पूर्व सूचना प्रणाली, स्मार्ट फोनमा आधारित एप्सहरु, पूर्व सूचनामा आधारित लगानी जस्ता विधिहरुको अबलम्बनबाट विपद् न्यूनीकरणलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।

विश्वव्यापी रुपमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको प्रयोग शहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामिण क्षेत्रमा निकै बढि भएको छ । त्यसै अनुसार ग्रामिण क्षेत्रमा प्रयोग हुने विधि एवं औजार (Instrument, tools) विकास भएका छन् । शहरी क्षेत्रमा खासगरी संकटासन्नताको तथ्याङ्क संकलन, विश्लेषण र तिनको मापनको लागि कतिपय औजार नेपालको सन्दर्भमा सुधार वा विकास गर्नु पर्ने हुन्छ । यससँगै उपलब्ध विधि, तालिम, स्तर निर्धारण गरिनु आवश्यक छ ।

संघीय ऐन नियमावली, रणनीति अनुरुप रहेर नगर/शहर स्तरीय निर्देशिका तथा ‘स्टेन्डर्ड अपरेटिङ प्रोसेजर’ तर्जुमा गर्नु आवश्यक पर्न सक्छ । विपद् पूर्वतयारीका क्रियाकलाप, पूर्व सूचना प्रणाली, गोदाम घरहरुको बन्दोबस्त, स्वयंसेवकको तयारी, तालिम आदि कार्यहरु गरिनु पर्दछ । विपद्‍बाट समुदाय, बस्तीमा मात्र होइन, कार्यालय भवन र तिनमा रहेका बहुमुल्य सामान र तथ्याङ्कको पनि क्षति पुग्दछ । तिनको सुरक्षा तथा पुनप्राप्तीको लागि उपयुक्त रणनीति तथा कार्यक्रम तर्जूमा गर्ने र त्यस अनुरुप पूर्व तयारी अति आवश्यक छ ।

समग्रमा, ‘स्मार्ट सिटी’ अवधारणा अवलम्बन गर्ने क्रममा विपद् जोखिम न्यूनीकरण ओझेल परेमा विकासका सम्पूर्ण प्रयत्न र लगानी खेर जान सक्छ । अर्को मनन गर्नु पर्ने पक्ष के हो भने शहरी क्षेत्रमा भूकम्पीय जोखिमलाई मात्र ध्यान नदिई बहुप्रकोपीय जोखिम विश्लेषण तथा मूल्याङ्कनका आधारमा स्मार्ट सिटीको योजना तर्जूमा तथा कार्यान्वयन गरिनु सान्दर्भिक देखिन्छ ।

(लेखक विपद् जोखिम न्यूनीकरण विशेषज्ञ हुन्)