काठमाडौं- चीनको आग्रहमा अमेरिकी नागरिकलाई विमानस्थलबाटै फिर्ता गरिएको प्रति अमेरिकी दूतावासले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।

‘विदेशी सरकारको आग्रहका आधारमा अमेरिकी नागरिकलाई नेपाल सरकारले डिपोर्ट गरेकामा अमेरिकी दूतावास आहत भएको छ,’ दूतावासकी प्रवक्ता एन्डी डी आर्मेन्टले भनिन्, ‘अमेरिकी नागरिकले नेपालमा प्रवेश गर्न अन्य विदेशीको अनुमति चाहिने हो कि होइन भन्ने कुरो हामी नेपाल सरकारसँग जान्न चाहन्छौं।’

अध्यागमन विभागले अमेरिकी नागरिक पेम्पा छिरिङलाई दलाई लामाको चेला भएको आशंकामा बुधबार त्रिभुवन विमानस्थलबाटै फिर्ता पठाइदिएको थियो। धर्मशालामा निर्वासित जीवन बिताइरहेका उही नामका अर्का पेम्बा छिरिङलाई चीनले कालोसूचीमा राखेको छ।

नेपालले एक चीन नीति लिएका कारण अध्यागमन विभागले पेम्बालाई चीनकै सूचीमा परेका पेम्बा ठानेर फिर्ता पठाइदिएको थियो। अमेरिकी दूतावासले आफ्ना नागरिकलाई चीनको इसारामा रोकिएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको हो।

परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकीहरूको यो चासो आफूहरूकोमा आइपुगिनसकेको जनाएको छ भने गृहले घटनालाई ‘स्वाभाविक’ भन्दै सरकारबाट कुनै गल्ती नभएको जनाएको छ।

‘हाम्रा कैयन् बहालवाला मन्त्रीहरू विदेश जाँदा विमानस्थलबाटै फर्कनुपरेको छ,’ गृहका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भने, ‘किनभने, सम्बन्धित देशको अध्यागमन नीति वा नियमसँग कुनै कुरा मेल खाएन भने विदेशीलाई विमानस्थलमा रोकिन्छ र फर्काइन्छ। यो संसारभरकै नियम हो।’ नेपालको अध्यागमनमा बायोमेट्रिक प्रणाली जडान नभएकाले बुधबारको घटना भएको सुवेदीले बताए।

‘हामीले आगन्तुक चिन्ने भनेको पासपोर्टमा उल्लेख भएको नामबाटै हो,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा संदिग्ध व्यक्तिसँग कसैको हुलिया वा ठेगाना मिल्न गयो भने तत्कालीन अवस्थामा अध्यागमनको प्रमुखले जे गर्नुपर्ने हो, हिजो त्यही भएको हो, यसमा अन्यथा केही पनि छैन।’ ‘विमानस्थलमा आइसकेपछि कि छाड्नुपर्छ कि डिपोर्ट गर्नुपर्छ, होइन भने हिरासतमा लिनुपर्छ,’ सुवेदीले भने, ‘अध्यागमनका महानिर्देशकले आफूसँग भएका तीन विकल्पमध्ये एकको प्रयोग गर्नुभएको हो, यसमा आपत्तिजनक केही छैन।’

पेम्बाको नाम कालोसूचीमा भएका अर्का पेम्बासँग मिल्न जाँदा उनलाई डिपोर्ट गर्नुपरेको तथ्य पछि आएर मात्रै थाहा भए पनि अध्यागमनले गर्नै पर्ने निर्णय गरेको उनको दाबी छ। ‘कसैका सम्बन्धमा आशंका उठेपछि त्यो तत्काल निवारण भएन भने गर्ने नै डिपोर्ट हो,’ सुवेदीले भने, ‘नेपालको कानुनमा पनि यही उल्लेख छ।’