काठमाडौं– पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडीको तुलनामा वातावरणमैत्री हुनुका साथै दीर्घकालमा सञ्चालन खर्च समेत सस्तो हुने भएकाले नेपालमा पछिल्ला २ वर्षयता विद्युतीय गाडीप्रति आकर्षण बढेको छ ।

विशेषगरी निजी प्रयोजनका लागि विद्युतीय बसको प्रयोग बढी भइरहेको पाइन्छ । पछिल्ला केही महिनायता सार्वजनिक सवारी साधनको रुपमा पनि पहिलो पटक सुन्दर यातायात प्रालिले काठमाडौंमा विद्युतीय बसहरु सञ्चालन गरिरहेको छ ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सन् २०२० सम्ममा २० प्रतिशत यातायातका साधन विद्युतीय बनाउने लक्ष्यसाथ सार्वजनिक यातायातलाई सहज र वातावरणमैत्री बनाउने बताउँदै आएका छन् । डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई क्रमश विस्थापित गर्दै लैजाने गरि विद्युतीय यातायातका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना ल्याएका थिए ।

सफा र सुन्दर शहर निर्माणका लागि विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग हुनु राम्रो विषय हो तर चार्जिङ स्टेशनको अभावमा त्यस्ता सवारी साधन सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । सञ्चालन भइरहेका सवारी पनि ग्यारेजमै चार्ज गरेर गुडाउनुपर्ने अवस्था छ ।

यसलाई हेर्दा सहरहरुमा विद्युतीय सवारी साधन गुडाउन पूर्वाधारको अभाव देखिन्छ । यति हुँदा–हुँदै पनि विद्युतीय सवारी साधनमा मोह भने बढ्दै गइरहेको पछिल्ला तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

विद्युतीय सवारीको आयात बढ्दै 

मुलुकभर विद्युतीय उत्पादन बढ्दै गएको सन्दर्भमा सरकारले पनि विद्युतीय गाडीको आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ ।
डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने गाडीको तुलनामा विद्युतीय बस चलाउनका लागि धेरै कुरामा छुट समेत दिएको छ । जसको फलस्वरुप विद्युतीय सवारीसाधनको आयात बढ्दै गइरहेको छ ।

हालसम्म ७ हजार ६ सय ७ वटा विद्युतीय सवारी साधन दर्ता भएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । विभागको तथ्याङ्कअनुसार प्रत्येक वर्ष विद्युतीय सवारी साधनको दर्ता संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक मसान्तसम्म १ सय ६४ वटा विद्युुतीय सवारी थपिएका छन् ।

सरकारको लक्ष्यअनुरुप नै विद्युतीय सवारी साधन आयात र दर्ताको संख्या बढ्दै गइरहेको विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमाल बताउँछन् ।

‘नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा विद्युतीय सवारी साधनको महत्व धेरै छ’ खबरहबसँग हमालले भने ‘विस्तारै इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्टहरु बढिरहेका छन् लोडसेसिडङ अन्त्य भएको छ ।’

विद्युतीय सवारीलाई छुट

रातिको समयमा इनर्जि ओभरफ्लो हुने बताउँदै हमाल भन्छन्, ‘त्यो इनर्जिलाई बसहरुमा चार्ज गरेर प्रयोग गर्न सकेमा झनै राम्रो हुन्छ त्यति मात्र होइन विद्युतीय बसहरु वातावरणमैत्री तथा प्रदुषणरहित हुन्छन् ।’

त्यसोत डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनको आयतमा ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म भन्सार महशुल रहेको छ । तर विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा भने १ देखि १० प्रतिशतसम्म मात्र भन्सार महशुल रहेको छ । त्यस्तै अन्य सवारीसाधन किन्दा ५० प्रतिशत बैंक कर्जा पाइने व्यवस्था रहेको छ भने वद्युतीय सवारी किन्दा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशन दिएको छ ।

त्यसैगरी अन्य सवारी साधन दर्ताका लागि १ हजार रुपैयाँ लाग्छ भने विद्युतीय सवारी साधन पाँच सय रुपैयाँमै दर्ता गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी हेर्दा नविकरण र दर्तामा ५० प्रतिशत छुट रहेको छ ।

चार्जिङ स्टेशनबारे अन्यौलता

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको चालु आर्थिक वर्षको कार्ययोजनामा समेत विद्युतीय सवारी साधनलाई देशव्यापी बनाउन पर्यापत मात्रामा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको थियो ।

सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्धेश्यले विभिन्न कुरामा छुट दिएपनि पूर्वाधार निर्माणको कुरामा ध्यान नदिदाँ विद्युतीय सवारी साधन सडकमा गुड्न सकेका छैनन् । चार्जिङ स्टेशन नहुँदा केही टाढा वा धेरै यात्रा गर्नुपर्ने विद्युतीय गाडी समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रवद्र्धनात्मक रुपमा विद्युतीय सवारी साधन भित्र्याउने र चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्ने भने पनि अहिलेसम्म त्यसबारे कुनै उपलब्धि हुन सकेको छैन ।

चालू आर्थिक वर्षको ५ महिना बितिसक्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेशन सम्बन्धि कार्यविधि बनाउन सकिरहेको छैन ।
चार्जिङ स्टेशनका लागि कार्यविधि बनिरहेको प्राधिकरणकी सूचना अधिकारी लिला अर्यालले खबरहबलाई जानकारी दिइन् ।

‘विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि प्रपोजल आइरहेको छ’ अर्यालले खबरहबसँग भनिन्, ‘कार्यविधि नै बन्ने चरणमा रहेकाले यति समयमा स्टेशन बनिसक्छ भन्ने सकिने अवस्था छैन ।’

विद्युतीय गाडी आयातकर्ताले आफ्नै लगानीमा पनि काठमाडौंमा केही मात्रामा चार्जिङ स्टेशन बनाएका छन् । सरकारी स्तरबाट १३ वटा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा रहेको विद्युत प्राधिकरणको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

चालू आर्थिक वर्षमा ५० ओटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने तयारी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।