नेपाल बार एशोसिएसनको नयाँ केन्द्रीय  समितिको लागि मतदान हुन गइरहेको छ । नेपाल बार एशोसिएसनले नेपालमा कानूनी पेशाको संस्थागत विकास एवं कानूनी राज्यको सरक्षण एवं सम्वर्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

कानूनी राज्यको  अभावमा कुनै पनि राष्ट्रको प्रगति सम्भव छैन । कानूनी राज्यको पूर्ण प्रत्याभूति नै लोकतन्त्रको मुटु एवं सार हो तथा  कानूनी राज्यको अभावमा सुशासन सम्भव छैन ।

कानूनी राज्य मार्फत नै नागरिकका हक एवं अधिकारहरु प्रत्याभूत हुन्छन् एवं राज्यका निरंकुशता माथि प्रभावकारी अंकुश स्थापित हुनसक्छ । आधुनिक लोकतान्त्रिक प्रणालीहरु संवैधानिक नियन्त्रण एवं सन्तुलनमा आधारित हुन्छ । किनकी अनियन्त्रित शक्तिले स्वेच्छाचारिता एव निरंकुशतालाई जन्म दिन्छ ।

नेपाल लामो समयदेखि राज्य प्रणालीको आधुनिकीकरण एवं लोकतान्त्रिकरणको लागि संघर्षरत छ  । तर नेपालको संवैधानिक प्रणालीले स्थिरता ग्रहण गर्न सकेको छैन । यसका लागि नेपालको अदूरदर्शी एवं अपरिपक्व राजनीतिक  नेतृत्व एव अन्य तमाम तत्वहरु जिम्मेवार छन् । कुनै पनि संवैधानिक लोकतन्त्रको सफलताको लागि स्वतन्त्र,सक्षम एवं प्रभावकारी न्यायप्रणालीको केन्द्रीय महत्त्व हुन्छ ।

एउटा प्रभावकारी  न्यायपालिकाले नै संविधान एवं कानूनका सुसुप्त अक्षरहरुलाई जीवन्तता प्रदान गर्दै राज्यका असिम शक्तिका अगाडि एउटा नागरिकको हक अधिकारलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्दै राज्यका बिबिध अंगका संवैधानिक शक्तिलाई परिभाषित गर्दछ । राज्यको  असिमित एवं अपरिभाषित शक्ति नागरिक स्वतन्त्रता एवं अधिकारका लागि सर्वथा घातक हुन्छ ।

संवैधानिक प्रणालीलाई सफल तुलायाउने कुरामा कानून व्यवसायीहरुको महत्वपुर्ण भूमिका हुन्छ । यसैले कानून व्यवसायीहरूलाई सामाजिक अभियन्ताको रूपमा सम्मान गरिन्छ

संवैधानिक लोकतन्त्रको उद्देश्य  राज्यको शक्तिलाई सिमित एवं परिभाषित गर्दै नागरिकका  हक र अधिकारहरुलाई बढोत्तरी गर्दै जानु हो । आफ्ना नागरिकहरूको हक एवं स्वतन्त्रताहरुलाई ब्यापक रूपमा हनन गर्ने राज्यले आफ्नो बैधता गुमाउँदै जान्छ ।

आजको यूग विश्वव्यापी लोकतान्त्रिकरण एवं स्वतन्त्रताको यूग हो । सूचना एवं  यातायातमा आएको आश्चर्यजनक क्रान्तिले विश्वलाइ नै एउटा गाउँ तुल्याइसकेको छ । आज कुनैपनि देशमा  लोकतन्त्र एवं  नागरिक अधिकारको प्रश्न विश्वव्यापी चासो एवं सरोकारको बिषय भइसकेको छ । नागरिक अधिकार एवं लोकतन्त्रको ब्यापक बिस्तारिकरंणको यस समयमा यी प्रश्नहरु कुनै पनि राज्यको घरेलु मामिला हुन सक्दैनन ।

नागरिक अधिकारको विश्वव्यापी संरक्षणप्रणालीको यस समयमा राज्यहरु आफ्ना नागरिकहरु सँग जथाभावी ढंगले व्यवहार गर्न स्वतन्त्र छैनन् । तसर्थ नेपालको प्रगति एवं स्थायित्वका लागि नेपालको संवैधानिक प्रणालीले पनि स्थिरता एवं मजबूति प्राप्त गर्नु त्यति नै आवश्यक छ एवं नेपालले अन्तराष्ट्रिय प्रतिष्ठा आर्जन गर्न कानूनी राज्यको प्रत्याभूति एवं नागरिक हक एवं अधिकारको पालनाको संस्कृति त्यति नै आवश्यक छ । कानूनी राज्य एवं सुशासनको प्रत्याभूति नभएको राज्यमा विदेशी लगानीहरू आकर्षित गर्न सकिँदैन ।

नेपाल जस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकको आर्थिक प्रगतिका लागि ब्यापक रूपमा पूजी एवं प्रविधिको आवश्यकता छ । कानूनी राज्य एवं सुशासनको अभावमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने कुरा त पर जावोस् स्वदेशी पूजीको पनि परिचालन गर्न सम्भव हुँदैन एवं ठूलो मात्रामा पूजी पलायनको खतरा रहन्छ ।

आज नेपालका अगाडि  आफ्नो संवैधानिक प्रणालीलाई स्थिरता एवं स्थायित्व प्रदान गर्नुपर्ने गम्भीर चुनौती बिद्यमान छ । यदि यसपटकको संवैधानिक प्रयोग असफल भयो भने एउटा राष्ट्रको रूपमा नेपालको भविष्य गम्भीर रूपमा अन्धकारमय हुनुका साथै नेपाल राजनीतिक अस्थायित्व एवं अराजकताको गम्भीर चक्रवातमा फस्नेछ  ।  त्यसपछि नेपालका लागि राजनीतिक स्थायित्व एवं सूस्थिरताको खोजको यात्रा घनिभूत रूपमा चुनौतिपूर्ण हुनेछ ।

यस्तो अवस्थामा नेपाल अफ्रिका एवं लेटिनअमेरिकाका तमाम देशहरु झैँ असफल राष्ट्रको क्लबमा सामेल हुनेछ । छिमेकि राष्ट्र अफगानिस्तान यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । केही समय अघि मात्र नेपालले एउटा नयाँ संविधान जारि गर्न सफल भएको छ ।

संविधानका कमी,कमजोरी एवं त्रुटिहरु आफ्ना ठाउँमा छन् तर सद्नियतका साथ गरिने असल एवं सिर्जान्त्मक अभ्यासले खराब संविधानलाई पनि परिणाममुखी एवं फलदायी तुल्याउन सकिन्छ भने कर्ताहरूको अदूरदर्शिता, अल्पज्ञान, कूनियत एवं असिमित सत्तालिप्साले राम्रो संविधानलाई पनि असफल तुल्याईदिन्छ ।

बार कमजोर हुनु भनेको समग्र न्यायप्रणाली नै कमजोर एवं शक्तिहीन हुनु हो

भनिन्छ, संविधानले राज्यका शक्तिको बटवारा गर्न सक्दछ तर यसका कर्ताहरूमा बिबेक एवं बुद्दिको बटवारा गर्न सक्दैन । कुनै पनि संविधानलाई सफल तुल्याउन यसका कर्ताहरूमा राजनीतिक बिबेक एवं बुद्दिमता चाहिन्छ । नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक चरित्र एवं राजनीतिक सहिष्णुताको संस्कृति चाहिन्छ । जसको नेपालमा सर्वथा अभाव छ ।

कुनैपनि लोकतान्त्रिक संबिधानलाई जीवन्त तथा क्रियाशील तुल्याउन न्यापालिकाको भूमिका महत्त्वपुर्ण हुन्छ । त्यसैगरि न्यायप्रणालीलाई सक्षम तथा प्रभावकारी तुल्याउन कानूनव्यवसायीको केन्द्रीय भूमिका रहन्छ । सक्षम तथा प्रभावकारी कानून व्यवसायले  न्यायपालिकालाई पनि सक्षम एवं प्रभावकारी तुल्याउछ ।

बार कमजोर हुनु भनेको समग्र न्यायप्रणाली नै कमजोर एवं शक्तिहीन हुनु हो । कमजोर न्याय प्रणालीमा जीवन्त संवैधानिक प्रणाली विकसित हुनसक्दैन एवं संविधानका बाचा एवं प्रतिज्ञाहरू यथार्थमा रूपान्तरित हुनसक्दैन ।

कुनैपनि परिपक्व  लोकतन्त्रमा कानूनव्यवसाय पनि विकसित एवं प्रभावकारी हुन्छ । कानून व्यवसायीको दोहोरो भूमिका हुन्छ । एकातिर कानून व्यवसायीहरूले आफ्नो पक्षको कानूनी एवं संवैधानिक हित रक्षणको लागि भूमिका निर्वाह गर्दछ भने अर्कोतिर कानून व्यवसायीहरुको जवाफदेही सिंगो न्याय प्रणाली एवं समाजका प्रति हुन्छ । जस्टिस भगवतीले एउटा मुद्दामा भनेका थिए – कानून व्यवसायीहरु न्यायको  मन्दिरका पूजारीहरु हुन् ।

नेपालमा कानून व्यवसायको आधुनिकीकरण हुनसकेको छैन । ठूलो संख्यामा ‘सी ग्रेड’ का बौद्धिक क्षमता भएका व्यक्तिहरुको नेपालको कानून जगतमा ठूलो भरमार छ

संवैधानिक प्रणालीलाई सफल तुलायाउने कुरामा कानून व्यवसायीहरुको महत्वपुर्ण भूमिका हुन्छ । यसैले कानून व्यवसायीहरूलाई सामाजिक अभियन्ताको रूपमा सम्मान गरिन्छ ।

संसारभरि नै कानूनको पेशालाई अत्यन्त सम्मानका साथ लिइन्छ । परिपक्व  लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा कानूनको पेशालाइ उच्च समान गरिन्छ र मुलुकका उच्च प्रतिभाहरू कानूनी पेशामा आकर्षित भएका हुन्छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकामा ल स्कूलमा भर्ना पाउन अत्यन्त ठूलो प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नु पर्दछ एवं उच्च प्रतिभा भएका व्यक्तिहरु मात्र भर्ना पाउन सफल हुन्छन् ।

नेपालमा संवैधानिक लोकतन्त्रलाई सफल तुल्याउन कानूनी शिक्षामा ब्यापक सुधार  ल्याउनु जरूरी  छ एवं उच्च प्रतिभा भएका व्यक्तिहरू यस क्षेत्रमा आउने वातावारण बनाउन  सक्नु पर्दछ ।

आज हाम्रो देशमा कानून व्यवसायी एवं न्याय क्षेत्रमा भएका व्यक्तिहरूको बौद्धिक स्तर अत्यन्त न्यून छ । कानून क्षेत्रले राष्ट्रका उच्च प्रतिभाहरूलाई आकर्षित गर्न सकेको छैन ।

नेपालमा कानून व्यवसायको आधुनिकीकरण हुनसकेको छैन । ठूलो संख्यामा ‘सी ग्रेड’ का बौद्धिक क्षमता भएका व्यक्तिहरुको नेपालको कानून जगतमा ठूलो भरमार छ ।  वकालत एवं न्यायिक क्षेत्रमा बौद्धिक प्रतिभाहरु निरन्तर अनुपस्थित हुँदै गएका छन् । कानूनी जगतमा  बौद्धिक एवं नैतिक स्तरमा ब्यापक ह्रास आएको अवस्था छ ।

बार एशोसियसनले यस दिशामा गम्भीर प्रयत्न गर्नु पर्ने आवश्कता छ । बार एशोसियसनहरूले संसार भरि नै पेशामा भएका सदस्यहरूको नैतिक एवं बौद्धिक स्तरको उन्नयनमा ब्यापक भूमिकाहरु खेल्द्छन् ।

एउटा जीवन्त बारले न्यायप्रणालीको मर्यादा एवं उत्तरदायित्वलाई सुनिश्चित गर्न ब्यापक एवं प्रभावकारी भूमिका खेल्दछ  । एवं संविधानका मूल्य एवं मान्यताहरूलाई आत्मसात गर्दै यसलाई यथार्थमा रूपान्तरित गर्न रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्दछ । तर नेपालमा बार एशोसियसनहरू कता कता आफ्नो भूमिकालाई सही ढंगले आत्मसात गर्न सकिरहेको अवस्था छैन ।

न्याय प्रणालीलाई सक्षम एवं उत्तरदायी तुल्याउन रच्नात्मक भूमिका निर्वाह गर्नसकिरहेको छैन एवं निरन्तर दलियतन्त्रको शिकार हुँदै गएको देखिन्छ । बार एशोसियसनले कानूनी राज्य एवं नागरिक अधिकारको ‘फर्स्ट लाइन डिफेन्डर’ को रूपमा आफूलाई उभ्याउन सक्नुपर्दछ ।

मतपेटिकाबाट प्रकट हुने नेपाल बार एशोसियसनको नेतृत्व सामू गम्भीर  चुनौतीहरु हुने छन् । नयाँ नेतृत्वले दलीय निर्देशनमा काम गर्ने अपसंस्कृति सर्वप्रथम परित्याग गर्न जरूरी छ एवं विधिको शासनको आफूलाई ‘फर्स्ट लाइन डिफेन्डर’ को रूपमा रूपान्तरित गर्नु जरूरी छ

संवैधानिक विचलनको अवस्थामा यसले राजनीतिक कर्ता एवं सरकारलाई ब्यापक खबरदारी गर्न सक्नुपर्दछ । यसले आफै राजनीतिक दलको निर्देशनमा बस्नू भन्दा पनि राजनीतिक दल लगायत राज्यका सबै कर्ताहरूलाई निरन्तरको बहस, छलफल एव दवाबद्वारा संविधानको चारकिल्ला एवं अनुशासनमा बस्न बाध्य तुल्याउन सक्नु पर्दछ ।

नेपालमा कानूनी राज्य तथा  संबैधानिक लोकतन्त्रको स्थापनामा नेपाल बारले महत्वपुर्ण भूमिका खेलेको छ । तर आज नेपालमा बिधिको शासनलाई तिरोहित गर्न खोजिँदैछ, संवैधानिक लोकतन्त्र संकटमा छ । एवं न्यायपालिका चौतर्फी आक्रमणको शिकार भएको छ ।

लोकतन्त्र भनेको जनप्रतिनिधिमूलक प्रणाली हो  । तर आज जनप्रतिनिधिहरुबाट नै लोकतन्त्र संकटमा छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार र स्वतन्त्रतामाथि आज धावा बोलिँदैछ ।

दुइतिहाइको संख्यालाई आज नागरिक बिरुद्ध नै प्रयोग गर्न खोजिँदैछ । तर लोकतन्त्र भनेको संख्या र गणित भन्दा माथिको कुरा हो । लोकतन्त्र भनेको नैतिकतामा चल्ने प्रणाली हो जहा अल्पमतको अधिकारलाइ सम्मान गर्नु पर्ने हुन्छ । लोकतन्त्र भनेको ‘विनर टेक ऑल’ प्रणाली होइन । संवैधानिक लोकतन्त्रमा न्यायपालिका भनेको ‘एन्टी मेजोरिटेरियन मेजर्स’ हो । यो  बहुमतीय निरंकुशता बिरुद्ध संवैधानिक  सुरक्षा कवचको काम हो  ।

लोकतन्त्र भनेको बहुलवाद हो । राजनीतिक दलहरूको भूमिकाले मात्र लोकतन्त्रको सबलीकरण सम्भव छैन । यसका लागि पेशागत एवं सामाजिक  संस्थाहरुको भूमिकालाइ पनि बढोत्तरी गर्नु जरूरी छ

मतपेटिकाबाट प्रकट हुने नेपाल बार एशोसियसनको नेतृत्व सामू गम्भीर  चुनौतीहरु हुने छन् । नयाँ नेतृत्वले दलीय निर्देशनमा काम गर्ने अपसंस्कृति सर्वप्रथम परित्याग गर्न जरूरी छ एवं विधिको शासनको आफूलाई ‘फर्स्ट लाइन डिफेन्डर’ को रूपमा रूपान्तरित गर्नु जरूरी छ ।

राजनीतिक दलहरुले पनि के कुरा आत्मसात गर्नु जरूरी छ । यदि मुलुकमा बिद्दयमान राजनीतिक प्रणाली रह्यो भने मात्र नेपालमा दलीय प्रणालीको अस्तित्व रहन्छ । सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रको दलीयकरणले सर्वसत्तावादलाई जन्म दिनेछ एवं यस्तो परिस्थितिमा हामीले आत्मसात गरेको संवैधानिक प्रणाली तिरोहित हुन पुग्नेछ ।

लोकतन्त्रलाइ सफल तुल्याउन राजनीतिक नियन्त्रण एव सन्तुलनका शक्तिहरु मात्र पर्याप्त छैनन । अपितु सामाजिक सन्तुलनका शक्तिहरु पनि त्यतिकै क्रियाशील एवं प्रभावकारी हुनु जरूरी छ । लोकतन्त्र भनेको बहुलवाद हो । राजनीतिक दलहरूको भूमिकाले मात्र लोकतन्त्रको सबलीकरण सम्भव छैन । यसका लागि पेशागत एवं सामाजिक  संस्थाहरुको भूमिकालाइ पनि बढोत्तरी गर्नु जरूरी छ ।