कर्णाली प्रदेश प्रसारण विधेयक पारित « Khabarhub

कर्णाली प्रदेश प्रसारण विधेयक पारित


१५ चैत्र २०७५, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारले संसद्मा पेश गरेको प्रसारणसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित गरे भएको छ ।

प्रदेशसभाको शुक्रबार बसेको बैठकले विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको निर्णय एवं प्रतिवेदनलाई विधेयकका अभिन्न अङ्ग कायम हुने गरी विधेयक पारित गरेको हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ससदमा टेबुल गरेको विधेयक समितिमा व्यापक छलफल हुनुका साथै संशोधनमाथि अध्ययनपश्चात् विधेयकले पूर्णता पाएको हो ।

प्रदेशसभा बैठकमा समितिका अध्यक्ष पदम रोकायाले समितिका निर्णयसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । समितिले विधेयकको प्रस्तावित नाममा परिमार्जन गरेको छ ।

यसअघि ‘कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ रहेकामा अब ‘कर्णाली प्रदेश प्रसारण विधेयक’ कायम गरिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा एक दर्जनबढी संशोधन परेको थियो । समिति अध्यक्ष रोकायाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुण्ठित नहुने गरी समितिले प्रस्तावित विधेयकलाई सच्याएको बताए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले समितिको प्रतिवेदनका बुँदालाई विधेयकको अभिन्न अङ्गका रुपमा कायम गरिएकाले उक्त विधेयक पारित गर्न अनुरोध गरेका थिए । त्यसपछि बैठकले विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : १५ चैत्र २०७५, शुक्रबार  ९ : ४५ बजे

इरान युद्धले तेल बजारमा ‘ओपेक प्लस’को प्रभाव कमजोर, उत्पादन बढाउने तयारी

जेनेभा- इरान युद्धका कारण तेल आपूर्ति अवरुद्ध भएपछि विश्व बजारमा

पार्टी कार्यालय अगाडि रास्वपा बाराका नेता कार्यकर्ताहरूको धर्ना 

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय कार्यालयमा कलैया उपमहानगरपालिकाका

बागमती र कोशीका १८ जिल्लामा रास्वपाको नयाँ कार्यसमिति

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले अधिवेशनमार्फत १८ जिल्लामा नयाँ कार्यसमिति

बागमती र कोशीका १८ जिल्लामा रास्वपाको नयाँ कार्यसमिति

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले अधिवेशनमार्फत १८ जिल्लामा नयाँ कार्यसमिति

‘सरकारले शासकीय सुधारका सय वटा कार्यसूचीमा केन्द्रित काम गरिरहेको छ’

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले सरकारले शासकीय