आज प्रकाशित नागरिक दैनिकले सरकारी जग्गामा भूमाफियाको रजाइँ शीर्षको समाचालाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गरेको छ ।

जहाँ उसले सरकारी जग्गा कति छ भन्ने तथ्यांक नै सरकारसँग नरहेको उल्लेख गरेको छ भने सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएकोबारे छानवीन गर्न आयोग बनाउने तयारी गरेको समाचार प्रकाशन गरेको छ ।

त्यस्तै करोडौं मूल्य पर्ने सरकारी जग्गा किर्ते गरेर नामसारी गर्ने कार्यमा संलग्न भएको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि १८ जना थुनामा रहेको समाचार नागरिक दैनिकले प्रकाशन गरेको छ ।

सरकारसँग तथ्यांक नभएको बारे नागरिक दैनिक लेख्छ– देशभर सरकारी ताथ सार्वजनिक जग्गाजमिन कति होला ? यसबारे अभिलेख राख्ने निकाय नै जानकार छैन भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर यो सत्य हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाजमिन बारेको यकिन तथ्यांक छैन ।

यसको अद्यावधिक लगत मन्त्रालयअन्तर्गतकै भूमि व्यवस्था विधागसँग हुनुपर्ने हो । जग्गा ९नापजाँच० ऐन २०१९ र नियमावली २९३२ अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको यकिन गरी लालपुर्जा बनाएपछि मात्रै व्यक्तिका नाममा भएका जग्गा कित्ताकाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, कानुनी प्रावधानअनुसार नापजाँच नगर्दा भूमाफियाले ७७ वटै जिल्लामा सार्वजनिक जग्गा जमिन अतिक्रमण गरेको पाइएको छ ।