काठमाडौं– बीमा समितिले बिमक (बीमा गर्ने कम्पनी) गाभ्ने तथा गाभिनेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० खारेज गदै आइतबार मर्जरसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ । उक्त निर्देशिकमा बीमा कम्पनीलाई मर्जरका लागि छुटको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा मर्जरमा जाने कम्पनीलाई विशेष छुट दिइएको छ ।

मर्जरमा जानका लागि सहजता ल्याउने उद्देश्यले पुरानो निर्देशिकालाई खारेज गर्दै नयाँ व्यवस्थासहितको निर्देशिका ल्याइएको बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईंले जानकारी दिएको छन् ।

पुरानो निर्देशिकमा  स्वत:स्फूर्त रुपमा मर्जरमा जान प्रोत्साहन हुने खालको व्यवस्था नभएको र आइतबार जारी गरिएको निदेशिका पछि बीमा कम्पनीहरु मर्जरको छुट्टै व्यवस्था भएको अध्यक्ष चापागाईंले बताए ।

समितिबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिएर भने कम्पनीले विशेष साधारणसभा बोलाएर मर्जरमा जाने सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मर्जरमा जानका लागि बीमा कम्पनीको सञ्चालक समितिले नै निर्णय गरेर बीमा समितिबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिनुपर्ने छ । यसअघिको व्यवस्थामा भने समितिबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिन जानुपूर्व नै साधारणसभाबाट पारित गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

मर्जरका लागि यस्तो व्यवस्था

‘गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्तिका लागि स्वीकृति प्राप्त बिमकहरुलाई गाभिएको वा प्राप्ति गरेकै कारणले यस निर्देशनमा उल्लेख भएका र समितिले जारी गरेका अन्य निर्देशनहरु पूरा गर्न कठिनाई भए आवश्यकता र औचित्यको आधारमा समितिले तोके बमोजिम छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।

गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति हुनुभन्दा अघि बहाल रहेको बिमकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हकमा कुलिङ पिरियड  भने लागू नहुने व्यवस्था समितिले गरेको छ ।

२ वा २ भन्दा बढी बिमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने कार्य गर्दा बिमकले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम चुक्ता पूँजी अपुग हुन गएमा एक बर्षसम्मको अवधि प्रदान गर्न सक्ने तथा बिमकलाई गाभेको कारणबाट गाभ्ने बिमकको शेयर संरचनामा कुनै एक ब्यक्ति, समूह वा संस्थाको नाममा चुक्ता पूँजीको पन्ध्र प्रतिशत भन्दा बढी शेयर स्वामित्व कायम हुन गएमा त्यस्तो शेयर स्वामित्वलाई १५ प्रतिशतको सीमाभित्र ल्याउन २ बर्षसम्मको अवधि प्रदान हुने निर्देशिकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

बिमकहरु गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति हुँदा समितिले जारी गरेको लगानी निदेशिका, २०७५ को सीमा फरक पर्न गएमा एक वर्ष भित्रमा लगानीको सीमाभित्र ल्याउनु पर्ने तथा बिमकहरु एक आपसमा गाभिए वा प्राप्ति भए पश्चात त्यस्तो बिमकको सल्भेन्सी मार्जिन समितिले तोकेको सीमाभन्दा कम हुन गएमा आगामी एक वर्षसम्म सीमा भित्र ल्याउनु पर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, बीमा समितिले फोर्सफूल्ली (बाध्य पारेर) मर्जर समेत गराउन सक्ने व्यवस्था निर्देशिकमा गरिएको छ । कुनै बीमा कम्पनीहरु मर्जरमा जानु पर्ने वा जान नसक्ने देखिएमा समितिले निर्देशन दिने सक्ने व्यवस्था समेत निर्देशिकामा गरिएको छ ।