काठमाडौं-मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको ११ वर्ष पूरा भएको छ। २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले २ सय ४० वर्ष लामो राजतन्त्र सधैंका लागि बिदा ग-यो। ज्येष्ठ सदस्य कुलबहादुर गुरुङले राजतन्त्र अन्त्यसहित मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको घोषणा गरिरहँदा संविधानसभाका सदस्य मात्र होइन, आमनेपालीले खुसियाली मनाएको नागरिक दैनिकमा खबर छ।

उनीहरूलाई लागेको थियो, राजनीतिक अस्थिरताको जड राजतन्त्र अन्त्य भयो, अब देश आर्थिक विकास र समुन्नतिको बाटोमा अघि बढ्नेछ। अधिकारका लागि आन्दोलन गर्नुपर्दैन। त्यसैले खुसियालीमा संविधानसभा सदस्यहरू सभा भवनमा टेबुल ठोकिरहँदा सर्वसाधारण मध्यरातमै सडकमा निस्केर दीपावली गरिरहेका थिए। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय ज्येष्ठ सदस्य गुरुङका मनमा भने सुखियालीसँगै चिन्ता पनि बढिरहेको थियो। राजतन्त्र अन्त्य गरेर मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गराउने ऐतिहासिक काममा व्यापक छलफल हुनुपर्थ्यो।

संविधानसभामा त्यसबारे व्यापक छलफल गरेर मात्र गणतन्त्र घोषणा गर्न सकिएको भए फेरि यस विषयमा बहस र विवाद हुने नै थिएन। गणतन्त्र घोषणाको क्षण स्मरण गर्दै संविधानसभाका ज्येष्ठ सदस्य गुरुङले हतारमा गणतन्त्र घोषणा गर्दा सर्वसाधारणमा अझै राजतन्त्र आउँछ कि भन्ने आशंका कायमै रहेको सुनाए। ‘त्यतिबेला हामीले गल्ती गरेकाले तत्कालीन राजा कतै हिँड्दा पनि सशंकित हुने अवस्था छ,’ गुरुङले भने, ‘देशमा शासन मात्र होइन, शासक नै बदलेको अवस्थामा हामीले व्यापक छलफल गरेर सो विषयलाई त्यतिबेला नै निमिट्यान्न बनाउन सकेनौं।’

गणतन्त्र दिवसकै अवसरमा पत्रिकाले राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापासँग गरेको कुराकानी प्रस्तुत गरेको छ । जहाँ थापाले राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र उपयुक्त भनेका छन्। संविधानसभाले गणतन्त्रको कार्यान्वयन गरेको १० वर्ष भएको भए पनि राजतन्त्र पाखा लगाएर गणतन्त्रको अभ्यास गरेको भने करिब १३ वर्ष पुग्न थालेको छ। संविधानसभाको चुनाव हुनुअगावै २०६३ माघमा तत्कालीन अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गरेर राजतन्त्रलाई पाखा लगाउने काम भएको थियो।

२०६५ जेठ १५ गते अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम गणतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मात्र भएको हो। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्ने निर्णय २०६५ जेठ १५ गते भए पनि राजसंस्था पाखा लगाएर गणतन्त्रको अभ्यास गर्ने कार्य संविधानसभाको चुनाव हुनुअगावै २०६३ माघबाटै सुरु भएको थियो। करिब १३ वर्षको यो राजनीतिक अभ्यासलाई दृष्टिगत गर्दै फेरि एकपटक राजसंस्थाको आवश्यकताबारे पुनर्विचार गर्ने बेला आएको छ।

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले सारमा परिवर्तन खोइ ? भनेर प्रश्न सोधेका छन् ।