प्रश्न ?
जेठ १२ गतेको विप्लव समुहले गराएको भनिएको श्रृंखलाबद्ध विस्फोटमा जो कोहिपनि हताहत तथा गम्भिर घाइते भए यो दुखद घटना हो । जस्ले यो घटना घटायो त्यो अति कायर र निन्दनीय कुकर्म हो । प्रश्न उठ्छ–किन सम्भव भयो र हुन्छ यस्तो घटना? रोकथाम कार्यमा पुर्ब सुचनाबारे सुरक्षा निकाय किन बेखबर ?

अनि घटनापछि अनेकन तदारुकता देखाउंने, सुरक्षा कडापार्नु भन्ने जस्तो गृहमन्त्रीले आदेश दिने, घटनापछि शंकास्पद ब्यक्ति भनेर दसी प्रमाण वा बिना प्रमाण समातेका मान्छेहरुको फेहरिस्त बनाएर काम गरेको देखाउने र संस्थाको साख जोगाउन खोज्ने प्रहरी निकायहरु, आफ्नो भुमिका निर्बाह गर्न नसकेकोमा लाचार भई अदृश्यमै रहने निरिह भएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सेनाको पनि इण्टलिजेन्स अंगले केही थाहा नपाएको जस्तो गरी गुप्तचरी काम आफ्नो प्राथमिक कार्य नभएको भनी चुपचाप बस्नु के यसको समाधान हो त ?

के यति गर्दैमा सरकारले आफ्नो नागरिक प्रति गर्नुपर्ने कर्तब्य निर्बाह गरेको ठहरिन्छ त ? के सरकार बलियो छ भन्दैमा विवाद मुक्त हुन सक्ला वा मिल्ला? बिगतका र अहिलेको घटनापछिका विश्लेषणले जन्माएका प्रश्नहरु हुन् यि ।

राजनीतिक स्वार्थ, आग्रह, पार्टीगत हिसाब किताब, तथा लाभ-हानीको अंकगणीत नै सदा हावी हुने गरेकोछ, देश र जनताप्रतिको प्राथमिकता भन्दा । यस्तो पाखण्डी राजनीतिक अभ्यास कायम रहुन्जेल देशले राम्रो निकास र विकास पाउने सम्भाबना नै रहँदैन

दोषी को त ?

यसको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी त गृहमन्त्रालय, यसको प्रमुख नेतृत्व गृहमन्त्री र गृह सचिबले लिनै पर्छ–भौतिक र नैतिक दुवै हिसावले । हाम्रो सरकारको सानादेखि ठुला मन्त्रीज्यूहरुबाट अबिरल प्रबाह भइरहने आदेशहरुबाट देशले निकास पाउने, देशमा शान्तिसुरक्षा कायम हुने, प्रशासन संयन्त्र ठिक हुने, र देशमा अमन चैन तथा तीब्र विकास हुनेभए यो चमत्कारी उपलब्धी हेर्न संसार नै ओइरिने थिए होलान् यहाँ ।

त्यसैले, कडा आदेश होइन–गृह प्रशासनलाई क्षमतावान नेतृत्व सहित चुस्त बनाउने, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी विशुद्ध र पुर्णतः व्यवसायिक बनाउने, राजनीतिको आवरणमा राज्य बिप्लवमा लागेका र अन्य अपराधिक समुह, जथ्थालाई राजीतिक मुलधारमा आउने मौका दिने, अन्यथा हरकिसिमको शक्ती प्रयोग गर्ने अधिकार भएको सरकारले कठोर ढंगबाट कानूनी शासन चलाई न्यायसंगत र आबश्यकता अनुसार निर्मम तहसम्मको कारबाही गर्न सरकार तयार हुनैपर्छ, चाहे आफ्नै मान्छेलाई नै कारर्बाही गर्न किन नपरोस ।

यो अहिलेमात्र भनेको र लेखेको कुरा हैन, धेरैले यस्तै विचार र अभिब्यक्ति धेरै अगाडीदेखि धेरै ठाउँमा बोलेका र लेखेका छन् । तर, राजनीतिक स्वार्थ, आग्रह, पार्टीगत हिसाब किताब, तथा लाभ–हानीको अंकगणीत नै सदा हावी हुने गरेकोछ, देश र जनताप्रतिको प्राथमिकता भन्दा । यस्तो पाखण्डी राजनीतिक अभ्यास कायम रहुन्जेल देशले राम्रो निकास र विकास पाउने सम्भाबना नै रहँदैन ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तीनवटै निकाय स्वार्थी तथा अवसरबादी समुहको प्रभाव र अनेकन लाभको लागी गृह मन्त्रालय तथा धेरैथरी राजनैतीक हस्तक्षेपबाट थिलथिलो अवस्थामा पुगेको संगठित भन्दापनि कमजोर संस्थाको रुपमा परिणत हुनपुगेको छ, अहिले । संगठन प्रमुखहरु निरिह जस्तो भएका छन्, गृहको हस्तक्षेप र संगठित भित्रैका अवान्छित तर पहुँचवाला समुहको स्वार्थका कारण । बेलाबेलामा ‘मुस्कान सहित प्रहरी सेवा’, ‘प्रहरी हाम्रो साथी’ भन्ने जस्ता आदर्श नारासहित प्रहरी प्रस्तुत नभएकोपनि होइन तर, कार्य शैली र व्यबहारमा भने खासै सुधार नआएको वा आउन नसकेका कारण प्रहरी सेवा र नाम दुबै प्रभावकारी हुन सकेन ।

राजनीतिक हस्तक्षेपबाट नेपाल प्रहरी झै सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पनि नराम्ररी गिजोलिएका छन्

नेतृत्वको एकल प्रयासबाट मात्र यो सम्भव हुने कुरापनि भएन । नेपाल प्रहरी अहिले कमजोर र प्रभाबकारी नभए जस्तो देखिएतापनि यो संगठन भित्रको गुह्य सामर्थ्यता र शक्यता भने मरिसकेको छैन । विशुद्ध व्यवसायिक संगठनको रुपमा विकास गर्न, राज्यको पूर्ण सहयोग र संरक्षणसहितको उपयुक्त वातावरण पाएमा यो संगठन कुनैपनि किसिमको राजनैतीक/गैरराजनीतिक आपराधिक गतिबिधी नियन्त्रण गर्न, अपराधिक घटनाको अनुसन्धान र घटनाको कारण र कारकसम्म पुगी अपराधिलाई अदालतको कठघरामा पुर्‍याउन नेपाल प्रहरी अझै सक्षम छ ।

यसकोलागी एकमात्र आवश्यकता भनेको देश सञ्चालनको जिम्मा लिएका राजनीतिक नेतृत्वमा राज्य–व्यवस्था सञ्चालनप्रति निस्वार्थ राष्ट्रिय सोच र जिम्मेवारीप्रतिको जवाफदेहिता नै हो । तर, विद्यमान राजनीतिक संस्कार र अभ्यासमा यो कुरा स्यालको सिंग खोजेजस्तै हुनेछ र भएको छ । तर, सप्रिन चाहने अठोटसहितको नेता वा कुनै विशिष्ट प्रतिभाशाली नेताको आगमन भएमा यो सम्भव पनि छ ।

नेपाल प्रहरी झै सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पनि नराम्ररी गिजोलिएका छन्, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट । यि संगठनहरुलाई पनि राजनीतिक प्रदुषणबाट शुद्धिकरणगरी नितान्त रुपमा व्यवसायिक बनाउन सकेको खण्डमा माथि उल्लेखित र अन्य अवान्छित घटनाहरु सितिमिति घट्न पाउंदैनन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग भनेको देशको शान्तिसुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षाकालागी देशको नाक, कान र आंखा तथा विश्लेषण गर्ने दिमाग हो भने पुर्बसुचनाको प्रमुख र प्रथम श्रोत । राष्ट्रिय सुरक्षा र हितकालागी यसलाई पुर्णतः व्यवसायिक र श्रोत साधनले सशक्त बनाउनै पर्छ । जति बलियो बनाउन सकियो त्यति नै प्रभाबकारी शान्तिसुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षाकालागि सहयोग पुर्‍याउँछ, यो विभागले ।

सशस्त्र प्रहरी बलपनि स्वार्थी समुह, राजनीतिक तथा स्वदेशी, विदेशीको स्वर्थको प्रभाबका कारण जुन उद्देश्यले सिर्जना गरिएको थियो सो अनुरुप पुर्ण अर्धसैनिक फौजको रुपमा विकास हुन सकेको छैन । सशस्त्र प्रहरी बलको मुल राष्ट्रिय भुमिका भनेको सिमा सुरक्षा हो । देशको शान्तिसुरक्षाको कार्यमा नेपाल प्रहरीको सहयोगार्थ आवश्यकतानुसार हातहतियारसहित पछाडि रही सहयोग गर्ने फौज (ब्यकअप फोर्स)को रुपमा काम गर्नु हो ।

सेना परिचालन भएको अवस्थामा सेनाको कमाण्ड अन्तर्गत रहेर सेनासंगै लडाईमा अर्धसैनिक फौजको रुपमा लडाई लड्नु अर्को महत्वपुर्ण राष्ट्रिय भुमिका हो । तर, सशस्त्र प्रहरी बललाई सोही अनुसार सरकारी नीति, तालिम, श्रोत साधन र प्रष्ट भुमिकासहितको काम कर्तब्य र दायित्वको अभावमा पुर्णतः व्यवसायिक अर्धसैनीक फौज बन्नलाई कठिनाइ परिरहेको छ । अहिलेको जस्तो विप्लव समुह वा त्यस्तै अन्य बिद्रोही समुहसँग यदी सशस्त्र युद्ध गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सशस्त्र प्रहरी बल नै खट्टिनु पर्ने हुन्छ, पहिला । यसैले राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाटपनि सशस्त्र प्रहरी बललाई पुर्ण व्यवसायिक र शसक्त अर्धसैनिक फौजको रुपमा विकास गर्नैपर्छ ।

सिक्नुपर्ने पाठ

सर्पको खुट्टा सर्पले नै देख्छ भने झै विप्लव समुहको नेतृत्व र तिनको कार्य शैली बारे गृहमन्त्री स्वयं र माओबादी तर्फका मन्त्रीहरुले भन्दा बढी अरु कसले नै बुझ्न सक्लान र

देशमा बम वा त्यस्तै शंकास्पद वस्तु भेटिएमा सेनाको तालिमप्राप्त बम निश्तेजपार्ने बम डिस्पोजल टोलीले प्राविधिक र यान्त्रिक साधनको प्रयोग गरी बम वा शंकास्पद बस्तुलाई निश्तेजपार्ने काम गर्दै आइरहेको छ । तर, उदेकलाग्दो दृश्यचाही डिस्पोजल टोलीको कामलाई चटकीले देखाएको चटक हेर्न बसे झै आम सर्वसाधारण सकेसम्म नजिक वरिपरी बसेर हेरेको अवस्था हो ।

आतंककारीको विविध उद्देश्य मध्ये अत्याधिक धनजनको क्षति गरी प्रचारमा आउनु एक मुख्य उद्देश्य हुन्छ । यसकोलागी पहिले साधारण बम बिस्फोट गराइ सो ठाउंमा अत्यधिक सुरक्षाकर्मी र कौतुहलका कारण जनसाधारणको हुल जम्मा हुन दिने र सुनियोजित ढंगबाट लुकाइराखेको ठुलो बम बिस्फोट गराइ त्यो भन्दा धेरै धन, जनमा क्षति पुर्‍याउने कार्य गरिन्छ ।

सशस्त्र द्वन्दको बेला माओबादीले पाटनमा बम डिस्पोजल गर्दै गरेको टोलीमाथी रिमोट कण्ट्रोलबाट दोश्रो बम बिस्फोट गराइ सेनाको हत्या गरेको थियो, भलै सर्वसाधारण उसको तारोमा परेन । हामीकहाँ हाम्रै सचेतनाको हिंसात्मक गतिविधि मच्चाउनेले चाहेमा ठूलो क्षति गराउन सक्छन्। यसैले आम जनतामा यसबारे सचेतना जगाउनु र जाग्नु जरुरी छ ।

निचोड

सर्पको खुट्टा सर्पले नै देख्छ भने झै विप्लव समुहको नेतृत्व र तिनको कार्य शैली बारे गृहमन्त्री स्वयं र माओबादी तर्फका मन्त्रीहरुले भन्दा बढी अरु कसले नै बुझ्न सक्लान र । तर, सरकारको अहिलेको काम कारबाही हेर्दा न हाँसको चाल न कुखुराको चाल जस्तो देखिन्छ । झन् यसमा दम्भको अभिब्यक्ति थपिएको पाइन्छ । सरकारको राज्यव्यवस्था सञ्चालनको शैली र दम्भ यस्तै रहने हो र गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका सुरक्षा निकायहरुमा विद्यमान कै अभ्यास कायम रहने हो भने देशमा शान्तिसुरक्षाको स्थितिमा खासै सुधार आउने आशा गर्न सकिँदैन ।
(लेखक नेपाली सेनाका पुर्ब जर्नेल तथा नेपाल इन्सिटिच्यूट फर स्ट्राटेजिक स्टडिजका सचिव हुन् ।)