काठमाडौं– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारले ल्याएको ‘मानव अधिकार आयोगको ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’प्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले आयोगले दिएको सुझावलाई नसमेटि सो विधेयक सरकारले संसदमा दर्ता गराएको उल्लेख गर्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् । उनले सो विधेयकको विरोधमा आयोगले जिन्दाबाद र मुर्दावादको नारा नलगाए पनि त्यसमा आयोगको सुझाव समेटन सरकार तयार हुनुपर्ने पनि स्पष्ट पारे ।

मंगलबार संघीय संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष शर्माले सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त संवैधानिक निकायमा रुपमा राख्न नचाहेको दावी पनि गरे । उनले संविधानतः आयोग सरकारप्रति जवाफदेही नभएको उल्लेख गर्दैै त्यसै अनुसारको व्यवहार गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरे ।

आयोगले संत्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि तत्काल संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि ऐन संशोधन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगका अध्यक्ष शर्माले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि आवश्यक ऐन संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले संक्रमणकालका १७ हजार भन्दा बढी पीडितलाई न्याय दिने काममा गम्भिर बन्न पनि सरकारलाई पुनः आग्रह गरे ।

बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि सरकारले राष्ट्रिय सहमति जुटाउने प्रयास गरिरहेको बताए । संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगको पदाधिकारी नियुक्त गरी संक्रमणकालीन न्यायको कामलाई पूरा गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको मन्त्री ढकालले बताए ।

मन्त्री ढकालले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको मुद्दालाई टुंगो लगाउने गरी सरकारले सो सम्बन्धि विधेयक ल्याएको पनि स्पष्ट पारे ।