काठमाडौं-अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बुधबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटले प्रत्येक प्रदेशमा दुई ठूला जलविद्युत् निर्माण गरी ‘उज्यालो नेपाल’ बनाउने घोषणा गरेको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ।

बजेटमा भौगोलिक प्रतिकूलताका कारण जलविद्युत् आयोजना बनाउन नमिल्ने प्रदेशमा सौर्य आयोजना निर्माण गरिने उल्लेख छ। प्रदेश नं. २ मा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न भौगोलिक हिसाबले अनुकूल छैन।

जलविद्युत्, जैविक, सौर्य, वायुलगायतका नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोगबाट ऊर्जाको पहुँच कम भएका प्रदेश नं. २, कर्णाली र सुदूर पश्चिम प्रदेशलाई सर्वप्रथम पूर्ण रुपमा ‘अँध्यारोमुक्त प्रदेश’ बनाइने बजेटमा छ। प्रदेश नं. २ मा हालसम्म एक किलोवाट पनि जलविद्युत् उत्पादन भएको छैन। यो प्रदेशमा ७९.७७ प्रतिशत विद्युत् पहुँच पुगेको छ।

त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा २७.०३ प्रतिशत जनतामा मात्र विद्युत् पहुँच छ। हाल कर्णालीमा जम्ममा ७.१६ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। कर्णालीका ६ नगरपालिकासहित ४३ वटा स्थानीय तहमा अझसम्म बिजुली नपुगेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

सबैलाई रिझाउने बजेट शीर्षकमा पत्रिकाले छापेको समाचारमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको बजेट बुधबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेका छन्। चालु वर्षको बजेटको तुलनामा दुई खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँले बजेटको आकार बढाएर उनले लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम र अन्य विकास निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेका छन्। अघिल्लो बजेटले पार्टी घोषणापत्रलाई बेवास्ता गरेको तथा बजेटको आकारकै कारण प्रभाव जमाउन नसकेको भन्दै सत्तारूढ दलका सांसदले नै आलोचना गरेपछि यसपटकको बजेटमा अर्थमन्त्री थप उदार देखिएका छन्।

उनले वृद्धभत्ता तथा अशक्त/अपांग, एकल महिला र लोपोन्मुख जनजातिले प्राप्त गर्ने भत्ता प्रतिमहिना एक हजारका दरले बढाएका छन्। करिब २१ लाख जनसंख्याले यस्तो भत्ता लिँदै आएका छन्। यसबाहेक उनले तल्लो तहका कर्मचारीको २० प्रतिशत र अधिकृतदेखि माथिका कर्मचारीको तलब १८ प्रतिशत वृद्धि गरेका छन्। कर्मचारी तलबका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ११७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा आगामी वर्षका लागि १४५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ।