काठमाडौं- उपभोक्ताबाट भ्याटका नाममा रकम उठाएको तर सरकारी कोषमा जम्मा नगरेको राइड सेयरिङ सेवा प्रदायक टुटलले पनि बजेटबाट ठूलो राहत पाएको नागरिक दैनिकमा खबर छ। बजेटमा नविनतम सोच, सीप, उद्यमशीलता र प्रविधि उपयोग गरी स्टार्ट अप यवसाय गरेका तर करको दायरामा नआएका व्यक्ति आगामी पुस मसान्तभित्र भ्याट र आयकरको दायरामा आए चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ भन्दा अघिका कर, जरिवाना, थप दस्तुर, शुल्क र ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था मिलाएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए। आफ्नो सेवा प्रयोगकर्ताबाट ठूलो रकम भ्याटका नाममा असुल गरेको ठानिएको तर सरकारी खातामा जम्मा नगरेको टुटल र यो जस्तै अन्य व्यवसाय यो प्रावधानबाट लाभान्वित हुनेछन्।

गुणस्तर नखुलेको कमसल गुणस्तर भएका र मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने मालवस्तुको आयात नियन्त्रण गरिने भएको छ। विदेशबाट आयातित वस्तु प्याकिङमा आयातकर्ता र वितरकको लेबल लगाएर मात्र बजार पठाउन दिने सरकारी योजना छ।

चोरी निकासी–पैठारी र आन्तरिक उत्पादनको परिवहनमा हुने विचलनलाई न्यूनीकरण गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न उत्पादन, परिवहन र बिक्रीसम्मको शृंखलालाई ट्र्याकिङ प्रणालीमा आबद्ध गरिने भएको छ।

राजस्वसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा हालको राजस्व परामर्श समितिको कामसमेत गर्ने गरी नियमित रुपमा सरकारलाई नीतिगत तथा कार्यगत सुझाव दिने स्थायी राजस्व बोर्ड स्थापना आगामी आर्थिक वर्षमै गरिने छ। उल्लेख्य आर्थिक कारोबार हुने आर्थिक तथा व्यापारिक केन्द्रमा कर कार्यालय विस्तार गर्ने, मुलुकको आर्थिक हित र लगानी प्रवद्र्धन हुने गरी दोहोरो करमुक्ति तथा वित्तीय छल निरोध सम्झौता गर्ने योजना बजेटमार्फत अघि सारिएको छ।

पत्रिकाले साढे चार लाख कमाउनेलाई कर छुट शीर्षकमा अर्को समाचार छापेको छ। सरकारले व्यक्ति र दम्पतीले आयकर छुट पाउने आम्दानीको सीमा बढाएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा आयकर नलाग्ने आम्दानीको सीमा बढाइएको उल्लेख छ।

अहिलेसम्म व्यक्तिको वार्षिक तीन लाख ५० हजार र दम्पतीको चार लाख रुपैयाँसम्म आयमा आयकर लाग्दैन। नयाँ बजेटमा यसको सीमा ५० हजार रुपैयाँले बढाइएको छ। नयाँ आवमा वार्षिक चार लाखसम्म आम्दानी गर्ने व्यक्ति र चार लाख ५० हजारसम्म आम्दानी गर्ने दम्पतीले आम्दानीको एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा करमात्र तिरे पुग्नेछ।

विपद् व्यवस्थापनमा साढे पाँच अर्ब शीर्षकको समाचारमा सरकारले मुलुकमा आइपर्ने विभिन्न विपद्मा स्रोत अभाव हुन नदिन ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टयाएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बुधबार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट भाषणमार्फत मुलुकको जुनसुकै क्षेत्रमा आइपर्ने विपद् र त्यसपछिको उद्धारमा सहयोग पु-याउन सो बजेट बिनियोजन गरेको बताए। सबै प्रदेशमा आपतकालीन सामग्री भण्डार केन्द्र स्थापना गर्नेगरी विपद् जोखिमको विविधीकरण गरी सूचना प्रविधिको उपयोगमार्फत पूर्व सतर्कता अपनाउने र प्रभावितलाई सामाजिक संरक्षण र बिमामा आवद्ध गर्ने व्यवस्था बजेठमा गरिएको हो।

वितरणले स्रोतमा दबाब शीर्षकको समाचारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को चुनावी घोषणापत्र र राजनीतिक दबाब थेग्न नसकेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सबैलाई खुसी पार्ने किसिमले बनाउँदा स्रोतमा उच्च चाप परेको छ।

वितरणमुखी बजेट ल्याउने पुरानो परम्पराबाट गत वर्ष बाहिर निस्केका अर्थमन्त्री खतिवडा यो वर्ष राजनीतिक दबाब सामु निरीह बनेपछि बजेटको स्रोतमा उच्च चाप पर्न गएको हो। अर्थमन्त्री खतिवडाले संसद्को संयुक्त सदनमा बुधबार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको आय–व्यय विवरण (बजेट) सार्वजनिक गरेका छन्।