काठमाडौं-मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयमा देखिएको शिक्षक अभाव टार्न सरकारले शिक्षण स्वयंसेवक खटाउने भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसद्मा आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ को बजेट पेस गर्दै स्नातक र स्नातकोत्तर विद्यार्थीलाई शिक्षण स्वयंसेवकका रूपमा खटाइने जनाएको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।

यसका लागि १ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । धेरै विद्यार्थी, थोरै शिक्षक झएका विद्यालयमा यस्ता शिक्षक नियुक्त गरिनेछ । शिक्षण सिकाइ सहयोग अनुदान कार्यत्रममार्फत शिक्षण स्वयंसेवक परिचालन गर्न लागिएको हो । सामुदायिक विद्यालयहरूमा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षकको बढी अभाव छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले विज्ञान प्रविधिसहित शिक्षा क्षेत्रका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । जुन गत वर्षभन्दा करिब २९ अर्बले बढी हो । गत वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको १०.२३ प्रतिशत विनियोजन गरिएकामा यस वर्ष १०.६८ प्रतिशत हुन आउँछ । यसरी हेर्दा ०.४५ प्रतिशत बजेट मात्रै वृद्धि भएको देखिन्छ । शिक्षामा गत वर्षको तुलनामा खर्च गर्ने क्षेत्र भने वृद्धि हुँदै गएको छ ।

ब्युँतियो ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ शीर्षकको समाचारमा सरकारले साढे दुई दशकअघिको पहिलो कम्युनिस्ट सरकारको लोकप्रिय ‘आफ्नै गाउँ आफैं बनाऔँ’ कार्यक्रमलाई रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गरी ब्युँताएको छ । गाउँ निर्माणकेन्द्रित रोजगारी सिर्जनामा प्राथमिकता दिँदै ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संघीय संसदको संयुत्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट पेस गर्दै रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

‘स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा अन्य कार्यक्रमसँग दोहोरो नपर्ने गरी आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँको भावनाअनुरूप विकास–निर्माण र रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘उत्पादक श्रम र रोजगारीबाट मात्रै उत्पादन वृद्धि, दिगो सामाजिक सुरक्षा र आत्मसम्मान विकास हुने भएकाले रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको छु ।’

त्यस्तै पत्रिकाले बजेट : मनग्गे वितरण, अनुशासनमा विचलनमा समाचार छापेको छ । वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने प्रयासबाट पछि हट्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यसपालि वितरणमुखी बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । निर्वाचन क्षेत्रका नाममा सांसदलाई दिने रकम वृद्धि, अनुत्पादक भनिएको वृद्धभत्ता थप, महँगीलाई सघाउने कर्मचारीको तलब वृद्धि, गरिब, कृषक र युवालक्षित लोकप्रिय राजनीतिक कार्यक्रम बुधबार सार्वजनिक बजेटमा छन् ।

वाम घोषणापत्रका एजेन्डालाई बेवास्ता गर्दा नेकपाभित्रै आलोचित खतिवडाले स्रोतको सीमितता र खर्च गर्ने क्षमताको अभावमा पनि बजेटको आकार वृद्धि गरेका छन्।

अघिल्लो बजेटको लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेर संशोधन गरेका अर्थमन्त्री खतिवडाले २८ प्रतिशतले बजेटको आकार बढाएर १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ पुर्‍याएका छन्। यो बजेटका लागि ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजस्वबाट जुटाउने लक्ष्य लिइएको छ।

वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९८ अर्ब ३३ करोड र आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने अर्थमन्त्री खतिवडाले जनाएका छन्। यसलाई धेरै अर्थशास्त्री तथा योजनाविद्ले पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता, वितरणमुखी र पपुलिस्ट भनी टिप्पणी गरेका छन्।