बेलायतमा बसोबासका लागि ७ लाख ५० हजारले दिए आवेदन « Khabarhub

बेलायतमा बसोबासका लागि ७ लाख ५० हजारले दिए आवेदन


१६ जेठ २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बेलायत– बेलायत बसोबासका यूरोपेली संघ (ईयू) सदस्य राष्ट्रका ७ लाख ५० हजार बढी नागरिकले आवेदन दिएका छन् ।

सन् २०१९ को शुरूको चार महिनाको अवधिमा यो संख्यामा बसोबासका लागि आवेदन परेको बिहीबार सार्वजनिक बेलायतको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।

बेलायत सरकारले इयूबाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) सँगै करिब ३८ लाख इयू नागरिकले स्थायीरूपमा बेलायत बसोबास गर्नका लागि आवेदन गर्ने देखिएको बताएको छ । गत जनवरीमा सार्वजनिकरूपमा आएका हल्ला र अनुरोधप्रति प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री टरिजा मेले यदि उनकै शब्दमा ‘सम्झौताहीन बहिर्गमन’ लागू भएमा बेलायतले स्थायी बसोबासको आवेदन दिँदा दिँदै आएको ६५ यूरो बराबरको शुल्कको व्यवस्था खारेज गरिएको बताएकी थिइन् ।

बेलायती आन्तिरिक मामिला मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार यसरी आवेदन दिनेहरूमा सबैभन्दा बढी पोल्याण्डका एक लाख तीन हजार नागरिक रहेका छन् भने ९० हजार रोमानियाली र ७१ हजार इटालियाली नागरिक रहेको जनाइएको छ ।

यसरी आवेदन दिने नागरिकमा पोर्चुगाली तथा स्पेनी नागरिक चौँथो र पाँचौँ स्थानमा रहेका बताइएको छ ।  सन् २०१६ मा ब्रेक्जिटको पक्षमा मतदान गरेका पोल्याण्ड तथा रोमानिया लगायतका मुलुकका आप्रबासीको बेलायत बस्ने इच्छालाई सम्बोधन गर्दा आउनसक्ने आर्थिक ब्यवधानप्रति विभिन्न कोणबाट चिन्ता व्यक्त पनि हुने गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १६ जेठ २०७६, बिहीबार  ७ : ४२ बजे

संसद्को भूमिका जनउत्तरदायी बनाइनुपर्छ : सभामुख घिमिरे

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्को भूमिकालाई जनउत्तरदायी र प्रभावकारी

धनगढीमाईमा बालबालिकामा कुपोषणको अवस्थाबारे जाँच सुरु 

गोलबजार– सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिकाले बालबालिकामा कुपोषणको अवस्थाबारे जाँच सुरु गरेको

कालिन्चोक दर्शनको आईपीओ बाँडफाँड

काठमाडौं– कालिञ्चोक दर्शनले सर्वसाधारणलाई बिक्री खुलाएको साधारण सेयर बिहीबार बाँडफाँड

म्याग्दीबाट बीस करोडको सुन्तला निकासी 

म्याग्दी– म्याग्दी जिल्लाबाट यस वर्ष रु २० करोड मूल्य बराबरको

रास्वपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बस्दै

काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त