पछिल्लो समय नेपाली अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको घट्दो योगदानको निकै बहस भइरहेको छ । नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा उत्पादनशील क्षेत्रको अंश क्रमशः कम हुदै जाँदा यसले एकातिर समग्र औद्योगिक उत्पादन नै घटिरहेको जस्तो देखिएको छ भने अर्कातिर उच्च आर्थिक वृद्धिमार्फत राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने सरकारको लक्षमा समेत चुनौती थपिएको छ । नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रमा आशातित उपलब्धी हासिल नहुनुमा मु्ख्यतः लगानीको वातावरण राम्रो नहुनुलाई लिइएअनरुप सराकारले समेत लगानीको वातावरण सुदृढ गर्न लगानी सम्बन्धी कानुनी र प्रक्रियागत अड्चनहरुमा सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउन प्रयास गरेको देखिन्छ ।

लगानी सम्मेलनलाई सरकारले वैदेशिक सहयोगको विकल्पको रुपमा लिएको देखिन्छ भने नीजि क्षेत्रले ठूला लगानीकर्ताहरुसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध बनाउने थलोको रुपमा लिएको देख्न सकिन्छ ।

सरकारको ध्यान अहिले लगानी सम्मेलनमार्फत लगानीको वातावरणमा उल्लेख्य सुधार आएकोले नेपाल वैदेशिक लगानीका लागि राम्रो गन्तव्य हो भत्रे समाचार सम्प्रेषण गर्ने र केही महत्वपूर्ण परियोजनाहरुमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने रहेको छ । यसपालीको लगानी सम्मेलनले सरकारले सोचेअनरुपको उपलब्धी हासिल गर्ला या नगर्ला, सो भविष्यकै गर्भमा रहे पनि अहिलेको अवस्थामा सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेत विश्वासमा लिई लगानीमैत्री सकारात्मक सन्देश अन्तरर्राष्ट्रिय जगतमा पु¥याउन पहल गर्नु आफैंमा सकारात्मक कुरा हो ।

लगानी सम्मेलनको चर्चा गर्दा सर्वप्रथम देशमा अहिले लगानी सम्मेलन कति आवश्यक थियो भत्रे विषयमा चर्चा गर्नु उचित हुन्छ । सोका लागि देशमा औद्योगिक उत्पादन अपेक्षित दरमा किन वृद्धि हुन सकेन भत्रे हेर्नु पर्ने हुन्छ ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, उद्योग विभाग तथा अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशन गरेका विभित्र तथ्याङ्कहरु हेर्दा पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रप्रतिको आकर्षण घटेको देखिँदैन । पछिल्लो वर्षहरुमा ‘उद्योग’को रुपमा उद्योग विभागमा दर्ता भएका संस्थाहरुको लगानी प्रतिवद्धता बढेको छ । बजारमा समग्र कर्जाको ब्याजदर पछिल्लो २ वर्षमा करिब ४ प्रतिशतले बढ्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह गरको कर्जामा वार्षिक औसत २० प्रतिशत भन्दा बढीले विस्तार भएको छ । अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा औद्योगिक कर्जाको माग कम भएको देखिँदैन ।

नयाँ उद्योगको स्थापना र क्षमता विस्तार भैरहँदा समग्र औद्योगिक क्षेत्रकै उत्पादन क्षमता बढ्दै गइरहेको छ । विभित्र कारणले उद्योगहरुको क्षमता उपयोग, जडित क्षमताको तुलनामा कम रहदा पनि नेपालमा समग्र उत्पादन बढेकै देखिन्छ । यी तथ्यहरुका आधारमा के भत्र सकिन्छ भने अहिलेकै गतिमा उद्योग स्थापना र औद्योगिक लगानी भएर नेपालमा औद्योगिक कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा ठूलो फड्को मार्न सम्भव छैन । त्यसैगरी अर्को तथ्य के हो भने नेपाली व्यवसायी र नेपाली वित्तीय क्षेत्रसँग औद्योगिक कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ठूलो फड्को मार्ने गरी थप लगानी गर्ने सामथ्र्य पनि छैन । त्यसो भए एक मात्र विकल्प भनेको ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र अहिलेको भन्दा बढी उत्पादन क्षमता भएका र वस्तु निर्यात गर्नसक्ने ठूला उद्योगहरु संचालन गर्ने ।

पछिल्लो वर्षहरुमा ‘उद्योग’को रुपमा उद्योग विभागमा दर्ता भएका संस्थाहरुको लगानी प्रतिवद्धता बढेको छ ।

विगतमा राजनीतिक अस्थिरताले नीतिगत अस्थिरतालाई प्रसय दिन्थ्यो । उद्योगहरु उर्जा संकटका कारण निकै कम क्षमतामा संचालन हुन्थे । बन्द हडतालले उत्पादन प्रभावित हुन्थ्यो । श्रम समस्या विकराल थियो । अहिले यी सबै क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । लगानीसम्बन्धी पूर्वाधार विकासमा अझ धेरै काम गर्नुपर्ने भए पनि विगतको तुलनामा लगानीको वातावरणमा उल्लेख्य सुधार आएकै हो । अहिलेको समयमा गरिएको लगानी सम्मेलनले नेपालमा लगानी सम्बन्धमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने भएकाले माथि उल्लेख गरे अनुसारको ठूलो लगानी आकर्षण गर्न यो आवश्यक थियो ।

नेपालको आर्थिक विकासमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान कम हुनुमा निजी क्षेत्रले स्थापना गरेका उद्योगहरुको उत्पादनको वृद्धिदर कम हुनु मात्र प्रमुख कारण होइन । अर्को मुख्य कारण त सरकारको लगानी कम हुनु नै हो । देशको कुल स्थिर पूँजि निर्माणमा नीजि क्षेत्रको योगदान करीब ७८ प्रतिशत हुँदा सार्वजनिक क्षेत्रको हिस्सा २२ प्रतिशत मात्र रहेको छ । सरकारको योगदान कम हुनुमा विकास बजेट कम हुनु र सोको खर्च कम हुनु प्रमुख कारण हो । सरकारसँग विकास बजेट बढाउन पर्याप्त साधन हुन्थ्यो भने पक्कै पनि सार्वजनिक क्षेत्रका धेरै परियोजनाहरु सरकारले नै संचालन गरिरहेको हुने थियो । सरकारसँग श्रोतको अभाव कै कारण सरकारको दायित्वका धेरै कार्यक्रमहरु सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा विगतदेखि नै संचालन हुँदै आइरहेका छन् ।

यो पटक पनि लगानी बोर्ड नेपालले लगानीका लागि सम्भाव्य परियोजना भनी लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेका परियोजनाहरु हेर्दा सरकारले लगानी सम्मेलनलाई सार्वजनिक परियोजनाहरुको निमित्त श्रोत जुटाउने अवसरको रुपमा लिएको छ । लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएका सरकारी परियोजनाहरु हेर्दा जो कोहीले पनि यही निष्कर्ष निकाल्न सक्दछ । उदाहरणको लागि यस सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएका यातायात पूर्वाधारसँग सम्बन्धित ९ वटा परियोजनाहरु पूर्णरुपमा सरकारी लगानी आवश्यक परियोजनाहरु हुन् ।

सरकारसँग विकास बजेट बढाउन पर्याप्त साधन हुन्थ्यो भने पक्कै पनि सार्वजनिक क्षेत्रका धेरै परियोजनाहरु सरकारले नै संचालन गरिरहेको हुने थियो ।

सडक निर्माण, बस रापिड ट्रान्जिट परियोजना, काठमाडौं मेट्रो परियोजना वा विद्युतीय रेल परियोजना जस्ता परियोजनालाई लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने भनेको कसैले सस्तो दरमा ऋण देला र हामी काम गरौंला भत्रे नै हो । अहिलेको हाम्रो अनुभव र लगानी प्रवृति हेर्दा निजी क्षेत्रले नाफा कमाउने उद्देश्यका साथ यस्ता परियोजनामा लगानी गरिहाल्ला भनी कसैले सोचेको छैन होला ।

अतः लगानी सम्मेलनलाई सरकारले वैदेशिक सहयोगको विकल्पको रुपमा लिएको देखिन्छ भने नीजि क्षेत्रले ठूला लगानीकर्ताहरुसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध बनाउने थलोको रुपमा लिएको देख्न सकिन्छ ।

(लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक हुन्)