लगानी सम्मेलन: कार्यान्वयन होला त १२ खर्ब बराबरको प्रतिवद्धता ? | Khabarhub Khabarhub

लगानी सम्मेलन: कार्यान्वयन होला त १२ खर्ब बराबरको प्रतिवद्धता ?



काठमाडौँ– सरकाले लगानी सम्मेलन सफल भएको बताइरहँदा अर्थविद् तथा विश्लेषकहरुले भने लगानी सम्मेलन हात्तीको देखाउने दाँत मात्र भएको टिप्पणी गरिरहेका छन् । लगानी सम्मेलनमा अपेक्षा अनुरुपको प्रतिवद्धता नभएको र भएको प्रतिवद्धता पनि कार्यान्वयनमा आउनेमा आशंका उब्जिएको उनीहरुको तर्क छ ।

यता, लगानी सम्मेलन सकिएको दोस्रो दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालले समृद्धिको यात्रा तय गरेको र लगानीको वातावरण बनेको सन्देश विदेशी लगानीकर्ताका माझमा पुर्‍याउन सरकार सफल भएको बताएका छन् ।

उनले लगानी सम्मेलनपछि नेपालमा विदेशी लगानी बढ्ने समेत बताए । उनीमात्रै होइन, सम्मेलनको समापन समारोहमा लगानी सम्मेलनका संयोजक समेत रहेका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले समेत लगानी सम्मेलन नेपालको आर्थिक सृमद्धिको शुरुवातमात्रै भएको बताएका थिए ।

सारमा भन्दा सरकारले आयोजना गरेको २ दिने लगानी सम्मेलन फलदायी भएको सरकारी अधिकारीहरुको दाबी छ । १५ वटा विभिन्न समझदारीमा हस्ताक्षर भएको सम्मेलनमै शोकेसका रुपमा राखिएका ७७ परियोजना १६ वटामा मात्रै लगानीका लागि प्रस्ताव आएको लगानी वोर्डले जनाएको छ । १६ वटा विभिन्न आयोजनाका लागि १७ वटा विदेशी कम्पनीले रुची देखाएको र लगानी गर्न सक्ने सरकारी आँकलन छ ।

१६ वटा आयोजनामा १७ जना लगानीकर्ताले मात्रै इच्छा देखाएपछि सरकारलाई कुन लगानीकर्तालाई कुन आयोजना दिने भन्ने रोज्ने अवसर नहुने देखिएको छ । अर्थविद् डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी भन्छन्– ‘कम्तिमा पनि दोब्बर लगानीकर्ताले लगानी गर्ने चासो देखाएको भए वा आवेदन दिएको भए सरकारलाई लगानीकर्ताबिचमा को बढि अब्बल छ भन्ने रोज्ने अवसर हुन्थ्यो । तर थोरै आवेदन परेका कारण आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने वा नदिने भन्ने निर्णय गर्न समेत सरकारलाई समस्या हुनसक्ने अधिकारीको निष्कर्ष छ ।’

दुईदिनसम्म काठमाडौमा चलेको लगानी सम्मेलनमा ४० देशका ६ सय बढि लगानीकर्ता सहभागी थिए । सरकारले धेरै जोड दिएको मोनोरेलसहित अन्य ठुला आयोजनामा विदेशी लगानीकर्ताको चासो रहने अपेक्षा समेत थियो ।  तर सम्मेलनका क्रममा अरुण तेस्रो परियोजना र माथिल्लो त्रिशुली परियोजनाको लगानीको स्रोत जुटाउने सहित १५ वटा विभिन्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो ।

२ सय १६ मेघावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली ए मा कोरियन लगानीकर्ताले लगानी गर्ने समझदारीअनुसार लगानी समेत गरिसकेको छ । नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेण्ट कम्पनीले निर्माण शुरु गरेको आयोजनाबाट उत्पादित विजुली विद्युत् प्राधिकरणले किन्ने विषयमा पिपिए समेत भइसकेको छ ।

त्यस्तै ९ सय मेघावाट क्षमताको अरुण तेस्रोमा भारतीय लगानीकर्ता सतलजले बनाउने विषयमा ३ वर्षअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणका आएका बेला सहमति भइसकेको थियो । उसले लगानीको स्रोत भने जुटाउन सकेको थिएन । जुन परियोजनाको उद्घाटन भने अघिल्लो वर्ष नै भइसकेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो वर्ष भएको भारत भ्रमणका क्रममा भ्रमणको दोस्रो दिन भारतको हैदरावाद हाउसबाट प्रधानमन्त्री ओलीसँगै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा शिलान्यास समेत गरेका थिए ।

माथिल्लो त्रिशुली ए र अरुण तेस्रो परियोजनाको ‘फाइनान्इस क्लोजर’ लगानी सम्मेलनमा घोषणा भयो । परियोजनामा नविल बैक, एभरेष्ट बैक र स्टेट बैक कफ इण्डियाले संयुक्त रुपमा लगानी गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । अर्थविद् अधिकारीका अनुसार दुबै आयोजनाको लगानीकर्ता यसअघि नै निश्चित भइसकेर काम समेत शुरु गरिसकेको अबस्थामा सम्मेलनका क्रममा लगानीको स्रोत जुटाउनुलाई सम्मेलनको सफलतासँग जोडेर हेर्न नहुने मत छ ।

चौधरीले ग्रुपअन्तर्गतको मोबाइल सेवाप्रदायक संस्था सिजी मोबाइलले समेत फाइबजी सेवा शुरु गर्ने सहमति सम्मेलनकै दौरान गरेको छ । तर ग्रामिण क्षेत्रमा मोबाइल सेवा विस्तार गर्ने भन्दै ५ वर्षअघि सीजी मोबाइल कम्पनीले दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति लिएको थियो । तर उसले मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

त्यसैकारण सरकारले सिजि मोबाइलको फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । सरकारी निर्णयको विरोधस्वरुप सीजी मोबाइल कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । मोबाइल सेवा नै राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको सीजी मोबाइल सेवाको फाइबजी सम्झौता समेत कार्यान्वयन हुनेमा आशंका समेत शुरु भएको छ ।

पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि बनेको नयाँ सरकारले खुल्ला बजार र उदारीकरणको नीति लिएको जानकारी दिन आयोजना गरिएको त्यो सम्मेलनपछि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ समेत जारी गरिएको थियो ।

त्यसपछि २ वर्षअघि ०७३ फागुन १९ र २० गते दोस्रो लगानी सम्मेलनमा १४ खर्ब रुपैया बराबरको विदेशी लगानीको प्रतिवद्धता आएको थियो । तर अपेक्षित रुपमा लगानी भित्रिन सकेन । ०७२ सालमा गएको विनाशकारी भुकम्पपछि समेत सरकारले पुर्ननिर्माणका लागि पैसा जम्मा गर्न भन्दै दाता सम्मेलन गरेको थियो । जुन सम्मेलनमा ४ खर्बभन्दा बढि रकम सहयोग गर्ने घोषणा भएपनि एक तिहाई पैसा समेत नेपाल आएको छैन । यस्तो अबस्थाका बिच सरकारले गरेको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा आएको भनिएको १२ खर्ब बराबरको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन हुनेमा आशंका गर्नेहरु भने छन् ।

प्रकाशित मिति : १७ चैत्र २०७५, आइतबार  ९ : ०० बजे

Nepatop

८० प्रतिशत हिमाल हिउँरहित हुने वैज्ञानिकहरूको चेतावनी 

लन्डन– बदलिँदो मौसमको चपेटामा विश्व नै परिरहेको छ र ग्लोबल

बझाङ उपनिर्वाचन : कांग्रेसबाट लोकेन्द्र रोकायाको दाबी

काठमाडौं– वैशखा १५ मा बझाङ १ को ‘क’ प्रदेश सभा

बंगलादेशको रेष्टुरेन्टमा आगलागी, ४३ जनाको मृत्यु

ढाका– बंगलादेशको एक बहुतले भवनमा आगलागी हुँदा कम्तीमा ४३ जनाको

डोटीमा उत्पादित उन्नत मकैको बीउ झापामा

डोटी– डोटीको जोरायल गाउँपालिका–४ स्थित लक्ष्मी सरस्वती बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था

चन्द्रागिरि र कर्जा सुरक्षण कोषबीच सहकार्य : बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्न बाटो खुला

काठमाडौं– चन्द्रागिरि नगरपालिकाले आफ्ना उत्पादन, रोजगारी तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न