काठमाडौँ– सरकाले लगानी सम्मेलन सफल भएको बताइरहँदा अर्थविद् तथा विश्लेषकहरुले भने लगानी सम्मेलन हात्तीको देखाउने दाँत मात्र भएको टिप्पणी गरिरहेका छन् । लगानी सम्मेलनमा अपेक्षा अनुरुपको प्रतिवद्धता नभएको र भएको प्रतिवद्धता पनि कार्यान्वयनमा आउनेमा आशंका उब्जिएको उनीहरुको तर्क छ ।

यता, लगानी सम्मेलन सकिएको दोस्रो दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालले समृद्धिको यात्रा तय गरेको र लगानीको वातावरण बनेको सन्देश विदेशी लगानीकर्ताका माझमा पुर्‍याउन सरकार सफल भएको बताएका छन् ।

उनले लगानी सम्मेलनपछि नेपालमा विदेशी लगानी बढ्ने समेत बताए । उनीमात्रै होइन, सम्मेलनको समापन समारोहमा लगानी सम्मेलनका संयोजक समेत रहेका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले समेत लगानी सम्मेलन नेपालको आर्थिक सृमद्धिको शुरुवातमात्रै भएको बताएका थिए ।

सारमा भन्दा सरकारले आयोजना गरेको २ दिने लगानी सम्मेलन फलदायी भएको सरकारी अधिकारीहरुको दाबी छ । १५ वटा विभिन्न समझदारीमा हस्ताक्षर भएको सम्मेलनमै शोकेसका रुपमा राखिएका ७७ परियोजना १६ वटामा मात्रै लगानीका लागि प्रस्ताव आएको लगानी वोर्डले जनाएको छ । १६ वटा विभिन्न आयोजनाका लागि १७ वटा विदेशी कम्पनीले रुची देखाएको र लगानी गर्न सक्ने सरकारी आँकलन छ ।

१६ वटा आयोजनामा १७ जना लगानीकर्ताले मात्रै इच्छा देखाएपछि सरकारलाई कुन लगानीकर्तालाई कुन आयोजना दिने भन्ने रोज्ने अवसर नहुने देखिएको छ । अर्थविद् डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी भन्छन्– ‘कम्तिमा पनि दोब्बर लगानीकर्ताले लगानी गर्ने चासो देखाएको भए वा आवेदन दिएको भए सरकारलाई लगानीकर्ताबिचमा को बढि अब्बल छ भन्ने रोज्ने अवसर हुन्थ्यो । तर थोरै आवेदन परेका कारण आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने वा नदिने भन्ने निर्णय गर्न समेत सरकारलाई समस्या हुनसक्ने अधिकारीको निष्कर्ष छ ।’

दुईदिनसम्म काठमाडौमा चलेको लगानी सम्मेलनमा ४० देशका ६ सय बढि लगानीकर्ता सहभागी थिए । सरकारले धेरै जोड दिएको मोनोरेलसहित अन्य ठुला आयोजनामा विदेशी लगानीकर्ताको चासो रहने अपेक्षा समेत थियो ।  तर सम्मेलनका क्रममा अरुण तेस्रो परियोजना र माथिल्लो त्रिशुली परियोजनाको लगानीको स्रोत जुटाउने सहित १५ वटा विभिन्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो ।

२ सय १६ मेघावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली ए मा कोरियन लगानीकर्ताले लगानी गर्ने समझदारीअनुसार लगानी समेत गरिसकेको छ । नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेण्ट कम्पनीले निर्माण शुरु गरेको आयोजनाबाट उत्पादित विजुली विद्युत् प्राधिकरणले किन्ने विषयमा पिपिए समेत भइसकेको छ ।

त्यस्तै ९ सय मेघावाट क्षमताको अरुण तेस्रोमा भारतीय लगानीकर्ता सतलजले बनाउने विषयमा ३ वर्षअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणका आएका बेला सहमति भइसकेको थियो । उसले लगानीको स्रोत भने जुटाउन सकेको थिएन । जुन परियोजनाको उद्घाटन भने अघिल्लो वर्ष नै भइसकेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो वर्ष भएको भारत भ्रमणका क्रममा भ्रमणको दोस्रो दिन भारतको हैदरावाद हाउसबाट प्रधानमन्त्री ओलीसँगै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा शिलान्यास समेत गरेका थिए ।

माथिल्लो त्रिशुली ए र अरुण तेस्रो परियोजनाको ‘फाइनान्इस क्लोजर’ लगानी सम्मेलनमा घोषणा भयो । परियोजनामा नविल बैक, एभरेष्ट बैक र स्टेट बैक कफ इण्डियाले संयुक्त रुपमा लगानी गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । अर्थविद् अधिकारीका अनुसार दुबै आयोजनाको लगानीकर्ता यसअघि नै निश्चित भइसकेर काम समेत शुरु गरिसकेको अबस्थामा सम्मेलनका क्रममा लगानीको स्रोत जुटाउनुलाई सम्मेलनको सफलतासँग जोडेर हेर्न नहुने मत छ ।

चौधरीले ग्रुपअन्तर्गतको मोबाइल सेवाप्रदायक संस्था सिजी मोबाइलले समेत फाइबजी सेवा शुरु गर्ने सहमति सम्मेलनकै दौरान गरेको छ । तर ग्रामिण क्षेत्रमा मोबाइल सेवा विस्तार गर्ने भन्दै ५ वर्षअघि सीजी मोबाइल कम्पनीले दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति लिएको थियो । तर उसले मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

त्यसैकारण सरकारले सिजि मोबाइलको फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । सरकारी निर्णयको विरोधस्वरुप सीजी मोबाइल कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । मोबाइल सेवा नै राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको सीजी मोबाइल सेवाको फाइबजी सम्झौता समेत कार्यान्वयन हुनेमा आशंका समेत शुरु भएको छ ।

पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि बनेको नयाँ सरकारले खुल्ला बजार र उदारीकरणको नीति लिएको जानकारी दिन आयोजना गरिएको त्यो सम्मेलनपछि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ समेत जारी गरिएको थियो ।

त्यसपछि २ वर्षअघि ०७३ फागुन १९ र २० गते दोस्रो लगानी सम्मेलनमा १४ खर्ब रुपैया बराबरको विदेशी लगानीको प्रतिवद्धता आएको थियो । तर अपेक्षित रुपमा लगानी भित्रिन सकेन । ०७२ सालमा गएको विनाशकारी भुकम्पपछि समेत सरकारले पुर्ननिर्माणका लागि पैसा जम्मा गर्न भन्दै दाता सम्मेलन गरेको थियो । जुन सम्मेलनमा ४ खर्बभन्दा बढि रकम सहयोग गर्ने घोषणा भएपनि एक तिहाई पैसा समेत नेपाल आएको छैन । यस्तो अबस्थाका बिच सरकारले गरेको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा आएको भनिएको १२ खर्ब बराबरको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन हुनेमा आशंका गर्नेहरु भने छन् ।