काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुको उडान शुक्रबार (आज) देखि एक हप्ताका लागि ठप्प हुने भएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघले जेठ ३ गतेको बृहत व्यवसायी भेलाले गरेको निर्णयानुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको टिकट काट्न बन्द गरेपछि उडान ठप्प पर्ने भएको हो ।

उक्त भेलाले आफूहरुले अगाडि सारेका ६ बुँदे माग सम्बोधन नभए जेठ १७ देखि २३ गतेसम्म वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको उडान बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली मर्कामा पर्ने भएका छन् । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार दैनिक ७ सय नेपाली रोजगारीका लागि विदेश जाने गर्छन् ।

सरकारले आफ्ना ६ बुँदे माग सम्बोधन नगरेपछि नेपाल संघले शुक्रबार (आज) देखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारकाे हवाई टिकक नकाट्न व्यवसायीमाझ सर्कुलर जारी गरेको छ ।

संघका प्रथम उपाध्यक्ष रामप्रसाद भान्तनाले सबै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई आजदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारकाे हवाई टिकट नकाट्न सर्कुलर जारी गरिएको बताए ।

गत जेठ ३ भेलाबाट भएको निर्णयअनुसार व्यवसायीले एक हप्ताको लागि विदेश जाने कुनै पनि कामदारको टिकट नलिएको र कामदारलाई यो हप्ता विदेशीका लागि टिकट बुकिङ नगर्ने प्रथम उपाध्यक्ष भान्तनाले खबरहवलाई बताए ।

डान ठप्प पार्दा पनि सरकारले वेवास्ता गरे विरोध, संघर्ष र असहयोगका थप कार्यक्रम मार्फत अनिश्चित कालका लागि वैदेशिक रोजगार बन्द बन्द गर्ने संघले चेतावनी दिएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले आफ्ना मागबारे बेवास्ता गरेको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले आफ्ना मागबारे प्रधानमन्त्रीलाई समेत लिखित निवेदन बुझाइसकेको जनाएका छन् । उनीहरुको मागपत्रबारे हालसम्म प्रधानमन्त्री कार्यलयबाट जवाफ नआएको बताएका छन् ।

संघका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई श्रममन्त्री विष्टले आफ्ना मागको वेवास्ता गरेको र व्यवसायीलाई धरापमा परेको भन्दै माग सम्बोधन गर्ने आग्रह गरेका थिए ।

व्यवसायीले कामदारको टिकट नकाटेपछि शुक्रबारबाट १ हप्ताका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुको उडान नै रोकिन लागेको हो । तर, उडान रोक्नेबारे व्यवसायीबीच नै विवाद रहेको जनाइएको छ । रोजगारीमा जाने कामदारको उडान ठप्प पार्दा आफूहरुको व्यवसाय समेत चौपट हुने भन्दै केही व्यवसायीले भने संघको निर्णयप्रति विरोध जनाएका छन् ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले  व्यवसाय गर्नका लागि इजाजत लिँदा राख्ने धरौटी रकमको व्याज पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, मर्जर हुने संस्थाहरुलाई उपयुक्त छुट, सुविधा र सहुलियत दिनुपर्ने, मन्त्रालयमा सूचीकृत मेडिकल संस्थामार्फत मलेसियामा नेपाली कामदार पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका ६ बुँदे माग अगाडि सारकाे छ । तर, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बजेट कार्यक्रममा व्यवस्था नभएका कारण व्यवसायीहरुले उठाएको माग सम्बोधन गर्न नसकिने जनाएको छ ।