काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दामा प्रहरीले पक्राउ गर्न नपाउने फैसला गरेको छ।

सर्वोच्चले चेक बाउन्ससम्बधी मुद्दा बैंकिग कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ अनुसार सरकारवादी फौजदारी मुद्दा अन्तरगत चलाउँदा भन्दा विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ अुनसार मुद्दा चलाउँदा पीडितको अधिकार बढी सुरक्षित हुने ठहर गरेको हो ।

गएको असार ९ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा नभई विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ अनुसार दुनियावादी देवानी मुद्दा हुने भन्दै ऐतिहासिक फैसला गरेको हो ।

कैलालीकी निर्मला सोडारीले १८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ गणेशकुमार रावललाई दुईवटा चेकमार्फत दिएको रकम बाउन्स भएपछि परेको पुनरावेदन मुद्दामा अन्तिम सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दालाई देवानी मुद्दाअन्तरगत हेर्नुपर्ने नजिर स्थापित गरेको हो ।

मंगलबार सार्वजनिक भएको सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘सुविधा सन्तुलनको हिसाबलेसमेत स्पष्ट कानुनी दायित्व किटिएको तत्कालनको मौजुदा कानुनमा भएको उपचारको मार्गबाटै पीडितले बढी सुविधा प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पीडितको हक नै कुण्डित हुनेगरी बैंकिग कसूर अन्तरगत अभियोग लगाई सरकारवादी हुने मुद्दाको रोहबाट हेरी इन्साफ गरिएको उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासको प्रस्तुत मुद्दाको फैसला पुनरावेदन रोहमा उचित मान्न सकिएन ।’

बैंकिग कसूर अन्तरगत चेक बाउन्सको मुद्दा सुनुवाइ गर्दा पीडित पक्षले ब्याज नपाउने र पाउनु पर्ने रकमबाट पनि राजश्व स्वरुप ३० प्रतिशत कटौती हुने गरेको छ । विनिमय ऐन २०३४ अनुसार सुनुवाइ हुँदा सम्बन्धित व्यक्तिले अदालतबाट मुद्दा फैसला भएर रकम लिने दिनसम्मको ब्याजसमेत पाउनेछ ।

यस्तो छ फैसला पत्र