महानगरमा उजुरी– कोठा भाडामा नपाएकोदेखि सम्बन्ध विच्छेदसम्म | Khabarhub Khabarhub

महानगरमा उजुरी– कोठा भाडामा नपाएकोदेखि सम्बन्ध विच्छेदसम्म


१५ श्रावण २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– भाडामा कोठा उपलब्ध गराई दिन माग गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकामा उजुरी परेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी भाडामा कोठा उपलब्ध गराई दिन माग गर्दै उजुरी परेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो ।

त्यसैगरी घर भाडा भाग लगाई पाउ भनि एक वटा उजुरी परेको पनि काठमाडौं महानगरपालिकाकी कानुन अधिकृत हरिमाया घिमिरेले जानकारी दिइन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई बुझाएको गत आर्थिक वर्षको कार्य प्रगति विवरणमा जम्मा १९८ उजुरी दर्ता भएकोमा ६१ वटा फछर्यौंट भएको र ९० वटा विचाराधिन अवस्था रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ । ती उजुरी मध्ये सबैभन्दा बढि ५४ वटा उजुरी घर कोठा खाली गराई पाउन माग गर्दै परेको पनि महानगरपालिकाकी कानुन अधिकृत घिमिरेले बताइन् ।

न्यायिक समितिले सम्बन्ध विच्छेदका लागि सिफारिस गरि दिन पनि ३४ वटा उजुरी परेको पनि जनाएको छ । त्यसमध्ये २० वटा फछर्यौंट गरिएको पनि काठमाडौं महानगरपालिकाकी कानुन अधिकृत घिमिरेले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार सार्वजनिक बाटोमा निर्माण गरिएको घर, टहरा हटाउन पनि उजुरी दिइएको छ ।

न्यायिक समितिले सार्वजनिक बाटो खुलाई पाउन पनि ४ वटा उजुरी परेको स्पष्ट पारेको छ । उपमेयर हरिप्रभा खड्गी संयोजक रहेको न्यायिक समितिले परेका उजुरीमाथि छानवीन गरी पीडितलाई न्याय दिने कामलाई तीव्रता दिइएको दावी पनि गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : १५ श्रावण २०७६, बुधबार  ५ : २१ बजे

अमेरिका र साउदी अरबबीच एक नील ९३ खर्बको हतियार किनबेच सम्झौता

एजेन्सी – अमेरिका र साउदी अरबबीच १४२ अर्ब अमेरिकी डलर

धवलागिरि आरोहणको ६५ वर्ष पूरा, दिवस मनाइयो

गण्डकी – संसारका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ हिमालमध्ये सातौँ

बेलायतमा तलब वृद्धि खुम्चियो, बेरोजगारीदर बढ्यो

एजेन्सी – बेलायतको श्रम बजारले सन् २०२५ को प्रारम्भिक चरणमा

गृहमन्त्रीको दाबी – काङ्ग्रेस जिम्मेवारीका साथ देशका समस्या समाधानमा क्रियाशील

मोरङ – नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवम्‌ गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफ्नो

डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही काउन्सिलको क्षेत्राधिकार भएको ठहर

काठमाडौं – उच्च अदालत पाटनले डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही