फिफा वर्ष खेलाडीमा रोनाल्डो, मेस्सीदेखि एम्बाप्पे मनोनित हुँदा नेयमार अटाएनन् « Khabarhub

फिफा वर्ष खेलाडीमा रोनाल्डो, मेस्सीदेखि एम्बाप्पे मनोनित हुँदा नेयमार अटाएनन्


१५ श्रावण २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडाै‌ – विश्व फुटबलको नियामक निकाय फिफाले वर्ष उत्कृष्ट पुरुष खेलाडीमा १० जना खेलाडी मनोनित गरेको छ । बुधबार सार्वजनिक गरेकाे मनोनयनमा विश्व चर्चित खेलाडी क्रिष्टियानो रोनाल्डो, लियोनल मेस्सीसहित १० जना खेलाडी मनोनयनमा परेका छन्।

मनोनयनमा परेका खेलाडीमा क्रिष्टियानो रोनाल्डो, लियोनल मेस्सी, मोहम्मद सलाह, किलियन एम्बाप्पे, भिर्जील भान्डाइक र सदियो माने रहेका छन् ।

यस्तै, इडन हर्जाड, ह्यारि केन, माथिस डिलिग्ट र फ्रान्की डि जोङ छन् । अघिल्लो वर्ष उत्कृष्ट खेलाडीको अवार्ड विजेता खेलाडी लुका मोडरिच भने यो वर्षको उत्कृष्ट १० खेलाडीकाे मनोनयनमा परेनन् । यस्तै, युवा स्टार खेलाडी नेयमार पनि मनोनयनमा परेका छैनन् ।

फिफाले सन् २०१८ जुलाई १६ देखि २०१९ जुलाई १९ सम्म खेलाडीले पाएको सफलताका आधारमा फिफा वर्ष खेलाडीमा मनोनित गर्ने गरेको छ ।

राष्ट्रिय टोलीका कप्तान, राष्ट्रिय टाेलीका प्रशिक्षक, भोटिङको लागि छनोट भएका पत्रकार तथा फ्यानहरुले मनोनित खेलाडीलाई भोटिङ गर्न पाउने छन् ।

मनोनित खेलाडीलाई एक जनाले तीन भोट गर्न पाउनेछन् । जसमा आफ्नो पहिलो रोजाइको खेलाडीलाई ५ अंक दिनसक्ने छ भने दोस्रो र तेस्रोलाई क्रमश : ३ र १ अंक दिन पाउने प्रावधान फिफाले बनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : १५ श्रावण २०७६, बुधबार  ८ : १७ बजे

शेरधनसहितको बैठकमाा ओलीलाई हिक्मतको जवाफ : पार्टीले निर्णय नगरेसम्म राजीनामा दिन्नँ

काठमाडौं- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग आफ्ना कुरा राखेर

बङ्गलादेशको गार्मेन्ट क्षेत्रमा रोजगारी संकट गहिरिँदै, सयौँ कारखाना बन्द

बङ्गलादेश– बङ्गलादेशको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार मानिने तयारी पोशाक (गार्मेन्ट) उद्योग गम्भीर

सरकारमा चुलिँदो शक्ति संघर्ष : बालेनले गभर्नरसँग डिल गरेपछि स्वर्णिमले बोलाए राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)देखि सरकारसम्म नै पार्टी सभापति रवि

तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रताबारे