फोनमार्फत यौनजन्य दुर्व्यवहारको आरोप लागेका वडाध्यक्ष धरौटीमा रिहा | Khabarhub Khabarhub

फोनमार्फत यौनजन्य दुर्व्यवहारको आरोप लागेका वडाध्यक्ष धरौटीमा रिहा


१४ भाद्र २०७६, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

तनहुँ– यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेका तनहुँको व्यास नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष सूर्यभक्त भण्डारी धरौटीमा रिहा भएका छन् ।

३५ हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर भण्डारी पाँच दिनपछि शुक्रबार तारेखमा रिहा भएका हुन् । प्रारम्भिक अनुसन्धान सम्पन्न गरी धरौटीमा रिहाइ गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले जानकारी दिए । “मुद्दा अहिले विचाराधीन अवस्थामा छ”, उनले “मुद्दा फैसला हुन करीब ५/७ महीना लाग्न सक्छ, त्यतिञ्जेलसम्म महीनाको एक पटक तारेखमा आउनुपर्ने हुन्छ ।”

वडाध्यक्ष भण्डारीविरुद्ध सोही वडाकी एक २१ वर्षीय युवतीले गत सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा किटानी जाहेरी दर्ता गराएकी थिइन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी अपाङ्गता रहेकी दलित थरकी ती युवतीलाई वडाध्यक्ष भण्डारीले फोनमार्फत पटक–पटक यौनजन्य दुव्र्यवहार गर्दै आएको भनी प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् ।

म तिमीलाई माया गर्छु, तिमी र म पोखरा घुम्न जाऊ, तिमीलाई आर्थिक सहयोग गर्छु, कसैलाई यी कुरा नगर्नुलगायतका करीब १८ मिनेटको फोन कल रेकर्ड पीडित युवतीले सुरक्षित राखेकी छिन् । वडाध्यक्ष भण्डारीले नै आफूलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा जागिर मिलाइदिएको पीडित युवतीले बताइन् ।

युवतीले वडाध्यक्षविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएपछि वडाध्यक्ष भण्डारी स्वयं प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रहरी प्रमुख एसपी विनोद सिलवालले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : १४ भाद्र २०७६, शनिबार  ९ : ३४ बजे

प्रधानमन्त्री कार्की र पूर्व राष्ट्रपति यादवबीच भेटवार्ता

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवबीच

भदौ अन्तिम साताको हिंसा र देश दोहनलाई परिवर्तन ठान्नु गलत : ज्ञवाली

काठमाडौं- नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले गत भदौ अन्तिम साता

फिलिपिन्समा आँधीका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १०० भन्दा बढी पुग्यो

सेबु, फिलिपिन्स – मध्य फिलिपिन्समा आएको काल्मेगी आँधीका कारण देशभर

आम निर्वाचनपछि ब्यारेकमा फर्किने बङ्गलादेशको सेनाद्वारा घोषणा

बङ्गलादेश – बङ्गलादेशको सेनाले आगामी वर्षको शुरुमा हुने देशको १३औँ

सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न दलबाहेकलाई सर्वाेच्चको आदेश

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले जेनजी आन्दोलन सुरु भएको विषयमा राजनीतिक दलहरूलाई