काठमाडौं । स्थानीय तहले लोकसेवा आयोगको अनुमतिबिना कर्मचारी राख्न नपाउने भएका छन् ।

सरकारले स्थानीय तहको सेवा शर्त र सुविधासम्बन्धी तयार गरेको मापदण्डको मस्यौदामा तहले प्रादेशिक लोकसेवाको सिफारिसमा मात्रै कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

कर्मचारी भर्नामा अनियमितता हुन सक्ने भन्दै न्यूनीकरण गर्न मापदण्ड बनाउन लागिएको हो । नगर प्रहरी, पाले, ड्राइभर र कार्यालय सहयोगीका हकमा भने श्रोत व्यवस्थापन यकिन गरेर करारबाट कर्मचारी राख्न पाउने मस्यौदामा उल्लेख छ । समाचार आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।