काठमाडौं- काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सङ्घ र कर्मचारी सङ्घले मङ्गलबारबाट पुनः तालाबन्दी गरेका छन् ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले गठन गरेको अधिकारसम्पन्न वार्ता टोलीबीच गत भदौ ३० गते विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिष्ट्रार, डिन, प्राध्यापक तथा कर्मचारीको उपस्थितिमा आफूहरूसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पटक–पटक स्मरण गराउँदा पनि बेवास्ता गरेको भन्दै आन्दोलन थप चर्काउन बाध्य भएर तालाबन्दी गर्नुपरेको दुवै सङ्घले जनाएका छन् ।

दुवै सङ्घले पत्रकार सम्मेलन गरी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि डिन, रजिष्ट्रार र उपकुलपतिसमेतलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत बेवास्ता गरेका कारण आफूहरुले विश्वविद्यालयमा भएको बेथिति निस्तेज पार्न दवावस्वरूप तालाबन्दीलगायतका आन्दोलन गर्नुपरेको बताएका छन् ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्घका सभापति डा वेदमणि दाहालले मङ्गलबारदेखि नै काठमाडौं विश्वविद्यालय केन्द्रीय हाताका डिन कार्यालय, परीक्षा नियन्त्रणको कार्यालय, टेक्निकल ट्रेनिङ सेन्टर (टिटीसी) प्रशासकीय भवनलगायत सम्पूर्ण कार्यालय बन्द गरिएको बताए ।

गत भदौ ३० गते भएको सम्झौताका बुँदा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भए पनि पुस ४ गते भएको दीक्षान्तसभामा प्रस्तावित मस्यौदा पेश हुन नदिएको, कार्यकारी परिषद्को निर्णयसहित विश्वविद्यालय आफैँले गरेको प्रस्तावको विरुद्धमा मन्तव्य तथा लबिङ विश्वविद्यालयका नेतृत्वबाट नै भएको, सभासदलाई बेलैमा प्रस्तावबारे जानकारी गराउनुपर्नेमा नगराएको र पटक–पटकको निर्णयपश्चात शिक्षक तथा कर्मचकारीका आमन्त्रित प्रतिनिधिलाई सभामा बोल्ने मौका नदिई अपमानित हुने वातावरण सिर्जना भएको भन्दै यसअघि भएको निर्णय कार्यान्वयन नभएसम्म काठमाडौंविश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालयका उपकुलपति, रजिष्ट्रार र डिन कार्यालय पूर्णरूपमा बन्द गरिएको सभापति दाहालले बताए ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय कुनै निजी संस्था नभई सार्वजनिक संस्था भएकाले सार्वजनिक ऐन, निमय र कानूनअनुसार चल्नुपर्छ भनेर आन्दोलन शुरु गरेको सभापति डा दाहालले बताए ।

सङ्घका महासचिव विकास अधिकारीले विश्वविद्यालय सीमित व्यक्ति, जाति, भूगोल र लिङ्गको नभई सबैको भएकाले अझ राम्रो गर्नका लागि बौद्धिक जगत्का प्राध्यापकले सुधारका लागि आन्दोलनको थालनी गरेको बताए । उनले विश्वविद्यालयको दीक्षान्तसभामै सहकुलपतिले विश्वविद्यालयका समस्या टुङ्ग्याएर अगाडि बढ्नुस् भने पनि उपकुलपति र रजिष्ट्रारले त्यो विषयलाई टुङ्ग्याउन नचाहेको उनले बताए ।