काठमाडौं– सार्वजनिक सवारी साधनमा आवतजावत गर्ने क्रममा तपाईं आरक्षण सिटमा बस्नुभएको त छैन ?

याद गर्नुस् ती सिटहरु अपांग, महिला तथा जेष्ठ नागरिकका लागि छुट्याएका हुन् । यदि तपाईं आरक्षण सिटमा बसिरहनुभएको छ भने ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीमा पर्नुहुनेछ ।

काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित सार्वजनिक सवारी साधनमा आरक्षण सिटको सही सदुपयोग भए-नभएको अनुगमनका लागि महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले स्कुटरमा २ जना महिला ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।

सरकारले दिएको छुट र आरक्षण सिट पूर्णरुपले कार्यान्वयन नभएको, खोज्दा अपमानित हुनुपरेको, दुर्व्यवहार गरेको, भाडामा दिइँदै आएको छुट नदिएको, महिलामैत्री नभएको जस्ता यात्रुहरुले यात्रामा भोग्नु परेका समस्याबारे ठाउँको ठाउँ सुनुवाईको लागि आरक्षण सिट अनुगमन टोली खटाईएको कुरा महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भिमप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।

सार्वजनिक यातायात प्रति सबैको अपनत्व महशुस गर्न र आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित भएकालाई सहयोग गर्नका लागि यो टोली परिचालन गरिएको उनले बताए ।

महाशाखामा प्रमुख भएर आएदेखि नै एसएसपि ढकालले काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक सवारीहरूलाइ सुरक्षित, मर्यादित र यात्रुमैत्री बनाउन आफै सडक पुगेर अनुगमन समेत गरेका थिए र अनुगमन पनि तीव्र बनाएका थिए ।

महाशाखाका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक जिबन कुमार श्रेष्ठका अनुसार यात्रुहरूले आरक्षणको सिटका लागि आवाज उठाउँदा अरु व्यक्तिका अगाडि खिल्ली तथा उपहासको पात्र हुनु पर्ने जनगुनासोलाई समाधानको लागि २ जना महिला ट्राफिक प्रहरीलाई दैनिक ५० भन्दा बढी सार्वजनिक साधनहरू अनुगमनको लागि परिचालन गरिएको हो, यस टोलीले आजदेखि निरन्तर उपत्यकाको सबै ठाउँमा गई अनुगमन गर्नेछ ।

कानूनी व्यवस्था

सार्वजनिक यातायातमा पाउनुपर्ने आरक्षण सिटका कुरा नीति नियममा उल्लेख नै गरिएको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १०७ मा सार्वजनिक यातायातमा महिला तथा अपांग, जेष्ठ नागरिक, अशक्तका लागि सिट सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ ।

त्यस्तै दफा १०९ मा सवारी चालक, यात्री लगायत कसलै पनि कसैसँग अभद्र, अशिष्ट शब्द र भेदभावपूर्ण अनुचित व्यहवहार गर्न नपाइने प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ ।

यसरी यात्रुवाहक सवारीमा तोकिए बमोजिम सिट सुरक्षित नराखेमा ट्राफिक प्रहरीले एक हजार जरिवाना गराउन पाउँदछ भने भाडामा छुट नदिएमा ३ हजारसम्म जरिवाना हुन्छ।