विपन्न परिवारले निःशुल्क राहात नपाउने, काम गरेपछि मात्रै राहात दिइने | Khabarhub Khabarhub

विपन्न परिवारले निःशुल्क राहात नपाउने, काम गरेपछि मात्रै राहात दिइने


१९ बैशाख २०७७, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

तम्घास– लकडाउनका कारण पीडितलाई यतिबेला सबै स्थानीय तहले विपन्न परिवारलाई राहत वितरण गरिरहेका छन् । गुल्मीमा पनि सबै स्थानीय तहमा पहिलो चरणको राहत वितरण सकिएको छ भने केही स्थानीय तहमा दोस्रो चरण शुरु गरिएको छ ।

दोस्रो चरणको राहतमा सबैजसो स्थानीय तहले दाल, चामल, तेललगायत खाद्य सामग्री वितरण गरेका छन् । धुर्कोट गाउँपालिकाले भने विपन्न परिवारका लागि रोजगारी दिने निर्णय गरेको छ ।

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले विपन्न तथा मजदूर परिवारका लागि खाद्य पदार्थ वितरण नगरी काम दिने र काम गरेबापत राहत दिने निर्णय गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुपाल पोखरेलले जानकारी दिए ।

यसका लागि मजदूर तथा विपन्न परिवारले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछन् । सडक मर्मत, गोरेटो बाटो, खानेपानी तथा सिँचाइलगायत क्षेत्रमा रोजगारी प्रदान गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ । काम गरेबापत राष्ट्रिय मापदण्डानुसार पारिश्रमिक प्रदान गरिनेछ ।

पहिलो चरणमा ७७९ जनालाई राहत वितरण गरेको गाउँपालिकाले दोस्रो चरणमा काम दिने निर्णय गरेको हो ।

कोरोना भाइरसबाट बच्न गरिएको लकडाउनलाई ध्यानमा राखी सामाजिक दूरी कायम गरेर बढीमा पाँच जनासम्मको समूह बनाएर नजीकैको स्थानमा काममा लगाइने गाउँपालिका उपाध्यक्ष शिवबहादुर खत्रीले जानकारी दिए । रासस

प्रकाशित मिति : १९ बैशाख २०७७, शुक्रबार  ३ : २२ बजे

सबै भू-भागमा विकास हुने गरी योजना बनाउनुपर्छ : सभापति देउवा

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले देशका सबै भू–भागमा

भिजिट भिसा प्रकरणले संसद् बन्धक, कुरा नमिलेपछि आरोप-प्रत्यारोपमा दलहरू

काठमाडौं- गत जेठ ७ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गृह

सत्तापक्ष आफ्नो हठबाट पछि नहटेका कारण संसद् चल्न सकेन : सांसद दाहाल

काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले सत्तापक्ष आफ्नो हठबाट

राज्यको विभेद : मासिने र नमासिने मतुवाली

कुरा हो, २४ वर्षअघिको । तामाङहरुका विषयमा केही जिज्ञासा लिएर

पानी जहाज विधेयक पारित, अब जलमार्गलाई खुल्यो कानुनी बाटो

काठमाडौं- पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१ राष्ट्रिय सभाबाट पारित