कतारमा अब कम्पनी परिवर्तन गर्दा 'एनओसी' नचाहिने, यस्तो छ नयाँ व्यवस्था | Khabarhub Khabarhub

कतारमा अब कम्पनी परिवर्तन गर्दा ‘एनओसी’ नचाहिने, यस्तो छ नयाँ व्यवस्था



दोहा – कतार सरकारले श्रम कानूनमा संशोधन गरी रोजगारदाता कम्पनी परिवर्तन गर्दा कामदारले नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार कम्पनी परिवर्तन गर्दा त्यसको जानकारी त्यहाँको सरकारलाई भने दिनुपर्नेछ । दुई वर्षभन्दा बढी अवधि कम्पनीमा काम गरिरहेको भए दुई महिनाको अग्रीम सूचना दिनुपर्ने कतारस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

दूतावासका अनुसार दुई वर्षभन्दा कम अवधि काम गरिरहेको भए एक महिनाको सूचना दिनुपर्ने र रोजगारदातासँग भएको करारको म्याद सकिने मिति भन्दा ३० दिनअघि सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।

यसैगरि करार पत्रमा करारको म्याद सकिने मिति उल्लेख नभएमा पाँच वर्षपछि मात्र सूचना दिन सकिने र पाँच वर्षपछि सूचना दिँदा ६० दिनको सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।

सूचना सँगै छाड्न चाहेको रोजगारदातासँगको करार पत्र, सो नभए रोजगारी दिने पत्र (इम्पोलोइमेन्ट अफर), जान चाहेको रोजगारदाताले अरवीमा लेखेको जागीर दिन्छु भन्ने पत्र(जव अफर) र रोजगारदाता परिवर्तन गर्न भरेको फाराम समेत संलग्न गर्नुपर्ने दूतावासले जनाएको छ ।

रोजगारदाता परिवर्तनको सूचना दिँदा कतारको श्रम मन्त्रालयको सूचना प्रणाली लिंकमा गएर दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

कतारको नयाँ आइ डी बनाउन कतारको आन्तरिक मन्त्रालय वाट प्रमाणीकरण हुनु पर्ने जनाएको छ । त्यसपछि नयाँ रोजगारदाता कम्पनीले कतारी आइ डी र हेल्थ कार्ड बनाइदिने दूतावासले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : १५ आश्विन २०७७, बिहीबार  ८ : १२ बजे

पर्यटकीय सम्भावनाको केन्द्र दाङको राजाकोट

दाङ– दाङको दङ्गीशरण गाउँपालिका–२ स्थित राजाकोट पछिल्लो समय पर्यटकको आकर्षण

कुलमानको एक्सन : सडक र पुलका थप ५० वटा ठेक्का तोड्न सार्वजनिक सूचना

काठमाडौं – सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी

व्यावसायिक एभोकाडोखेतीबाट मनग्य आम्दानी

भोजपुर- भोजपुरकाे हतुवागढी–५ होम्ताङमा ७१ वर्षीय सकतबहादुर राईले एभोकाडोको व्यावसायिक

नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय अगाडि काग सम्मेलन

काठमाडौं – काग तिहारका अवसरमा कलाकार रमेश दुलाल ‘कागे’ले राजधानीको

चार प्रमाणले सहजै हुन्छ जग्गाको स्रेस्ता कायम, सूचनाको अपव्याख्या नगर्न आग्रह

भू-अभिलेख तथा श्रेस्ता व्यवस्थित गरेर जग्गाधनीको हक संरक्षण गर्ने मुख्य