कतारमा अब कम्पनी परिवर्तन गर्दा ‘एनओसी’ नचाहिने, यस्तो छ नयाँ व्यवस्था « Khabarhub

कतारमा अब कम्पनी परिवर्तन गर्दा ‘एनओसी’ नचाहिने, यस्तो छ नयाँ व्यवस्था



दोहा – कतार सरकारले श्रम कानूनमा संशोधन गरी रोजगारदाता कम्पनी परिवर्तन गर्दा कामदारले नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार कम्पनी परिवर्तन गर्दा त्यसको जानकारी त्यहाँको सरकारलाई भने दिनुपर्नेछ । दुई वर्षभन्दा बढी अवधि कम्पनीमा काम गरिरहेको भए दुई महिनाको अग्रीम सूचना दिनुपर्ने कतारस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

दूतावासका अनुसार दुई वर्षभन्दा कम अवधि काम गरिरहेको भए एक महिनाको सूचना दिनुपर्ने र रोजगारदातासँग भएको करारको म्याद सकिने मिति भन्दा ३० दिनअघि सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।

यसैगरि करार पत्रमा करारको म्याद सकिने मिति उल्लेख नभएमा पाँच वर्षपछि मात्र सूचना दिन सकिने र पाँच वर्षपछि सूचना दिँदा ६० दिनको सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।

सूचना सँगै छाड्न चाहेको रोजगारदातासँगको करार पत्र, सो नभए रोजगारी दिने पत्र (इम्पोलोइमेन्ट अफर), जान चाहेको रोजगारदाताले अरवीमा लेखेको जागीर दिन्छु भन्ने पत्र(जव अफर) र रोजगारदाता परिवर्तन गर्न भरेको फाराम समेत संलग्न गर्नुपर्ने दूतावासले जनाएको छ ।

रोजगारदाता परिवर्तनको सूचना दिँदा कतारको श्रम मन्त्रालयको सूचना प्रणाली लिंकमा गएर दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

कतारको नयाँ आइ डी बनाउन कतारको आन्तरिक मन्त्रालय वाट प्रमाणीकरण हुनु पर्ने जनाएको छ । त्यसपछि नयाँ रोजगारदाता कम्पनीले कतारी आइ डी र हेल्थ कार्ड बनाइदिने दूतावासले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : १५ आश्विन २०७७, बिहीबार  ८ : १२ बजे

६ वर्ष कैद र २२ करोड भन्दा बढी जरिवाना तोकिएको फरार प्रतिवादी पक्राउ

काठमाडौं– ६ वर्ष कैद र २२ करोड भन्दा बढी जरिवाना तोकिएको

दुबई विमानस्थल नजिक ड्रोन आक्रमण, उडान सेवा प्रभावित

एजेन्सी– दुबईमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिक ड्रोन सम्बन्धी घटना भएपछि

वर्षायाममा पुनर्निर्मित बीपी राजमार्गबाटै यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी

काभ्रेपलाञ्चोक– पटकपटकको बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त बीपी राजमार्गको हाल स्थायी रूपमा पुनर्निर्माण

होर्मुज बन्द : विश्व बजारमा दबाब

एजेन्सी– इरानले कच्चा तेल आपूर्तिका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिने स्ट्रेट

बागमती प्रदेश सरकारको आठ महिनाको खर्च १७ प्रतिशत

बागमती– बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को आठ