समाचार टिप्पणी – अमेरिकाले अघि सारेको ‘इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ बारेको बहस अहिले नेपालमा चर्किएको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को अनुदान सहायताको सम्झौतालाई संसदबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने समय नजिकिँदै जाँदा विरोधका स्वरहरु बढिरहेका छन् ।
विधिको शासन, खुलापन, स्वतन्त्रता र कानूनी शासन हुनुपर्छ भन्ने इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) अवधारणालाई चीनविरुद्धको अमेरिकी रणनीतिको रुपमा व्याख्या गर्दै बहस भइरहेको छ ।
नेपालमा भइरहेको बहस तथ्यमा भन्दा आशंकाको आधारमा मात्र नभई अमेरिकी सरकारी दस्तावेजहरु, सरकारी अधिकारीहरुका भनाइ तथा वास्तविकताभन्दा बाहिर देखिएको छ ।
नेपाल सरकारले एमसीसीलाई राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप रहेको र कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिरहेका बेला यसमाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै दलीय आन्तरिक राजनीतिक विवाद र आन्तरिक खपतमा केन्द्रित बहस शुरु भएको देखिन्छ ।
लोकतान्त्रिक दलभित्रको बहस र मतभेद सामान्य विषय हो । आन्तरिक बहस र विवादकै बीच निस्कने समाधानले नै लोकतान्त्रिक पार्टीलाई गतिशील र चलायमान बनाउने हो ।
तर, सत्तारुढ दलकै सरकारले स्वीकार गरिसकेको र अन्तिम कार्यान्वयनमा जाँदा सक्रिय विवाद शुरु हुनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । नेपालकै योजना र प्राथमिकतामा दिन लागिएको सहायता अहिले फेरि विवादमा तानिएको छ ।
अहिले एमसीसी अनुदान आईपीएसकै एक अंग भएकाले स्वीकार गर्न नहुने कतिपय नेताहरुको भनाइ छ । एमसीसी नेपालको असंलग्न विदेश नीतिका विरुद्ध रहेकाले स्वीकार्न नहुने विरोधमा बहस गर्ने नेताहरुले बताएका छन् । उनीहरुको भनाइमा यो चीन, उत्तर कोरिया र रुसविरोधी अमेरिकी रणनीति हो ।
नेपालमा वादविवाद र बुद्धिविलास जुन अर्थमा गरिए पनि अमेरिकी सरकारी दस्तावेज र अमेरिकी अधिकारीहरुको भनाइसँग भने तालमेल मिलेको छैन ।
सन् २०१८ जुलाई ३० मा ‘अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्श’ले आयोजना गरेको ‘इण्डो प्यासिफिक बिजनेश फोरम’ मा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पेओले व्यक्त गरेको विचारको सार यस्तो थियो –
‘जब हामी स्वतन्त्र भन्छौं, यसको अर्थ हामी चाहन्छौं, प्रत्येक देश अर्को देशको जबरजस्ती आक्रमणबाट आफ्नो देशको सार्वभौमिकताको संरक्षक गर्न सक्षम हुन् भन्ने हो । राष्ट्रिय स्तरको स्वतन्त्रता भनेको सुशासन हो । जसले हरेक देशका नागरिकहरूलाई आधारभूत मानवअधिकार र स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत लिन सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न सकोस् भन्ने हो ।”
‘जब हामी इण्डो–प्यासिफिकमा खुला भन्छौं, यसको मतलब सबै राष्ट्रहरुको समुद्री र हवाई मार्गमा स्वतन्त्र र खुला पहुँच हुनुपर्छ भन्ने हो । हामी भौगोलिक र समुद्रिक विवादहरूको शान्तिपूर्ण समाधान चाहन्छौं । यो अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिका लागि र प्रत्येक देशको आफ्नै राष्ट्रिय उद्देश्यहरूको लागि महत्त्वपूर्ण छ । आर्थिक दृष्टिले खुल्ला भनेको निष्पक्ष र पारस्परिक व्यापार, खुला लगानी वातावरण, राष्ट्रहरूबीच पारदर्शी सम्झौता र क्षेत्रीय सम्बन्ध गाँस्नका लागि कनेक्टिभिटी हो । यो नै क्षेत्रीय दिगो विकासको मार्ग हो ।’
सो कार्यक्रममा ३ अमेरिकी मन्त्रीहरु, पाँच विभागीय प्रमुखहरुका अलावा १५ देशका राजदूतहरु, २० वटा दूतावास लगायतको सहभागीता थियो । कार्यक्रममा ट्रम्प प्रशासनले अघि सारेको दृष्टिकोणलाई प्रष्ट पारिएको थियो । सो कार्यक्रममा सहभागीले समावेशी रुपमा अवधारणा अघि सारेका थिए भने चीनविरोधी भनी कहीँकतै उल्लेख थिएन ।
रिपोर्टको समेत अपव्याख्या गर्दै नेपालमा केहीले नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीच सन् १९६५ देखि रहँदै आएको सहकार्य र अमेरिकाले नेपाली सेनालाई प्रदान गरिरहेको सहायताको विषयमा तथ्यबाहिर बहस गरे
आईपीएसलाई गोप्य सैन्य रणनीतिको रुपमा आशंका गर्दै नेपालमा चीनविरोधी अमेरिकी गठबन्धनको रुपमा यसलाई हेर्दै विवाद देखिएको छ ।
‘इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ रक्षा मन्त्रालयको एउटा मात्र दस्तावेज होइन । तर, नेपालमा यसैलाई मात्र केन्द्रमा राखेर चर्चा भइरहेको छ ।
अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले गत जुन १ मा प्रकाशन गरेको ६४ पेज लामो रिपोर्टले नेपलालाई इण्डो प्यासिफिक स्ट्रयाटेजीमा पारेको भन्दै बिबाद भिकिएको छ ।
रिपोर्टमा नेपालबारे पनि विभिन्न पेजमा चर्चा गरिएको छ । तर सो रिपोर्टमा नयाँ कुरा भन्दा पनि अमेरिकाले पहिलादेखि नै भन्दै आएका कुरालाई नै विस्तृत रुपमा चर्चा गरिएको छ ।
परिचय खण्ड तथा रिपोर्टको ३६ औं पेजमा नेपाल भन्ने उप–शीर्षकमा युएस प्यासिफिकमा पनि नेपाल समावेश रहेको कुरा उल्लेख भएपछि नेपालमा विवाद झिकियो । रिपोर्टमा नेपाललाई ‘इमर्जिङ्ग पार्टनरसिप’ को रुपमा राखिएको भन्दै विवाद भिकिएको छ तर यसमा प्रष्ट पार्दै भनिएको छ, कुरा मिल्ने देशहरुसँग मिलेर आपसी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, असुरक्षा हटाउने क्षेत्रीय शान्ति, वैभव र भविष्यलाई सुरक्षित पार्ने ।
प्रतिवेदनमा नेपालसँगको रक्षा साझेदारीलाई अगाडि बढाएको उल्लेख गरेको थियो। श्रीलंका, मालदिभ्स, बंगलादेश र नेपालसँगको रक्षा साझेदारीलाई बढाउँदै लगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो । जुन कुरा प्रतिवेदनमा मात्र होइन व्यवहारमा पनि लागू भइरहेको छ।
रिपोर्टको समेत अपव्याख्या गर्दै नेपालमा केहीले नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीच सन् १९६५ देखि रहँदै आएको सहकार्य र अमेरिकाले नेपाली सेनालाई प्रदान गरिरहेको सहायताको विषयमा तथ्यबाहिर बहस गरे ।
सन् २०१९ जुन २६ मा ‘द ह्यारिटेज फाउण्डेशन’ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक मामिलासम्बन्धी अमेरिकी रक्षा सहायकमन्त्री र्यान्डल स्राइभरले रिपोर्टबारे को सार यसरी राखेका थिए –
”हामीले रिपोर्टमा स्पष्ट पारेको छौं, हामीले क्षेत्रलाई चीन र अमेरिका मध्ये एउटालाई छनोट गर्न भनेको छैनौं । यो रणनीति आफैमा समावेशी छ । चीनलाई स्वतन्त्र र खुला इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा स्वागत छ । हामी सुरक्षा र अर्थतन्त्रमा एकअर्कामा निर्भरताको विश्वास गर्छौं, र समृद्धिको विस्तार यस क्षेत्रका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ भन्ने लाग्छ, हामीलाई ।”
उनले भनेका थिए,” अमेरिकाले अन्य कुनै पनि राष्ट्रलाई चीन लगायत अन्य कुनै राष्ट्रसँग आर्थिक सम्बन्धका लागि सहकार्य गर्ने कार्यमा यो वा त्यो रोज्नु पर्ने भन्ने शर्त राख्दैन ।
खाली हामीले यस क्षेत्रलाई सोधेको प्रश्न के मात्र हो भने के तपाईहरु सार्वभौमसत्ताको सम्मान र साना ठूला सबै राष्ट्रको स्वाधिनता रोज्न सक्नुहुन्छ ? के तपाईं विवादको शान्तिपूर्ण समाधान रोज्न सक्नुहुन्छ ? के तपाईं स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनि पारस्पारिकतामा आधारित व्यापार र लगानी रोज्न सक्नुहुन्छ ? जसमा बौद्धिक सम्पतिसमेत समावेश हुन्छ ? के तपाईंले जल यातायातको स्वतन्त्रता लगायतका विषयका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता रोज्न सक्नुहुन्छ ? के यी सबै कुराहरु जसलाई हामीले सार्वभौमिक विषयका समावेशी मूल्य र सिद्धान्तका रुपमा स्वीकारेका छौं त्यसलाई रोज्न सक्नुहुन्छ ? हामीलाई लाग्छ, यी त सबै मानव अधिकार सम्बन्धि विश्वव्यापी घोषणाभन्दा फरक छैनन् ।”
नेपालमा एमसीसी र आईपीएससम्बन्धि विवाद भएपछि स्पष्ट पार्न गत सेप्टेम्बर २७ मा अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले ‘इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजी एण्ड सोसियो–इकोनोमिक रिसर्च’ ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ४५ मिनेट भन्दा लामो सम्बोधन गरेका थिए । राजदूत बेरीले गलत सूचना र शंकाले नेपालीले चाहेको वास्तविक परिणाम नाशिने भन्दै सचेत समेत गराएका थिए ।
उनले नेपाललाई बढी सुरक्षित, बढी सार्वभौम वा बढी मजबुत बनाउने अमेरिकासँगको नेपालको साझेदारीलाई गलत सूचनाको आधारमा व्याख्या नगर्न आग्रह गरेका थिए । उनले अमेरिकाले नेपाल समृद्ध भएको हेर्न चाहेको र नेपाललाई सुरक्षित, सार्वभौम र सुदृढ बनाउने साझा लक्ष्य रहेको बताएका थिए ।
अमेरिकी अधिकारीहरुका समग्र भनाइ तथा आधिकारिक दस्तावेजहरु भन्दा फरक शैलीमा तथ्यबाहिर गएर नेपालमा वादविवाद र बहस भइरहेका छन्
नेपालमा अमेरिकी साझेदारीविरुद्ध फैलिएको गलत सूचनाबाट आजित भएका राजदूत बेरीले भनेका थिए, “केहीले स्वतन्त्र, खुला र सुरक्षित इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रको आह्वान गर्नु केहीलाई बहिष्करण गर्ने अमेरिकी नीति भएको दाबी गरेका छन् । यो प्रश्न गर्नेहरूलाई म सोध्न चाहन्छु– स्वतन्त्र, खुला र सुरक्षितको कुन अंश बहिष्करण हो वा कसको स्वार्थसँग बाझिएको छ ?”
उनले भनेका थिए,” हामीले इण्डो प्यासिफिक रणनीति अनुसार समुद्री र हवाई मार्ग सबैका लागि खुला हुनुपर्छ । सैन्यकरण गर्नुहुँदैन भन्दा कसरी बहिष्करण हुन्छ ? मैले बुझेको छैन । चीन, भारत, मलेसिया र नेपाल लगायत इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रका सबै देशहरूले त्यो खुलापनबाट फाइदा लिएका छन् । मेरो विचारमा समुद्री र हवाई मार्गहरू खुला हुनुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहमति सबलीकरण गर्ने सवालमा कम्तिमा नेपालजस्तो भू–परिवेष्ठित राष्ट्रको पनि अमेरिका जत्तिकै बराबर सरोकार छ र हुनुपर्छ ।”
अमेरिकी अधिकारीहरुका समग्र भनाइ तथा आधिकारिक दस्तावेजहरु भन्दा फरक शैलीमा तथ्यबाहिर गएर नेपालमा वादविवाद र बहस भइरहेका छन् । यी वादविवादलाई हेर्दा नेपाल–अमेरिका साझेदारीमा शंका पैदा गर्ने, गलत सूचना फैलाएर विवाद सिर्जना गराउने, प्रधानमन्त्री ओलीले हाल विविधीकरण गरी नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बढाइरहेको प्रयासलाई विचलित गराउन कसैको इसारामा थालिएको संगठित प्रयासका रुपमा बुझ्न कठिन छैन ।
नेपालले चाहेकै परियोजनामा अमेरिकाले सहायता दिन खोज्दा अहिले नयाँ नयाँ विवाद झिकी नेपालको भौतिक पूर्वाधार र समृद्धिको यात्रामा हुन लागेको नतिजामुखी परिणाम विपरीतका यी प्रयासले नेपालको विकासमा वाधा पुर्याउने कुरामा दुई मत छैन ।
अनि अर्कोतर्फ नेपालले जनाएको प्रतिबद्धताको सम्मान र पालना गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई शंकाकै भरमा जोखिममा पार्ने प्रयासप्रति सबै नेपाली सचेत हुन जरुरी छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया