नेदरल्याण्डमा १० हजार बढीले दिए इच्छा मृत्युका लागि निवेदन | Khabarhub Khabarhub

नेदरल्याण्डमा १० हजार बढीले दिए इच्छा मृत्युका लागि निवेदन


१९ माघ २०७६, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नेदरल्याण्ड- नेदरल्याण्डमा १० हजार एक सय ५६ जनाले सरकारसँग (इच्छा मृत्यु ) मर्नका लागि आवेदन दिएका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्री तथा डच सांसद ह्यूगो डि जोङ्गले इच्छा मृत्युबारे संसदमा जानकारी दिएका हुन् । उनले शुक्रबार उक्त जानकारी संसदलाई दिएका हुन् ।

जोङ्गले एक रिपोर्ट पेस गर्दै इच्छा मृत्यु माग्नेमा ५५ वर्षभन्दा माथि उमेर भएका मानिस रहेको बताएका छन् । उनले संसदमा भनेका छन्, ‘उनीहरूले आफ्नो जिन्दगी आफै अन्त्य गर्ने बाटो चाहन्छ, तर उनीहरू कुनै विरामी भएर यस्तो निर्यण लिन खोजेका होइनन् ।’

उक्त रिपोर्ट ‘ब्यान विजगार्डन कमिशन’ले तयार बनाएको हो । उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै जोङ्गले जनताको यो निर्यण सरकार तथा समाजका लागि ठूलो मुद्दा भएको तर बेठिक भएको बताएका छन् ।

‘हामी यस सामाजिक मुद्दामा गम्भिर र तर्कसंगत फैसला लिनु पर्ने बेला आएको छ,’ उनले भने, ‘केही परिस्थितिवश निराश भएका जनतालाई मद्दत गरी उसलाई जीवन जिउन प्रेरित गर्नु आवश्यक छ, यसका साथै सरकारले ७५ वर्षभन्दा माथिका जनताका लागि इच्छा मृत्यु दिने बारेमा विचार गर्नु पर्दछ ।’

नेदरल्याण्ड सरकारले सन् २००१ देखि इच्छा मृत्युमा रोक लगाएको छ । यसअघि ७५ वर्ष उमेरका मानिसले इच्छा मृत्यु पाउने सम्बन्धी विधेयक पास भएको थियो ।

जसबाट मानिसले आफ्नो जीवनको अन्त्य गरिमामय तरिकाले गर्न बाटो खुलेको थियो । तर सन् ००१ मा बढीभन्दा बढी मानिसले इच्छा मृत्यु चाहेपछि यो व्यवस्था बन्द गरिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : १९ माघ २०७६, आइतबार  ८ : ०१ बजे

प्रधानमन्त्री कार्की र पूर्व राष्ट्रपति यादवबीच भेटवार्ता

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवबीच

भदौ अन्तिम साताको हिंसा र देश दोहनलाई परिवर्तन ठान्नु गलत : ज्ञवाली

काठमाडौं- नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले गत भदौ अन्तिम साता

फिलिपिन्समा आँधीका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १०० भन्दा बढी पुग्यो

सेबु, फिलिपिन्स – मध्य फिलिपिन्समा आएको काल्मेगी आँधीका कारण देशभर

आम निर्वाचनपछि ब्यारेकमा फर्किने बङ्गलादेशको सेनाद्वारा घोषणा

बङ्गलादेश – बङ्गलादेशको सेनाले आगामी वर्षको शुरुमा हुने देशको १३औँ

सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न दलबाहेकलाई सर्वाेच्चको आदेश

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले जेनजी आन्दोलन सुरु भएको विषयमा राजनीतिक दलहरूलाई