पेट्रोलियम पदार्थमा कर वृद्धिबारे जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ « Khabarhub

पेट्रोलियम पदार्थमा कर वृद्धिबारे जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ


१९ फाल्गुन २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– पेट्रोलियम पदार्थमा कर वृद्धिको विषयमा सदनलाई जानकारी गराउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारलाई रुलिङ गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा समाजवादी पार्टीकी सरिता गिरीले सभामुखसँग समय मागेर मन्त्रिपरिषद्ले हालै गरेको पेट्रोलियम पदार्थमा कर वृद्धि गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेकी थिइन् ।

सांसद गिरीले करको दायरा परिमार्जन गर्ने अधिकार संसारभर नै सार्वभौम संसद्लाई मात्र भए पनि नेपालमा भने मन्त्रिपरिषद्मार्फत करको दायरामा वृद्धि गर्दा जनता मारमा परेको भन्दै सभामुखमार्फत सदन तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।

उनले भनिन्, “सरकार र आयल निगमले आआफ्नो तरिकाले कर लगाउँदा जनता मारमा परेका छन् । संसद्लाई सरकारले छलेको छ । करको दायरा बढाउने अधिकार सार्वभौम संसद्लाई हुने संसारमा अभ्यास भए पनि सरकारले कर बढाएको छ ।” सांसद गिरीले यस विषयमा आइतबारको बैठकमा समेत उठाएको जानकारी दिँदै सभामुखमार्फत सरकारलाई निर्देश गर्न आग्रह गरेकी थिइन् ।

बैठक शुरु हुनेबित्तिकै समाजवादी पार्टीका सांसदले उभिएर विरोध जनाएपछि सभामुख सापकोटाले सांसद गिरीलाई बोल्न समय प्रदान गरेका थिए । सांसद गिरीले भनिन्, “सरकारको कर प्रणालीका कारण जनतालाई सास्ती भएको छ, जनतालाई ८५ प्रतिशत करको भार परेको छ, यो संसारमा कहीँ पनि छैन, दोहोरो कर प्रणालीको अन्त्य गर्नुपर्छ ।”

प्रकाशित मिति : १९ फाल्गुन २०७६, सोमबार  २ : ३४ बजे

यसअघिका सरकारले गरेको गलत कामको छानबिन गर्न नेकपाको चुनौती

काठमाडौं– नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद महेन्द्र बहादुर शाहीले

बास खोसिएका सुकुम्वासीको गाँस पनि खोसियो, पिउने पानीसमेत पाएनन्

काठमाडौं– कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीले आधारभूत

राष्ट्रियसभामा बजेटमाथि छलफल 

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको

स्वास्थ्यमन्त्री मेहतासँग जर्मनी राजदूतको भेटवार्ता

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहतासँग जर्मनीको सङ्घीय आर्थिक

काठमाडौं महानगरको १०१ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल 

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति