लकडाउनको उल्लंघन गर्दै मर्स्याङ्दी गाउँपालिका वडा नं ६ ठूलोबेँसीमा न्यादी हाइड्रोपावरमा काम जारी राखेपछि भर्खरैमात्र लमजुङमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीका कर्मचारी र स्थानीय केही युवाबीच झडप भयो । नेपालका सारा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम ठप्प भएका बेला सबैभन्दा पहिला कोरोना भाइरस देखिएको चीनको कम्पनीका ठेकेदारले अटेरी गर्दै काम जारी राखेपछि गाउँले प्रतिरोधमा उत्रिए ।

आफूहरू घरबाट निस्कन नपाएको तर चिनियाँहरुले भने निर्माण सामग्री ल्याएको र कोरोनाको जोखिम पनि बढेको भन्दै स्थानीय बासिन्दा आक्रोशित छन् । चिनियाँ कम्पनीले स्थानीयबासीको आवाज सुनेन । लकडाउनकै समयमा हाइड्रोपावरको लागि चिनियाँहरूले दुई ट्रक समान गाउँमा लिएर आए । गाउँलेहरूले विरोध गरे । चिनियाँहरू भने कुटपिटमा उत्रिए । अनि झडप भयो ।

महिना दिनअघि चिनियाँ दूतावासले प्रशिद्ध अंग्रेजी दैनिक पत्रिका काठमाडौं पोस्टका सम्पादक अनुप काफ्लेलाई धम्की दियो । विदेशी लेखकको आलेख छापेको र त्यसमा प्रयोग गरिएको स्केच तस्विरलाई लिएर चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले ठाडो भाषामा आक्षेप लगाउँदै भविष्यमा कारवाही गर्ने चेतावनी सम्पादक काफ्लेलाई दिएकी थिइन् । जसको सम्पादक समाज र नेपाल पत्रकार महासंघले कडा शब्दमा भत्र्सना गरे ।

प्रकाशित सामग्रीमा असन्तुष्टि जनाउने प्रचलन भए पनि चिनियाँ राजदूतले प्रेस स्वतन्त्रता तथा लोकतान्त्रिक नेपालको मर्म र कूटनीतिक मर्यादा विपरित चेतावनी दिएका थिइन् । यो प्रकरणमा चिनियाँ हस्तक्षेपले सीमा नाघ्यो । पछिल्लो समय नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारसँग ट्युनिङ मिलाइरहेको चीनले आफ्नो प्रभाव पनि बढाउँदै लगेको छ । सहयोगका नाममा नेपालीमाथि प्रभाव विस्तार गर्ने पक्षमा चीन रहेको देखिन्छ ।

नेपाली सञ्चारमाध्यममा चिनियाँ प्रभाव क्रमशः देखिन थालेको छ । चीनका बारे भएका प्रदर्शन र राष्ट्रपति सि चिन फिङको पुत्ला दहनको समाचार लेखेको भन्दै प्रभावकारी एक राष्ट्रिय दैनिकमा कार्यरत एक पत्रकारलाई स्पष्टीकरण सोधेर निस्काशन गरिएको धेरै भएको छैन । यसले नेपालमा चिनियाँ प्रभाव र चिनियाँ शासन अभ्यासको झल्को दिन्छ । यता नेपाल सरकार भने मौन छ किनभने कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई चिनियाँ सद्भाव छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपालमा भ्रमणका क्रममा थुप्रै पक्राउ परे । जसमा सामाजिक सञ्जालमा चीनको आलोचनात्मक टिप्पणी गर्नेहरू पनि थिए । राष्ट्रपतिको भ्रमणमा प्रदर्शन गर्नसक्ने, फ्रि तिब्बत मुभमेन्टमा आत्मदाह गर्नसक्ने सम्भावित व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्नु सुरक्षाका दृष्टिकोणले उपयुक्त हो । पाहुनालाई सुरक्षा दिनै पथ्र्यो तर सामाजिक सञ्जालमा स्वस्थ आलोचना गर्नेलाई पक्राउ गर्नु स्वतन्त्रता विरुद्धको कदम थियो ।

चीनका विषयमा बोल्दा म आफैँ पनि अन्यायमा परेँ । नेपाल फाउण्डेसनका चलाइरहेको म धार्मिक मान्छे हुँ । हिन्दू र सनातन धर्म संरक्षणका लागि म सक्रिय रहँदै आएको छु । मैले बेला बेला सामाजिक सञ्जालमा चीनको बेथितिबारे बोल्दै र लेख्दै आएको थिएँ । आलोचना गरेकै कारण म बाटोबाटै अपहरण शैलीमा पक्राउ परेँ ।

दुई दिनपछि रिहा भएँ । मेरो अन्तर्वार्ता भारतको चर्चित न्युज च्यानल आजतकले पनि लिएको थियो । बोल्न, आलोचना गर्न स्वतन्त्रता भएको सार्वभौम लोकतान्त्रिक देश नेपालमा मैले छिमेकीबाट अन्याय सहनु पर्‍यो ।

कोरोना भाइरस परीक्षण र उपचारसम्बन्धी सामग्री खरिद प्रकरणमा भएको भएको भ्रष्टाचार काण्डबारे प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू मुछिएको एक समाचार सामग्री जबरजस्ती डिलिट गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहरकार अस्गर अलीले मिडिया हाउसको डिजिटल प्ल्याटफर्मभित्र छिरेर आफूलाई जोडिएको समाचार डिलिट गरेका छन् ।

सरकारले आफ्नो गल्ती स्वीकारेर चीनबाट कोरोना भाइरस परीक्षणसम्बन्धी सामग्री खरिदको टेण्डर प्रक्रिया रद्द गरे पनि यसमा भ्रष्टाचारको गन्ध प्रष्ट रूपले आइरहेको छ । तर जब भ्रष्टाचारको यो खेलमा प्रधानमन्त्रीका निकटत्तम व्यक्तिहरूको संलग्नताबारे समाचार लेखियो, त्यसलाई बलजफ्ती हटाउने प्रयास भयो ।

माथिका यी घटना त उदाहरण मात्र हुन् । नेपालीको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रमा चिनियाँ हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ । नेपाल सरकार भने चुपचाप छ ।

नेपालमा हुने अपराधमा पनि चिनियाँहरू संलग्नता बढेको छ । नेपाल सरकारले भने उनीहरूलाई कारवाही गर्नको सट्टा चीन पठाउने काम गरेको छ, त्यो पनि सुपर्दगी सन्धिविनै ।

काठमाडौं उपत्यकामा एटीएम ह्याकिङ प्रकरण होस् हो कि चीनमा नेपाली चेलिबेटी बेचबिखनमा होस्, चिनियाँको संलग्नता बढ्दो छ । नेपाल सरकार भने चिनियाँलाई समाउँदै चीनलाई बुझाउने काम मात्रै गर्दैछ । यसले नेपाल सरकार कतै चीनका सामु निरीह त हुँदै छैन भन्ने शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ ।

नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासको गैर कूटनीतिक क्रियाकलापमा लगाम आवश्यक छ । नत्र नेपाली स्वतन्त्रता पनि छिमेकीको छायाँमा पर्नेछ ।

(यो विचार लेखकको निजी हो । लेखकको विचारले हाम्रो सम्पादकीय नीति प्रतिविम्बित गर्दैन । —प्रधानसम्पादक)