काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले लाभग्राहीमा समावेश गरियोस् भनी दर्ता भएका तथा विभिन्न चरणका सर्वेक्षणबाट संकलन गरिएका सम्पूर्ण गुनासोहरु फर्स्योट गरेको छ ।

सबै माध्यम र चरणमा गरी प्राधिकरणको प्रणालीमा दर्ता भएका ६ लाख ३४ हजार ९७३ गुनासोहरुको छिनोफानो गरिएको हो ।

ती सबै गुनासो सम्बोधनपछि कूल १ लाख ६ हजार ४६५ पुनर्निर्माण लाभग्राही र ६७ हजार ६८१ गुनासोकर्ता प्रवलीकरण लाभग्राही कायम भएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले जानकारी दिए ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले निजी आवास पुनर्निर्माणमा गुनासो सम्बोधन कार्य निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। उनले भने, “लाभग्राही हुन नसकेका कुनै गुनासोकर्तालाई अझै लाभग्राहीमा पर्नुपर्छ भन्ने लागेमा पुनरावेदन समितिमा निवदेन दिन सक्नु हुनेछ ।”

प्राधिकरणले गरेको सुरुवाती सर्वेक्षणबाट किटान गरेको लाभग्राही सूचीमा नाम नपरेको भन्दै गुनासा आउन थालेपछि पहिलो चरणमा अति प्रभावित १४ जिल्लामा २०७४ असार मसान्तसम्ममा गुनासो दर्ता खुल्ला गरिएको थियो । ती गुनासोको केन्द्रमा विश्लेषण गरी लाभग्राही एवं गैर लाभग्राही कायम गरियो ।

२०७३ फागुनमा बसेको प्राधिकरण निर्देशक समिति बैठकले गैरलाभग्राहीहरुको पनि एकपटक स्थलगत परीक्षण गर्नु पर्ने निर्णय गरेपछि २०७४ साउनदेखि २०७४ कार्तिक २१ सम्म अति प्रभावित १४ जिल्लामा ३३२ इञ्जिनियर तथा त्यत्तिकै संख्यामा समाजिक परिचालकसहितको टोली खटाई छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण २०७४ संचालन गरिएको थियो ।

त्यसक्रममा व्यापक संख्यामा नयाँ गुनासो दर्ता भएपछि सर्वेक्षण कार्य तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन सकेन । यस सर्वेक्षण अन्तर्गत १ लाख २९ हजार ४१० गुनासोकर्ताको सर्वेक्षण सम्पन्न भएको थियो ।

संघीय संसदको निर्वाचनका कारण २०७४ कात्तिक अन्तिम सातामा सर्वेक्षण स्थगित भयो र निर्वाचनपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको आग्रहमा पुनः २०७४ मंसिर मसान्तसम्म अन्तिम पटक गुनासो दर्ता गर्ने समयसीमा निर्धारण भयो । जसअनुसार भूकम्प प्रभावित १८ जिल्लासमेत गरी थप १ लाख २ हजार गुनासो दर्ता भए ।

ती गुनासोको २०७५ चैत्र १५ देखि २०७६ साउनसम्म दोस्रो पटक छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण संचालन भयो । यसअन्तर्गत १ लाख ८८ हजारको स्थलगत सर्वेक्षण गरियो ।

प्राधिकरणले शुरुमा २०७२ माघदेखि २०७४ बैशाखसम्म ३ चरणमा भूकम्प पीडितहरुको पहिचानका लागि भूकम्प प्रभावित आवास लगत संकलन कार्यक्रम संचालन गरेको थियो ।

यसअन्तर्गत अति प्रभावित १४ जिल्लामा ८ लाख ६६ हजार ६० र कम प्रभावित १८ जिल्लामा १ लाख ७१ हजार २३१ गरी कुल १० लाख ३७ हजार २९१ घरपरिवारको सर्वेक्षण गरिएको थियो ।

उक्त सर्वेक्षणबाट प्राधिकरणले ७ लाख २६ हजार ७३८ पुनर्निर्माण लाभग्राही र १९ हजार ८६६ प्रवलीकरण लाभग्राही पहिचान गरिएको थियो ।

गुनासो सुनुवाईमा प्राधिकरणले सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोग गरेको थियो ।

यस्ता गुनासोका लागि प्राधिकरणले पुनर्निर्माण सम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि निर्माण गरेको थियो । कार्यविधिअनुसार यस्ता गुनासो स्थानीय तहको गाउँपालिका÷नगरपालिका तथा वडा कार्यालयहरुमा र प्राधिकरणका जिल्ला एवं केन्द्रीय निकायहरुमा दर्ता गर्न सकिन्थ्यो ।

सबै गुनासो सम्बोधन भएपछि कूल पुनर्निर्माण लाभग्राहीको संख्या ८ लाख ३१ हजार ९९४ पुगेको छ । त्यसैगरी, प्रवलीकरण लाभग्राहीको संख्या ७७ हजार २६४ पुगेको छ ।

तीमध्ये, ७ लाख ८२ हजार ६९५ पुनर्निर्माण लाभग्राहीले सम्झौता गरिसकेका छन् जसमध्ये ७ लाख ७६ हजार ८९८ ले पहिलो किस्ता लिइसकेका छन् । त्यसैगरी, कूल प्रवलीकरण लाभग्राहीमध्ये ४६ हजार ११९ ले सम्झौता गरेका छन् जसमध्ये ४५ हजार ७४२ ले पहिलो किस्ता लिइसकेका छन् ।

पुनर्निर्माण लाभग्राहीले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि ३ किस्तामा ३ लाख र प्रवलीकरण लाभग्राहीले आंशिक क्षतिग्रस्त घर प्रबलीकरण गर्न २ किस्तामा १ लाख रुपैयाँ पाउँछन् ।

प्राधिकरणले गरेको गुनासो सम्बोधनबाट चित्त नबुझेमा गुनासोकर्ताले पुनरावेदन समितिमा निवेदन दिन सक्नेछन् । उच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय पुनरावेदन समितिको व्यवस्था ऐनमा छ । पुनरावेदन समितिले त्यस्ता गुनसोकर्तालाई लाभग्राही हुने ठहर्याएमा उनीहरु आवास अनुदान पाउन योग्य हुनेछन् ।