काठमाडौं- ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीका बीच पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा ३.२ प्रतिशत वृद्धि हुनु सुखद् भएको बताएका छन्।

मन्त्री पुनले बजेट खर्च हुने समयमा भएको लकडाउनका बाबजुद आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुनु सरकारको उपलब्धि भएको उल्लेख गरे।

संसारका ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकको अर्थतन्त्रसमेत ऋणात्मक अवस्थामा पुगेका बेला नेपालको अर्थतन्त्रमा थोरै भए पनि वृद्धि हुनु धेरै सकारात्मक पक्ष रहेको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री पुनले महामारीमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने संसारका १८ मुलुकमध्ये नेपाल पनि एक भएको चर्चा गरे। ठूला अर्थतन्त्र भएका अमेरिका, युरोजोन तथा छिमेकी मुलुकहरु ऋणात्मक अर्थतन्त्रको शिकार भएका बेलासेमत नेपालमा आर्थिक वृद्धि हुनु सकारात्मक भएको बताए।

‘कोभिड–१९ महामारीको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा संसारका १८ मुलुकले मात्र आर्थिक वृद्धि गर्न सकेका छन्’, मन्त्रालयको तेश्रो चौमासिक र वार्षिक समीक्षा तथा विकास समस्या समाधान समिति बैठकमा आइतबार मन्त्री पुनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा पनि ३. २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुनु धेरै राम्रो हो। यो सरकारको सफलता हो।’

मन्त्री पुनले कोरोनाको महामारीकै बीचमा पनि आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका ठूला जलविद्युत र सिंचाइ आयोजनाका काम नरोकिएको भन्दै सन्तोष व्यक्त गरे। उनले लकडाउन अवधिभर ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीसहित ठूला जलविद्युत आयोजना र भेरी–बबई डाइभर्सन तथा सिक्टा सिंचाइ आयोजनाका काम निरन्तर भएको उल्लेख गए।

मन्त्रिपरिषदले आफ्नै प्रस्तावमा जलविद्युतसहित ठूला पूर्वाधार आयोजनाका कामलाई अत्यावश्यकमा राखेर निर्माणकार्य अगाडि बढाएको स्मरण मन्त्री पुनले गरे। सोही कारण आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा मन्त्रालयको वित्तिय प्रगति ७२. ९१ प्रतिशत तथा भौतिक प्रगति ७४. ३२ प्रतिशत भएको उनले बताए।

‘लामो दूरीका सवारी साधन अझैसम्म चलेका छैनन्। आन्तरिक र हवाई उडान ठप्प छ। निर्माण सामग्रीहरुको ढुवानीमा सहजता छैन। कामदारहरुलाई सामाजिक दूरी कायम गरेर काममा लगाइएको छ’, उनले भने, ‘यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि यो तहको कार्य प्रगति हुनु चानचुने होइन । राष्ट्रिय संकटको अवस्थामा समेत धेरै उत्कृष्ट काम गर्न मन्त्रालय सक्षम भएको छ।’

उहाँले प्रधानमन्त्री कार्यालयको मनिटरिङमा पनि आफ्नो मन्त्रालय काम धेरै गर्ने ठूला पूर्वाधार मन्त्रालयमध्ये एक÷दुई नम्बरमै रहेको उल्लेख गरे। मन्त्री पुनले असामान्य अवस्थामा देखाएको स्पिरिटलाई सामान्य अवस्थामा कायम राख्दै चालु आर्थिक वर्षमा थप राम्रो काम गर्न मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसहित विभिन्न आयोजना, कम्पनी र विभागीय प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिए।

मन्त्री पुनले प्रदेश २, ३, गण्डकी र प्रदेश–५ यसै आर्थिक वर्षमा र कर्णाली र सुदूरपश्चिम आगामी आर्थिक वर्षभित्र र प्रदेश–१ मा आगामी दुई वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गरिसक्ने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताए। उनले कुनै पनि बहानामा विकास आयोजनाका काम रोक्न नहुनेमा जोड दिँदै व्यवहारिक, कानूनी, नीतिगत वा जनस्तरबाट आउने समस्याका कारण आयोजनाका काम रोकिए तत्काल आफूलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिए। ‘मन्त्रीलाई गलत होइन, सही रिपोर्टिङ गर्नुहोस्’, उनले भने, ‘कुनै पनि कारणले काम रोकिनु हुँदैन।’

राजनीतिक नेतृत्वलाई समयमै समस्याबारे जानकारी नहुँदा ढिलाई हुने मात्र नभई आयोजनाको लागतसमेत बढ्ने मन्त्री पुनको भनाइ छ। उनले आर्थिक वर्ष २०७५ देखि २०८५ सम्मलाई ऊर्जा दशक घोषणा गरिएको स्मरण गर्दै उक्त अवधिमा जसरी पनि नेपालको कूल जलविद्युत उत्पादन क्षमता १५ हजार मेगावाट बनाउनैपर्ने स्पष्ट गरे।

लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने, उनीहरुलाई सहुलियत दिनेदेखि नीतिगत सुधारका काम गर्नुपर्ने भए अहिल्यै भन्न निर्देशन दिँदै मन्त्री पुनले रफ्तारमा काम अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे। ‘१० वर्षमा १५ हजार बिजुली उत्पादन हुनैपर्छ। नीतिगत रुपमा के सुधार गर्नुपर्ने हो। कसरी लगानी आकर्षित गर्ने हो। लगानीकर्तालाई कसरी राहत दिने हो। त्यो प्रस्ताव ल्याउनुस, म सहजीकरण गर्न तयार छु। जसरी पनि काम हुनुपर्छ। यसमा सबै गम्भीर हुनुस्’, मन्त्री पुनले भने।