काठमाडौं- चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा भारतको अर्थतन्त्र ऐतिहासिक रूपमा २४ प्रतिशतले संकुचनमा गएको छ।

अप्रिलबाट सुरु हुने भारतको आर्थिक वर्ष २०२०–२१ को जुनसम्मका तीनमध्ये दुई महिनामा लकडाउन रहेकाले अर्थतन्त्र २३ दशमलव ९ प्रतिशतले खुम्चिएको त्यहाँको केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ।

भारतमा अर्थशास्त्रीहरूले चालू आर्थिक वर्षमा भारतको अर्थतन्त्र १० प्रतिशत हाराहारीमा खुम्चने अनुमान गरेका छन्। तर, पहिलो त्रैमासको यो संकुचन अनुमानितभन्दा धेरै हो। अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा गम्भीर प्रभाव निर्माण क्षेत्रमा परेको देखिएको छ।

भारतको निर्माण क्षेत्र पहिलो त्रैमासमा ५० दशमलव ३ प्रतिशतले खुम्चिएको छ। त्यस्तै, व्यापार, होटेल, यातायात र सञ्चार क्षेत्र ४७ प्रतिशतले खुम्चिएका छन्। उत्पादनमूलक क्षेत्र ३९ दशमलव ३ प्रतिशतले खुम्चिएको छ।

‘यो वर्ष २४ प्रतिशतले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कमी आउँदा कर राजस्व पनि तीव्र रूपमा घट्ने देखिन्छ,’ इवाई इन्डियाका प्रमुख नीति सल्लाहकार डिके श्रीवास्तवलाई उद्धृत गर्दै द टाइम्स अफ इन्डियाले उल्लेख गरेको छ। तर, कृषि क्षेत्रले भने भारतको अर्थतन्त्रलाई भरथेग गरिरहेको छ। कृषि क्षेत्र पहिलो त्रैमासमा ३ दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ।

सरकारी अर्थशास्त्रीहरूले भने लकडाउनका कारण पहिलो त्रैमासमा उच्च रूपमा अर्थतन्त्र खुम्चिए पनि तत्कालै पुनरुत्थान हुने दाबी गरेका छन्। भारत सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार कृष्णमुर्थी सुब्रह्मनियनले लकडाउन खुला गरेपछि भारतको अर्थतन्त्र तत्कालै पुनरुत्थानको बाटोमा गएको बताए।

‘अगस्तको २६ दिनमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ढुवानीको साधनको प्रयोगमा ६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, विद्युत् उपभोग अघिल्लो वर्षकै तहमा पुगेको छ, आगामी वर्षहरूमा यसभन्दा राम्रो हुने अपेक्षा छ,’ टाइम्स अफ इन्डियासँग उनले भनेका छन्।

सोमबार सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार अर्थतन्त्रका प्रमुख आठ क्षेत्रहरू जुलाईमा नौ दशमलव ६ प्रतिशतले खुम्चिएका छन्। यी क्षेत्र अघिल्लो महिना जुनमा १२ दशमलव नौ प्रतिशतले खुम्चिएका थिए। तर, जुलाईसमेत गरेर ती क्षेत्रहरूले लगातार आठ महिना संकुचनको सामना गरेको तथ्यांकले देखाएको छ।

अर्थतन्त्रको यो संकुचनले भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डियालाई ब्याजदर थप कटौती गर्न प्रोत्साहित गर्ने विश्लेषकहरूले अनुमान गरेका छन्। तर, त्यसले भारतमा उच्च रूपमा मूल्यवृद्धि गराउनेछ।

‘आरबिआईले अहिले पनि आर्थिक वृद्धिलाई नै केन्द्रमा राखेको छ, अर्थतन्त्रको यो चित्रले आगामी अक्टोबरमा ब्याजदर कटौती हुने सम्भावनालाई बढाएको छ, अब तथ्यांक आउँदा मूल्यवृद्धि पाँच प्रतिशतभन्दा कम बिन्दुमा आएन भनेचाहिँ आरबिआईले ब्याजदर कटौतीलाई आगामी डिसेम्बरसम्म पनि सार्न सक्छ,’ एल एन्ड टीका प्रमुख अर्थशास्त्री रूपा रेजलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले जनाएको छ।

अन्तिम त्रैमासमा उपभोग तथा लगानी तीव्र रूपमा घटेको छ, जसले भारतमा माग र आपूर्ति दुवै घटेको संकेत गर्छ। निजी उपभोग २६ दशमलव सात प्रतिशत र कुल स्थिर पुँजी निर्माण ४७ दशमलव एक प्रतिशतले घटेको तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै, सरकारी उपभोग भने १६ दशमलव चार प्रतिशतले बढेको छ।

भारत सरकारले कोभिडको प्रभावबाट अर्थतन्त्रलाई मुक्त गर्न दुई सय खर्बको स्टिमुलस प्याकेज घोषणा गरेको थियो। पुनरुत्थानका लागि सरकारले थप प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।