काठमाडौँ- गत असार १७ गतेदेखि लागू भएको राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन–२०७७ पू्र्ण कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको टिप्पणी हुन थालेको छ । ऐन कार्यान्वयन गर्ने नियमावली अझै बनेको छैन ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयमा सक्रियता नदेखाएको पूर्व खेलकुदमन्त्री तथा संघीय सांसद राजन केसीको आरोप छ । देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि आएको खेलकुद ऐनमा स्थानीय तह, प्रादेशिक सरकार र केन्द्रको अधिकार स्पष्ट नहुँदा ऐन कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘सिंहदरबारको अधिकार तलतिर सारेर जानुपर्ने हो । स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र केन्द्र सरकार भनिरहेका छौँ । संविधानमै तीन तहको सरकारको व्यवस्था छ तर तल अधिकार दिन सरकार उदासीन छ ।’

ऐन कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलोका रूपमा राखेप सदस्य सचिव चयन खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरिएको थियो तर ऐनको परिकल्पनाअनुसार काम हुन नसकेको केसीको आरोप छ ।

नयाँ ऐनअनुसार सरकारले राखेप बोर्डलाई पूर्णता दिनसकेको छैन । ऐनले ३७ सदस्यीय बोर्ड भनेको छ तर अझै ९ जना सदस्य नियुक्त हुन बाँकी छ ।

प्रादेशिक संरचनाअनुसार जाँदा प्रदेशले के के अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने, स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र के के पर्ने, स्पष्ट भइसकेको छैन । संघीय संरचनाअनुसार ऐन आए पनि केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सुम्पिन कन्जुस्याइँ गरेको पूर्वमन्त्री केसीको आरोप छ ।

त्यसो त, ऐनको १९ वटा बुँदामा ‘तोकिए बमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ र तोक्ने व्यवस्था गर्ने नियमावली बनिसकेको छैन ।

पूर्वमन्त्री केसीले भने, ‘केन्द्रको अधिकार कति, प्रदेशको अधिकार के–के हुने, स्थानीय तहको अधिकार के–के हुने भन्ने यकिन छैन । ऐनमा तोकिएबमोजिम हुने धेरै ठाउँ छ । नियमावली नहुँदा खेलकुद ऐन कार्यान्वयन अस्तव्यस्त छ ।’

स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रबीचको अधिकारको विषयमा राखेप सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवालले भनेका थिए, ‘स्थानीयस्तरका प्रतियोगिता सञ्चालनदेखि संरचना निर्माण स्थानीय तहको अधिकारभित्र रहनेछ, प्रदेशस्तरका प्रतियोगिता आयोजनादेखि संरचना निर्माणमा प्रदेशले गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बृहत् राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता र ठूला भौतिक संरचनाको काम केन्द्रले गर्ने छ ।’

सदस्य सचिवकै भनाइलाई आधार मान्दा पनि राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सात प्रदेश र विभागीय टोलीका खेलाडी रहनेछन् । तर, प्रदेश–प्रदेशबीचको प्रतियोगिता आयोजना केन्द्रले गर्छ कि प्रदेशले ? स्थानीय तहले कुनै मैत्रिपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्नु परे केन्द्रसँग समन्वय गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? यस्ता प्रश्नहरू नियमावलीमा स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ ।

राष्ट्रिय संघ हुन कम्तीमा चारवटा प्रदेशमा संघ हुनुपर्ने प्रावधान ऐनमा छ । ऐन प्रारम्भ भएको दुई वर्षभित्र राष्ट्रिय संघले प्रादेशिक संघ गठन गरिसक्नु पर्ने भनिएको छ । नियमावली नबन्दा त्यसमा पनि समस्या भएको संघका पदाधिकारीहरूको गुनासो छ ।

खेल क्षेत्रका जानकारहरू प्रादेशिक संरचनाहरू राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बन्ने चिन्ता प्रकट गर्न थालेका छन् । पूर्वमन्त्री केसी भने केन्द्र उदार बनेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनु पर्ने बताउँछन् ।

‘अहिलेको संरचनाअनुसार स्थानीय तह र प्रदेशलाई बलियो बनाउँदै खेलकुदको विकासमा अगाडि बढ्नुपर्छ । केन्द्रले अधिकार सुम्पिन लोभ नगरे प्रदेश संरचना फलदायी हुनेछ,’ उनले भने, ‘जबसम्म तल्लो तहबाट खेलकुदको विकासमा योगदान दिन सक्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो अपेक्षाअनुसार अगाडि बढ्न सकिँदैन ।’

कतिपय मुलुकमा विभागीय मन्त्रालय नभई खेलकुद परिषद्जस्ता नियामक निकायले खेलकुदको विकास गरेका भए पनि नेपालमा मन्त्रालय नै बनाएर काम गर्दा पनि लक्ष्य अनुसार अगाडि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।