काठमाडौं– नेतृत्व परिवर्तन हुन करिब करिब १ हप्ताको मात्रै समय बाँकी रहेका बेला प्रहरी भित्र ३० वर्षे सेवा अवधिको विषयलाई लिएर पुनः ‘दौडधूप र चलखेल’ शुरु भएको छ ।

हरेक पटक नेतृत्व परिवर्तनका बेला चर्चा र विवादको विषय बन्ने गरेको ३० वर्षे सेवा अवधिलाई लिएर यस पटक पनि चलखेल शुरु भएको प्रहरी अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

हालका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) सर्वेन्द्र खनाल ३० वर्षे सेवा अवधिकै कारण माघ २९ गतेदेखि अनिवार्य अवकासमा जाँदैछन् । ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण आईजी खनालसँगै ३ जना अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) र १९ जना नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)हरुले पनि माघ २९ मै अनिवार्य अवकास पाउन लागेका छन् ।

२९ माघ २०४६ मा प्रहरी निरीक्षकको रुपमा सेवा प्रवेश गरेका अधिकारीहरु ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा भएपछि अनिवार्य अवकासमा जान लागेका हुन् ।

तर, प्रहरीको भावी आईजी बन्ने लाइनमा रहेका केही अधिकृतहरुले भने ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन चलखेल भएको भन्दै गृह मन्त्रालयसम्मै गुनासो गर्न थालेका छन् । केही प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)हरुले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल)लाई नै भेटेर हाठात् ३० वर्षे सेवा अवधि हटाइए आफूहरु मारमा पर्ने भन्दै गुनासो सुनाएका छन् ।

मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने गरी गृह मन्त्रालयले तयार पारेको ‘नेपाल प्रहरीको गठन तथा सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने वा राख्ने स्पष्ट खुलाइएको छैन । बरु, नयाँ ऐनअनुसार भर्ना हुने प्रहरी कर्मचारीहरु सेवा अवधि र उमेरहदका कारण मात्रै अवकासमा जाने व्यवस्था गरिएको छ

३० वर्षे सेवा अवधि हट्दै छ ?

संघीय व्यवस्थाअनुसार अहिले सरकारले नयाँ ‘प्रहरी ऐन’ निर्माण गर्न लागेको छ । गत वर्ष नै संसदमा दर्ता गर्ने भनिएको प्रहरी ऐनको (विधेयक) ३० वर्षे सेवा अवधिकै ‘किचलो’का कारण मन्त्रिपरिषद (क्याबिनेट)मा समेत पुग्न सकेको छैन ।

२०७५ वैशाखमा नै तयार भइसकेर संसदमा दर्ता गर्ने भनिएको विधेयकको मस्यौदा अहिले पनि गृह मन्त्रालयमा नै छ । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसबीचमा विधेयकको मुख्य शीर्षकदेखि भित्रका केही प्रावधान परिवर्तन भएका छन् ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रलयबाट समेत सहमति लिएर गत (२०७६ वैशाख)मा समेत मस्यौदा मन्त्रिपरिषद (क्याबिनेट)मा प्रस्तुत गर्न खोजिएको थियो । तर, पछि लोक सेवा आयोगको राय लिने भन्दै गृह मन्त्रालयमै रोकिएको थियो ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव केदारनाथ शर्माले लोक सेवा आयोगको राय समेत प्राप्त भइसकेको जानकारी दिए । प्रवक्ता शर्माका अनुसार हाल कार्यान्वयनमा रहेको प्रहरी ऐन, २०१२ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ‘नेपाल प्रहरीको गठन तथा सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ तयार भएर अब मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने तयारीमा छ ।

‘विधेयक तयार भइसकेको छ । यसअघि लोक सेवा आयोगको राय लिने भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट फिर्ता पठाइएको थियो,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले खबरहबसँग भने, ‘अहिले लोक सेवाको राय प्राप्त भएर, उक्त रायलाई समेत समेटेर विधेयकलाई मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने तयारी हुँदै छ ।’

मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने गरी गृह मन्त्रालयले तयार पारेको ‘नेपाल प्रहरीको गठन तथा सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने वा राख्ने स्पष्ट खुलाइएको छैन । बरु, नयाँ ऐनअनुसार भर्ना हुने प्रहरी कर्मचारीहरु सेवा अवधि र उमेरहदका कारण मात्रै अवकासमा जाने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा हाल कार्यान्वयनमा रहेको ऐन र नियमावलीमा तोकिएका सेवा–सर्तका आधारमा भर्ना भएका प्रहरी कर्मचारीहरुको हकमा भने ३० वर्षे सेवाअवधि लागू नै रहने छ ।

‘नयाँ विधेयकमा उमेरहद र पदावधिका आधारमा मात्रै प्रहरी कर्मचारीले अवकास पाउने व्यवस्था गरिएको छ,’ गृह मन्त्रालयको कानून महाशाखाका एक अधिकृतले भने, ‘उक्त व्यवस्थाअनुसार कानून कार्यान्वयन भएको ३० वर्षपछि मात्रै ३० वर्षे सेवा अवधि पूर्ण रुपमा हट्ने छ ।’

नयाँ प्रहरी ऐनका लागि तयार पारिएको विधेयकमा ३० वर्षे अवधि नसमेटिए पनि उक्त ऐन कानून बनेर कार्यान्वयनमा आउन भने अझै केही महिला लाग्ने देखिन्छ ।

‘अहिले विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि मात्रै हाउस (संसद)मा पेश हुने हो,’ गृहमन्त्री थापाको सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘हाउसमा पेश हुँदैमा तुरुन्तै पास हुने पनि हैन । संसदको प्रक्रिया पूरा गर्न पनि कम्तिमा २ महिना जति त समय लाग्छ नै । त्यसकारण अहिले नै ३० वर्षे सेवा अवधि हट्ने भन्ने कुरा हल्ला मात्रै हो ।’

सरकारले प्रहरी नियमावलीबाट ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन खोजे मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गर्न पनि सक्छ । तर, त्यसको सम्भावनामा सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशले ‘पूर्णविराम’ लगाइदिएको छ

तत्काल ३० वर्षे हटाउन सर्वोच्चको ‘अवरोध’

प्रहरी कर्मचारीको सेवाको सर्त, अवकास तथा निवृत्तिभरको व्यवस्था प्रहरी नियमावली २०७१ मा गरिएको छ ।

प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा १२७ को देहाय (घ) ३० वर्ष सेवा (नोकरी) अवधि पूरा भएको प्रहरी कर्मचारी अनिवार्य अवकासमा जाने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले प्रहरी नियमावलीबाट ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन खोजे मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गर्न पनि सक्छ । तर, त्यसको सम्भावनामा सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशले ‘पूर्णविराम’ लगाइदिएको छ ।

तत्कालीन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मदनबहादुर खड्का र गणेशराज राई रिट निवेदक भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले
‘प्रहरी बढुवा, सेवाअवधि, पदावधि, उमेरहद, अवकाश जस्ता सारभूत विषयवस्तु प्रहरी नियमावलीमा समावेश नगरी प्रहरी ऐनमा मात्र समावेश गर्नू’ आदेश जारी गरेको थियो ।

जसका कारण ऐन नै संशोधन गरेर तत्कालै प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन नसकिने गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

‘नियमावलीबाट ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने भनेर धेरै पक्षबाट दवाव र सुझाव आएका पनि छन्, हरेक पटक प्रहरी महानिरीक्षक परिवर्तन हुँदा यस्तो विषय थप चर्चामा पनि आउँछ,’ गृह मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशले तुरुन्तै नियमावली परिवर्तन गरेर ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सकिँदैन । यसका लागि ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था गरिनु पर्छ ।’

तत्काल ३० वर्षे हटाउँदाको असर के ?

प्रहरीमा भएको ३० वर्षे सेवा अवधिले अधिकांश प्रहरी अधिकारीहरु ५५ वर्षभन्दा कमको उमेरमै सेवाबाट बाहिरिनु परिरहेको ‘गुनासो’ सुनिन्छ ।

नेपाल प्रहरीको पुनर्संरचनासम्वन्धी अध्ययन गर्न भन्दै २०७३ सालमा पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह राना नेतृत्वमा गठन भएको एउटा कार्यदलले पनि प्रहरीमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

उक्त कार्यदलले ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण छिटो छिटो प्रहरी कर्मचारीहरु सेवा निवृत्त हुँदा राज्य कोषमा आर्थिक भार बढ्न गएको विषय पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । तर, प्रहरीको तल्लो तहका प्रहरी अधिकृत र कर्मचारीहरु भने ३० वर्षे सेवा अवधिले बृत्ति–विकासमा सकारात्मक असर पारेको बताउँछन् ।

नेपाल प्रहरीको एकजना वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भन्छन्, ‘अहिलेको अहिल्यै ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउँदा पहरी निरीक्षकदेखि प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सम्म दर्जाको आचरण, व्यवहार, इमान्दारिता, व्यवसायिकता, क्षमता र निष्पक्षतामा ठूलो क्षयीकरण हुने खतरा पनि छ । यसले सरकारको सुशासनको प्रतिबद्धता र आकांक्षामा प्रत्यक्ष रुपमा नकरात्मक असर पर्ने देखिन्छ ।’

तत्कालै ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था हटाउँदा एकै व्याजका ३–४ जनासम्म लगातार नेतृत्वमा पुग्ने, तर त्यस पछिको ३–४ व्याजका कोही पनि अधिकृतहरु नेतृत्वमा नपुग्ने खतरा निम्तिने पनि ती एसएसपीको भनाइ छ ।

यद्यपि, ३० वर्षे सेवा अवधिको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले दीर्घकालीन रणनीति नै बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘राजनीतिक उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि देशको सुशासन र सुरक्षा व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष र नियमित जोडिने निकायको भविष्यबारे हठात निर्णय गर्ने परिपाटी कुनै पनि हालतमा राम्रो हैन । ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गरिँदा यसले प्रहरीमा पार्ने दीर्घकालीन असरको कुनै ख्याल गरिएन । अहिले आएर झट्टै हटाउन खोज्नु पनि प्रहरीको भविष्यमाथिको अर्को खेलवाड हो,’ ती एसएसपी भन्छन्, ‘अब नयाँ कानून निर्माण भएपछि ऐनमा नै सेवाका सर्त, पदावधि, अवकास र निवृत्तिभरको व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यस्तो व्यवस्था नयाँ कानून कार्यान्वयन भएपछि भर्ना हुने ब्याजमा लागू हुने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।’