काठमाडौं– नेतृत्वको सचेत पहल हुने र इमान्दार भएर काम गर्ने हो भने समस्याको भूमरीमा फसेको सरकारी स्वामित्वको संस्थान पनि एक पछि अर्को गर्दै उच्च मुनाफा कमाउने संस्थाको रुपमा स्थापित हुन सक्छ । यस्तै भएको छ, नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणको हकमा पनि ।

एक अध्ययन अनुसार प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्रै रु १० अर्ब ६६ करोड ७९ लाख बराबरको नाफा कमाएको छ । नेपाल फाइनान्सियल रिर्पोटिङ स्टाण्डर्ड (एनएफआरएस) को विस्तृत आम्दानी ८५ करोड ५४ लाखसहित प्राधिकरणले रु १० अर्ब ६६ करोड ७९ लाख नाफा कमाएको हो ।

प्राधिकरणको ३४ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा गत भदौमा आव २०७५/७६ मा रु ७ अर्ब २० करोड खुद नाफा आर्जन हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । सोही कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री एवं प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पुनले सरकारी संस्थानहरुमध्ये प्राधिकरणलाई एक नम्बरको संस्था बनाउने दृढता प्रस्तुत गरेका थिए ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट भएको अन्तिम लेखापरीक्षणबाट प्राधिकरणले आव २०७५/७६ मा रु ९ अर्ब ८१ करोड २५ लाख खुद नाफा कमाएको देखिएको छ । योसँगै सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुमध्ये प्राधिकरण सबैभन्दा बढी खुद नाफा कमाउने संस्थाका रुमपा स्थापित भएको छ ।

प्राधिकरणको जगेडा तथा संचित कोष नोक्सानी घटेर रु १२ अर्ब २३ करोड ३९ लाखमा झरेको छ । आव २०७४/७५ मा प्राधिकरणको खुद नाफा रु २ अर्ब ८४ करोड ८१ लाख र जगेडा तथा संचितकोष रु २३ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख ऋणात्मक थियो । आव २०७२/७३मा रु ८ अर्ब ८९ करोड खुद घाटामा र जगेडा तथा संचित कोष रु ३४ अर्ब ६० करोड ८५ नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरणमा घिसिङ कार्यकारी निर्देशक भएपछिका आवहरुमा फड्को मार्दै खुद नाफा उकालो लागिरहेको छ । ऋणात्मक रहेको संचित कोष धनात्मकतर्फ अघि बढिरहेको छ । प्राधिकरणले आव २०७३/७५ र २०७४/७५ मा खुद नाफा क्रमश : रु १ अर्ब ४६ करोड ७३ लाख र रु २ अर्ब ८४ करोड ८१ लाख आर्जन गरेको थियो ।

विद्युत्‌ चुहावट नियन्त्रणमा हासिल भएको ठूलो सफलता, भारतबाट आयात र निजी क्षेत्रका उत्पादकसँगको विद्युत्‌को औसत खरिद दरमा आएको कमी, मर्मतसम्भार तथा प्रशासनिक खर्चमा गरिएको नियन्त्रण, विद्युत्‌‌भार कटौतीको अन्त्यपछि ऊर्जा खपतमा भएको बृद्धि, प्राधिकरणका जलविद्युत्‌ आयोजनाको उत्पादनमा बृद्धि, वित्तीय पुर्नसंरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयलगायतबाट संस्था तीन वर्षदेखि निरन्तर खुद नाफामा जान सफल भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाइ छ ।

आव २०७२/७३ मा २५.७८ प्रतिशत रहेको विद्युत्‌ चुहावट आव २०७५/७६मा आईपुग्दा १५.३२ प्रतिशतमा झरेको छ । घिसिङले निर्देशक हुँदा विद्युत्‌‌भार कटौतीको अन्त्य गर्ने, प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने र मुलुकलाई विद्युत्‌मा आत्मनिर्भर बनाउने मुख्य तीनवटा प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ‘प्राधिकरणको अबको यात्रा घाटाको होइन, नाफाको हो भन्ने अठोटका साथ सम्पूर्ण टिम अहोरात्र खटिएको छ, यसमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन तथा ऊर्जामन्त्रीको नेतृत्व, सञ्चालक समिति तथा प्रशासनको साथ, प्राविधिकको दक्षता, कर्मचारीको मेहनत, आमउपभोक्ताको साथ र सहयोग पाएका छौँ, त्यसबाट पनि हामीलाई काम गर्ने हौसला र ढाडस मिलेको छ,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । प्राधिकरणलाई नाफासहितको अनुशासित, सम्मानित, सबल संस्था बनाउने, विद्युत्‌ सेवाको उपलब्धता विस्तार गर्ने, उपभोक्तालाई गुणस्तरीय, भरपर्दो र विश्वसनीय विद्युत्‌ सेवा उपलब्ध गराउने स्पष्ट दृष्टिकोण एवं योजनाका साथ आफूहरु अगाडि बढिरहेको उनको भनाइ छ ।

उनले प्राधिकरणका आगामी दिन अझै सुनौला रहेको बताए । ‘अमेरिकी डलरमा विद्युत्‌ खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरिएको ६० मेगावाट क्षमताको खिम्ती–१ विद्युत्‌ आयोजनाको आधा स्वामित्व प्राधिकरणमा आउँदैछ, पीपीए दर पनि नयाँ तय हुने भएकाले प्राधिकरणलाई ठूलो राहत मिल्छ,’ घिसिङले भने ।

यस्तै कूल ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको पीपीए दर सस्तो भएकाले यसबाट प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्यमा ठूलो सकारात्मक प्रभाव पर्छ तर यसका लागि मुलुकभित्र विद्युत्‌ खपत बढाउन र बढी भएको विद्युत्‌ निकासीको बन्दोबस्ती गर्नु भने चुनौतीपूर्ण रहेको छ । संस्थालाई डिजिटल प्रणालीमा अभ्यस्त गराउन लागिएको जानकारी दिँदै उहाँले त्यसपछि पछि सञ्चालन खर्चमा ठूलो मात्रामा कमी आउने र यसको प्रभाव संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्यमा पर्ने बताउनुभयो । विद्युत्‌ चुहावट घट्दा यसको सकारात्मक प्रभाव प्राधिकरणको विद्युत्‌ बिक्रीबाट प्राप्त गर्ने आम्दानीमा परेको छ ।

प्राधिकरणले आव २०७५/७६ मा रु ३८ अर्ब ८९ करोड ६३ लाख बराबरको विद्युत्‌ खरिद गरेको छ भने विद्युत्‌ बिक्रीबाट रु ६६ अर्ब ६१ करोड २९ लाख आम्दानी गरेको छ । आव २०७२/७३ मा विद्युत्‌ चुहावट २५.७८ प्रतिशत रहेकोमा अहिले घटाएर १५.३२ प्रतिशतमा झारिएको छ । एक प्रतिशत विद्युत्‌ चुहावट घटाउँदा करिव रु ७० करोड प्राधिकरणलाई फाइदा हुन्छ । आव २०७४/७५मा यस्तो आम्दानी रु ५५ अर्ब ३५ करोड ८२ लाख थियो । विद्युत्‌ खरिदमा रु ३४ अर्ब १३ करोड खर्च भएको थियो । प्राधिकरणले विद्युत्‌ आयोजनाको रु १ अर्ब ५० करोड १७ लाख रोयल्टी सरकारलाई बुझाएको छ ।

– रमेश लम्साल/रासस