काठमाडौं- मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन चालु आवमा ५.३ प्रतिशतमा खुम्चने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

उच्च कृषि उत्पादन, पर्यटक आगमन, विप्रेषण आप्रवाहमा भएको बढोत्तरी तथा निजी क्षेत्रबाट भएको लगानी वृद्धिले अघिल्लो वर्ष ७.१ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको थियो ।

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कारोना भाइरस ( कोभिड–१९ ) को जोखिमका कारण यही चैत २५ गतेसम्म देशभर गरिएको लकडाउन, उत्पादन, सेवा क्षेत्र र विप्रेषण आप्रवाहमा ह्रास भई आर्थिक वृद्धि घट्ने प्रक्षेपण गरिएको हो ।

एशियाली विकास बैंक (एडिबीे)ले मनिलामा आज सार्वजनिक गरेको ‘एशियाली विकास परिदृश्य’अनुसार कोभिड–१९ को महामारीका कारण उत्पादन र आपूर्ति शृङ्खलामा आउने अवरोधले चालु आर्थिक वर्षमा वार्षिक औसत मुद्रास्फीति ६.० प्रतिशत वृद्धि हुनेछ ।चालु आवको पहिला सात महिनामा खाद्य तथा ऊर्जाजस्ता वस्तुको उपभोक्ता मुद्रास्फीति अघिल्लो वर्षको ४.२ प्रतिशतको तुलनामा बढेर औसतमा ६.५ प्रतिशत पुगेको छ ।

गत माघको अन्त्यतिर सागसब्जी, मसला र मदिराजन्य पेय पदार्थसहित खाद्य वस्तुको मुद्रास्फीति अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९.८ प्रतिशतले बढेको, कोभिड–१९ का कारण अस्थायी रुपमा गरिएको सीमा बन्दले खाद्यान्नको मूल्य बढाएको, महामारीका कारण स्थिति जटिल बनेमा मुद्रास्फीतिमा थप वृद्धि हुने छ ।

आव २०७६/७७ को पहिला सात महिनामा वस्तु व्यापार घाटा अघिल्लो वर्षको १५ प्रतिशतको विस्तारको तुलनामा ४.९ प्रतिशतले घटेको छ ।

भारतमा पाम तेल र अलैँचीको निर्यातसाथ भएको उच्च निर्यात वृद्धि र निर्माण सामग्री, सवारी साधन तथा पेट्रोलियम पदार्थको घट्दो आयातले गर्दा व्यापार घाटामा सङ्कुचन आएको छ ।

सुधारिएको व्यापार सन्तुलनले गत माघको अन्त्य सम्म चालुखाता घाटा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको रु १ अर्ब ५० करोड डलरबाट १ अर्ब डलरमा राख्न सहयोग पुगेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थ, पुँजीगत तथा उपभोग्य वस्तुको आयातमा कमी आउँदा यो घाटा आव २०७५÷७६ को कुल गार्हस्थ उत्पादनको ७.७ प्रतिशबाट ५.४ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि चालु आवको अन्तिम त्रयमासमा विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आएमा चालुखाता घाटा अझ बढ्ने छ ।

कोभिड–१९ चाँडै समाप्त हुने, यसपछिका आर्थिक गतिविधि निर्वाध सञ्चालन हुने र मनसुन सामान्य रहने अनुमानका आधारमा एडिबीले आगामी आवमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन ६.४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।

एडिबीले आव २०७७/७८ (सन् २०२१) मा ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना पुरा हुने र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यावसायिक रुपमा सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने उच्च खर्चले पनि आर्थि वृद्धिलाई थप बल प्रदान गर्नेछ ।

कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न अवरोधपछिका गतिविधिहरु सामान्य अवस्थामा फर्कने, कृषि उत्पादन राम्रो रहने र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्ने तथा भारतको मुद्रास्फीतिमा सामान्य वृद्धि हुने अनुमानका आधारमा आव २०७/७८ मा औसत वार्षिक मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।

पूँजीगत वस्तु आयातमा वृद्धि हुँदा चालु खाता घाटा चालु आवको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५.० प्रतिशतबाट ५.६ प्रतिशतले बढ्ने तर यो घाटा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा कमी आउने तथा निरन्तर विद्युत् आपूर्तिका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा क्रमशः कमी आउने र भारतमा विद्युत् निर्यातमा वृद्धि हुने कुरामा निर्भर रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आव २०७७/७८ को सम्भाव्य जोखिममा कोभिड–१९ को महामारी निरन्तर नै रहेको अवस्थामा त्यसले अर्थतन्त्रलाई निकै नकारात्मक असर पार्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ।

असामान्य मनसुन र बाढी पहिरोजस्ता प्राकृतिक जोखिमले कृषि उपजमा कमी ल्याउनुका साथै पूर्वाधारहरुमा क्षति पु¥याउन त्रास पनि कायम छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना र कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन क्षमताको कमी विद्यमान रहँदा त्यसले तिनीहरुको खर्च कमजोर बनाउँछ ।

कोभिड–१९ को महामारीले विश्वव्यापी मागमा कमी ल्याउने छ र त्यसले वैदेशिक रोजगारीका लागि बाह्य आप्रवासनमा असर र नेपालको बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा दवाव पार्नेछ ।

यसैबीच, नेपालका लागि एडिबीका देशीय निर्देशक मुख्तोर खामुद्खानोभ कोभिड–१९ महामारीको विश्वव्यापी विस्तार र त्यसको सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि आवश्यक देशव्यापी बन्दले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने बताउछन् ।

औद्योगिक र सेवा क्षेत्रले आपूर्तिमा अवरोधको सामना गर्नुपरेकाले आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रयमासमा आन्तरिक माग घटाउने गरी विप्रेषण घट्ने सम्भावना रहेको उनक अनुमान छ ।

आगामी आवमा चारसय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना तथा भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन भई मुलुकको आर्थिक गतिविधि वृद्धिमा बढोत्तरी हुने अपेक्षा गरिएको छ भने सोही स्थानमा तयार भएको विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्ण सञ्चालन तथा उद्योग स्थापना, कर दाखिलाजस्ता उद्योगधन्दा स्थापनाका प्रक्रियागत झन्झटको अन्त्य भएमा वैदेशिक लगानी आकर्षित भई औद्योगिक विकासमा योगदान पुग्ने ठानिएको छ ।

त्यसैगरी विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले लगानीकर्तालाई करसहुलित प्रदान गर्नेजस्ता प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेमा आर्थिक उन्नयनमा टेवा पुग्नेछ ।