काठमाडौँ– भारतीय सेनाका स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणे यही कात्तिक १९ गते नेपाल आउँदैछन् । उनले नेपालका तर्फबाट राष्ट्रपतिले प्रदान गर्ने नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा ग्रहण गर्नेछन् ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी सन्तोषवल्लव पौड्यालका अनुसार गत फेब्रुअरीमा नरवणे सेनाध्यक्ष नियुक्त भएपछि उनलाई नेपाल आमन्त्रण गर्न नेपाली सेनाले सरकारको स्वीकृति लिएको थियो । कोभिड–१९ को प्रभावका कारण उनको भ्रमण ढिलो भएको हो ।

लामो समयदेखि नेपाल र भारत दुवै मुलुकका सेना प्रमुख एक अर्का मुलुकका मानार्थ महारथी रहने परम्परा छ । नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिले पनि भारतबाट मानार्थ महारथीको दर्जा पाउने गरेका छन् ।

नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिलाई भारतीय सेनाका सर्वोच्च कमान्डर अर्थात भारतका राष्ट्रपतिबाट र भारतीय सेनाको तीन प्रभागमध्ये प्राय: स्थलसेना प्रमुखलाई नेपालका राष्ट्राध्यक्षले मानार्थ महारथी दर्जा दिने परम्परा छ । भारतीय सेनामा स्थलसेना, जलसेना र वायुसेना गरेर तीन प्रभाग र तीन प्रमुख हुन्छन् ।

नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेयता नेपाल र भारतबीच कूटनीतिक र राजनीतिक स्तरमा औपचारिक संवाद हुन नसकेको स्थितिमा भारतीय सेनाध्यक्षको नेपाल भ्रमणलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।

दुई देशको सम्बन्धमा महत्वको परम्परा

विज्ञहरुका अनुसार दुई देशबीचको ‘मानार्थ महारथी’ पदवी निकै महत्वपूर्ण र अर्थपूर्ण छ । यसले नेपाली र भारतीय सेनाबीच सम्बन्धको प्रगाढता पुष्टि गर्छ । नेपाली सेनाका पूर्वप्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाल मानार्थ पदवीले नेपाल–भारत दुई राष्ट्रको संवेदनशीलतामा मद्दत पुग्ने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘मुख्य गरी दुई राष्ट्रको सवेदनशिलतामा मद्दत गरोस् भनेर मानार्थ पदवी दिने हो । यसले दुबै राष्ट्रको सहिष्णुता वृद्धि गर्छ । यो एक प्रकारको सम्मान हो ।’

यस प्रकारको सम्मानले कहिलेकाहीँ दुई देशबीचको आन्तरिक समस्या समाधानमा समेत उचित भूमिका निर्वाह गर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यात मानार्थ महारथी पदवी दिने परम्परागत अभ्यास रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेपाल र भारतमा एकअर्काका सेना प्रमुखलाई मानार्थ पदवी दिने परम्परा दुई देशका सेनाबीच सौहार्द सम्बन्ध छ भनेर देखाउन पनि हो ।’

सैन्य प्रवक्ता पौड्याल एक देशले अर्को देशको सेनापतिलाई मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान गर्ने परम्परा पुरानो भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मानार्थ पदवीले दुवै देशका सेनाको आपसी सम्बन्ध कायम राख्छ । दुई देशका सेनाबीच राम्रो सम्बन्ध हुनु भनेको दुई देशबीच पनि राम्रो सम्बन्ध हुनु हो ।’ यस्तो पद्वी दिन सरकारको स्वीकृति आवश्यक पर्छ ।

सुरक्षा मामिला विज्ञ गेजा शर्मा वाग्ले मानार्थ पदवी निकै महत्वपूर्ण र अर्थपूर्ण रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार यसले नेपाली र भारतीय सेनाबीचको आत्मीय सम्बन्ध झल्काउँछ । वाग्ले भन्छन्, ‘यस्तो पदवीले दुई देशका सेनाबीच सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ, यसरी दुई देशका सेनाबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुँदा दुई देशबीचको सम्बन्ध पनि सुमधुर हुन्छ ।’

सुरक्षा मामिलाविज्ञ डा. दीपकप्रकाश भट्टका अनुसार मानार्थ पदवीको चलन सुरु हुँदा हाम्रो सेना आधुनीकरण भएको र ब्यारेकमा बस्ने खालको संरचना थिएन । ब्रिटिस सन् १९५० मा भारत छाडेर गएपछि र भारतबाट पाकिस्तान स्वतन्त्र भएपछि नेपाल र भारतको सम्बन्धमा शीतयुद्ध सुरु भइसकेको थियो । चीनमा कम्युनिष्ट पार्टीले सन् १९४९ मा सत्ता हातमा लिएको थियो ।

उनका अनुसार मानार्थ पदवी एउटा परम्परा हो । यो दुई देशका सेनाबीच आत्मीयता र घनिष्ठताको प्रतीक हो । वाग्ले भन्छन्, ‘दुई देशका सेनाबीचको घनिष्ठता झल्काउँछ । यस्तो घनिष्ठताले सैन्य मात्र नभई कूटनीतिक सम्बन्ध बिस्तारमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्छ । यसले भविष्यमा समेत राम्रो असर पार्छ ।’

सुरक्षा मामिला विज्ञ डा. दीपकप्रकाश भट्ट मानार्थ महारथी पदवीको परम्पराले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप मजबुत बनाउने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘दुई लोकतान्त्रिक मुलुकबीचको यो परम्परा राम्रो हो । दुई देशको विदेश नीतिमा पारदर्शिता अपनाउँदै जाने र मानार्थ पद्वी दिने व्यवस्था राम्रो हो । १९५० को ट्रिटीको एङ्गलबाट हेर्ने हो भने समय सापेक्ष परिमार्जित भएर जानुपर्छ ।’

भट्टका अनुसार प्रत्येक नयाँ सेना प्रमुखलाई मानार्थ महारथी पद्वी दिनेलिने दोहोरो परम्परा कुनै समस्याको विषय देखिँदैन, राम्रो हो । उनी भन्छन्, ‘हामी कमजोर रहिरहने र उनीहरु (भारत) एकपछि अर्को प्रभावशाली हुँदै जाने, भारत हिजोको जस्तो असंलग्न पनि देखिँदैन, अहिले ऊ इन्टरनेशनल एलाइन्समा हिजोको अवस्थामा छैन । अब हामीले भूराजनीतिक र भूरणनीतिक सन्तुलन खोज्नुपर्छ । यस एङ्गलबाट हामी चनाखो हुन जरुरी छ ।’

यसरी सुरु भयो मानार्थ पदवीको परम्परा

नेपाली सेनाका प्रवक्ता पौड्यालका अनुसार मानार्थ पदवी दिने प्रचलन ऐतिहासिक र पुरानो हो । उनी भन्छन्, ‘सैनिक अभिलेखअनुसार सबैभन्दा पहिले स्वतन्त्र भारतका जनरल केएन करिअप्पालाई सन् १९५० मा नेपालमा मानार्थ महारथी पद्वी प्रदान गरियो । नेपालका सेनाका सुरेन्द्रबहादुर शाहलाई २०२६ सालमा महारथी दर्जाले सम्मानित गरिएको थियो ।’

अहिलेसम्म २३ जना भारतीय सेना प्रमुखले नेपालको मानार्थ पदवी ग्रहण गरिसकेका छन् भने १८ जना नेपालका सेना प्रमुखले भारतमा यो पदवी ग्रहण गरेका छन् ।

सुरक्षा मामिलाविज्ञ भट्टका अनुसार मानार्थ पदवीको चलन सुरु हुँदा हाम्रो सेना आधुनीकरण भएको र ब्यारेकमा बस्ने खालको संरचना थिएन । ब्रिटिस सन् १९५० मा भारत छाडेर गएपछि र भारतबाट पाकिस्तान स्वतन्त्र भएपछि नेपाल र भारतको सम्बन्धमा शीतयुद्ध सुरु भइसकेको थियो । चीनमा कम्युनिष्ट पार्टीले सन् १९४९ मा सत्ता हातमा लिएको थियो ।

विश्वयुद्ध सुरु भएको समयमा उपनिवेश बनाउने संरचना थियो । शान्ति र मैत्री सम्बन्धका लागि देशका बीचहरुमा सन्धि हुन थाल्यो ।

भट्ट भन्छन्, ‘त्यही समयमा हामीले पनि प्रजातन्त्र प्राप्त गर्‍यौँ । भारतले नेपालतर्फ ध्यान बढायो । त्यो बेला नेपाली सेनालाई आधुनीकीकरण गर्न भारतले गरेको सहयोगसँगै यो परम्परा थालनी गरियो ।’

नेपाल र भारतले अएअर्को देशको सेना प्रमुखलाई मानार्थ पदवी दिने परम्परा एक शताब्दीभन्दा लामो छ । भारतमा ब्रिटिसको कोलोनी रहेको समयमा नेपालस्थित ब्रिटिस रेजिडेन्टले नेपालमाथि आँखा गाडेका थिए ।

त्यस बखत त्यहाँका सेना प्रमुखले रेजिडेन्टको योजनासँग असहमत भई नेपालको स्वतन्त्रता कायम राख्न भूमिका निर्वाह गरेकोले नेपालले सेना प्रमुखलाई मानार्थ पदवी दिएको थियो । यही परम्परा भारत स्वतन्त्र भएपछि पनि निरन्तर कायम रह्यो ।

सन् १८१५ मा भारतमा शासन गरिरहेको ‘ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी’ सँग नेपालले युद्धमा हार बेहोर्नु पर्‍यो । लगत्तै २ डिसेम्बर १८१५ मानेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच सुगौली सन्धि (सम्झौता) भयो । ४ मार्च १८१६ मा त्यो सम्झौता स्वीकृत भयो । विसं १९०३ मा नेपालमा राणा शासन सुरु भयो ।

सैन्य मामला इतिहासका अध्येता मोहन थापा भने २०२० साल जेठ २५ गते राजा महेन्द्रले भारतीय स्थल सेनाका सेनाध्यक्ष एस मानेकसा (मानेक साह) लाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी पदवी प्रदान गरेपछि एक देशले अर्को देशका सेनाप्रमुखलाई उक्त पद्बी दिने प्रचलन सुरु भएको बताउँछन् ।

तत्कालीन ब्रिटिस इस्ट इन्डियाकै समर्थन र सहयोगमा जङ्गबहादुर राणाले शासनसत्ता हातमा लिए । जङ्गबहादुरको मृत्युपछि उनका भाइ बमबहादुर राणा र त्यसपछि रणोद्दीप राणा प्रधानमन्त्री भए । पछि रणोद्दीपलाई उनकै भतिजा वीरशमशेरले १९४२ सालमा हत्या गरे ।

सुगौली सन्धिअनुसार नेपालमा आफ्नो प्रतिनिधि राखेको र भारतमा शासन गरिरहेको ब्रिटिस इन्डियाले वीरशमशेरलाई जङ्गबहादुरको उत्तराधिकारी मानेन । विज्ञहरुका अनुसार आफ्ना काकाको हत्या गरी सत्ता सम्हाल्न खोजेका वीरशमशेरलाई ब्रिटिस इन्डियाले समर्थन नगरेपछि उनी ब्रिटिस इन्डियाकै शरणमा पुगे । सुगौली सन्धिका सबै बुँदा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि ब्रिटिसले उनलाई स्वीकार गरेको थियो ।

सैनिक अभिलेख अनुसार वीरशमशेरका पालादेखि नेपाली युवालाई सरकारले नै गाउँगाउँमा पुगेर ब्रिटिस इन्डियाको सेनामा भर्ती हुन लगायो । नेपाली युवा धमाधम ब्रिटिस इन्डियाको सेनामा गए । पछि छुट्टै ‘ब्रिटिस गोर्खा’ बटालियन बन्यो । ब्रिटिस शासकलाई फकाउन नेपालका श्री ३ महाराज वीरशमशेरले ब्रिटिस गोर्खाको मानार्थ कर्नेलको पदवी स्वीकार गरे । त्यो बेला एउटा सार्वभौम मुलुकको प्रधानमन्त्रीले सामान्य सैनिक पल्टनको मानार्थ कर्नेलको उपाधि स्वीकार गरेका थिए ।

वीर शमशेरपछिका शासकहरू देवशमशेर, चन्द्रशमशेर र भीमशमशेरले पनि भारतीय सेनाको मानार्थ कर्नेल उपाधि ग्रहण गरेका थिए । दोस्रो विश्वयुद्धमा विजयी भएपछि मात्रै ब्रिटिस भारतले जुद्धशमशेरलाई मानार्थ जनरल उपाधि दिएको थियो ।

सन् १९४७ अर्थात २००४ सालमा भारत ब्रिटिस शासनबाट स्वतन्त्र भयो । भारत स्वतन्त्र भएलगत्तै नेपालमा पनि २००७ मा राणा शासन अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापन भयो । राजा त्रिभुवन गद्दीमा फर्किए । पहिले सरकार प्रमुखले लिँदै आएको मानार्थ पद्वी नेपाली सेनाका तत्कालीन सर्वोच्च कमान्डर राजा त्रिभुवनले भने लिन मानेनन् । राजाले अस्वीकार गरेपछि दुवै देशका सैनिक प्रमुखलाई मानार्थ पद्वी दिने चलन सुरु भयो ।

यता सैन्य मामला इतिहासका अध्येता मोहन थापा भने २०२० साल जेठ २५ गते राजा महेन्द्रले भारतीय स्थल सेनाका सेनाध्यक्ष एस मानेकसा (मानेक साह) लाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी पदवी प्रदान गरेपछि एक देशले अर्को देशका सेनाप्रमुखलाई उक्त पद्बी दिने प्रचलन सुरु भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म लिखितरूपमा भेटिएको प्रमाणअनुसार २०२० सालमा मा नेपालले भारतीय सेनाध्यक्षलाई दिएको दज्र्यानी नै पहिलो हो ।’

‘दी लन्डन गजेट’ मा ब्रिटिस सरकारले नेपालमा राणा शासनको अन्त्य भएपछि भने त्यसअघि राणा शासकलाई दिँदै आएको ब्रिटिस सेनाको मानार्थ जनरलको पदवी राजालाई दिन थालेको उल्लेख छ । ब्रिटिस सेनाको मानार्थ जनरल हुने पहिलो अवसर भने गोर्खा भर्ती खुला गर्ने वीरशमशेरले नपाई प्रथम विश्वयुद्धमा धनबल र जनबलको सहयोग गर्ने चन्द्रशमशेरले पाएका थिए ।

नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति र भारतीय सेनाका प्रधानसेनापति एकअर्का मुलुकका मानार्थ सेनापति रहने प्रचलनको सुरुवात सन् १९५० मा जनरल करिअप्पाको नेपाल भ्रमणमै सुरु भएको भनी उल्लेख गर्ने गरेको पाइन्छ ।

गजेटमा उल्लेख भएअनुसार पहिलो विश्वयुद्धका दौरानमा चन्द्रशमशेरलाई २२ डिसेम्बर १९१९ मा पहिलोपटक ब्रिटिस सम्राट्ले ब्रिटिस सेनाको मानार्थ जर्नेलको पदवी प्रदान गरेका थिए ।

चन्द्रशमशेरको निधनपछि सत्तामा आएका भीमशमशेरले १ जुलाई १९२९ मा ब्रिटिस सेनाको मानार्थ जनरलको पदवी दिए । यसपछि जुद्ध शमशेरलाई ४ अप्रिल १९३० मा ब्रिटिस सम्राटले ब्रिटिस सेनाको मानार्थ लेफ्टिनेन्ट जनरलको पदवी प्रदान गरे ।

‘दी इन्डिया एक्स्प्रेस’ मा उल्लेख भएअनुसार दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यलगत्तै जुद्धशमशेरको कार्यकालको अन्तिम महिना १९४५ को अक्टोबर २४ मा ३ दिने भ्रमणका लागि ब्रिटिस भारतका अन्तिम प्रधानसेनापति एवं फिल्ड मार्सल सर क्लेड आकेनलेकलाई नेपालमा डाकिएको थियो ।

२५ अक्टोबरका दिन उनलाई नेपालले ‘नेपाल तारा प्रथम’ बाट सम्मान गरेको थियो । सोही समारोहमा उनलाई नेपालले नेपाली सेनाको मानार्थ जनरलको पदवी प्रदान गरेको थियो ।

ब्रिगेडियर चन्द्रबहादुर खन्दुरीले ‘फिल्ड मार्सल करिअप्पा : जीवनी र समय पुस्तक’ मा उल्लेख गरेअनुसार स्वतन्त्र भारतका प्रथम भारतीय प्रधानसेनापति जनरल के.एम. करिअप्पालाई सन १९५० मा काठमाडौँ निम्त्याएर नेपाल सरकारले नेपाली सेनाको ‘मानार्थ सेनापति’ पदवी प्रदान गरेको थियो ।

नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति र भारतीय सेनाका प्रधानसेनापति एकअर्का मुलुकका मानार्थ सेनापति रहने प्रचलनको सुरुवात सन् १९५० मा जनरल करिअप्पाको नेपाल भ्रमणमै सुरु भएको भनी उल्लेख गर्ने गरेको पाइन्छ ।