काठमाडौं– म्याद नाघेको तयारी खाद्य पदार्थ विक्री गरेको अभियोगमा गत बिहीवार काष्ठमण्डप खाद्य उद्योग टेकु कारबाहीमा पर्‍यो ।

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐनको प्रावधान विपरीत अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेको कसुरमा बमोजिम ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरायो ।

त्यस्तै उपभोग्य सामानमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एम.आर.पी) भन्दा बढी मूल्य लिई विक्री गरेको कसुरमा गत सोमबार टंगालस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केट पनि कारबाहीमा पर्‍यो ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार भाटभटेनीलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरियो । जि.एन. स्टोर्स कपन मूल्य सूची नराखी उपभोक्तालाई सामान विक्री गरेको कसुरमा सोमबार विभागले ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्‍यो ।

विश्वव्यापी माहामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले देशमा लकडाउन गरेको डेढ महिना पुग्नै लागेको छ । यसबीचमा सरकारले दैनिक उपभोगका सामाग्री ढुवानी र विक्रीका लागि निश्चित समय तोकेको छ ।

लकडाउनको मौका छोपेर व्यापारीहरूले उपभोक्ता ठग्ने क्रम भने बढ्दै गएको छ । विशेषगरी व्यापारीहरूले उपभोक्तालाई म्याद नाघेको सामग्री बेच्ने र बढी मूल्य लिने गरेको पाइएको छ ।

लकडाउन सुरु भएयता उपत्यकामा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले यस्ता व्यापारिक कम्पनीहरूमा अनुगमन गरिरहेका छन् । उपभोक्ताले अहिले टोल फ्रि नम्बर ११३७ मा फोन गरी गुनासो गर्ने गरेको विभागले जनाएको छ ।

खाद्यान्न, ग्यास बिक्रेता जस्ता दैनिक उपभोगमा सामग्री र सर्जिकल सामग्री विक्रीमा निरन्तर अनुगमन भइरहेको विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले खबरहबलाई जानकारी दिए ।

गुनासोबाट ११६ फार्ममा अनुगमन

विभागले गरेको अनुगमन र उपभोक्तामार्फत आएका गुनासाका आधारमा लकडाउनमा हालसम्म ११६ वटा फार्ममा अनुगमन गरेको सुवेदीले बताए ।

‘चैत ११ गतेदेखि वैशाख २१ गतेसम्म ११६ वटा फार्ममा अनुगमन गरिएको थियो,’ सुवेदीले भने, ‘जसमा ४७ वटा कारवाहीमा परेका छन् ।’

दुई वटा फार्मलाई मुद्दा चलाएको र बाँकी फार्मलाई कारबाही गरी ऐनअनुसार जरिवाना लिएको उनले जानकारी दिए । कारवाहीमा पर्नेमध्ये धेरैजसो कम्पनीले म्याद नाघेका सामान बेचेको र बढीमा मूल्य लिएको पाइएको छ ।

सुवेदीका अनुसार विभागले गरेको अनुगमनमा दैनिक सरदर ५ वटा व्यापारिक फार्म कारवाहीमा पर्ने गरेका छन् । ‘सुरुमा ग्यास विक्रेतालाई बढी हेर्नुपर्ने समस्या थियो,’ उनले भने, ‘पछि स्वास्थ्य सामग्री, खाद्य विक्रेता, डिपार्टमेन्ट स्टोर, मासु पसल, डेरीबारे गुनासो आउन थाल्यो ।’

विभागले उपभोक्ताबाट आएको गुनासो समाधानका लागि तत्काल अनुगमन गर्ने गरेको र उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कारबाही गरेको उनको भनाइ छ ।

जरिवानाबाट ५३ लाख राजस्व

उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा सबैभन्दा बढी जरिवाना बढी मूल्य लिनेलाई रहेको छ । कुनै पनि व्यापारीले सामग्रीको तोकिएभन्दा बढी मूल्य लिएमा २ देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै सामान्य त्रुटीमा ५ हजारदेखि २० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

विभागले वैशाख १८ गतेसम्म उपत्यकाबाट ५३ लाख ८० हजार रुपैयाँ जरिवाना उठाएको छ ।

डेढ महिनाको तथ्यांक

विभागले चैत १ गतेदेपखि वैशाख १८ गतेसम्म २४५ वटा फार्ममा अनुगमन गरेको छ ।

विभागबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसा अनलाइनमार्फत ४ लाख, औषधि पसलबाट ५ लाख, खाद्य उद्योगमा ३ लाख र खाद्यान्न कम्पनीमा १४ लाख २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना लिएको छ ।

त्यस्तै, विभागले ग्यास कम्पनीबाट ५५ हजार, पेट्रोल पम्पबाट २ लाख, फलफूल पसलबाट १ लाख, माछापसलबाट ५० हजार, मार्टमा २ लाख २० हजार रुपैयाँ जरिवाना लिएको छ ।

सोहीअवधिमा मासु पसलबाट ७ लाख, शृंगार पसलबाट ४ लाख १५ हजार, सर्जिकल हाउसबाट १७ लाख ४० हजार, सुपरमार्केटबाट ५ लाख गरी ७० लाख ६५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।