पोखरा – कोरोना भाइरस संक्रमण भएर तोकिएका अस्पतालका आइसोलशेनमा राखिएका लक्षण नभएका बिरामीलाई १४ दिनपछि घर पठाउने सरकारको नीति गण्डकी प्रदेश सरकारले अस्वीकार गरेको छ ।

कोरोना संक्रमितहरुको चाप बढ्दै गएपछि सरकारले कोरोना संक्रमण भएर लक्षण नभएका बिरामीलाई १४ दिनपछि परीक्षण नगरी घर पठाउने निर्णय गरेको थियो । तर गण्डकी प्रदेश सरकारले आइसोलेशनमा रहेका कुनै पनि बिरामीलाई विना परीक्षण घर नपठाउने जनाएको छ ।

संक्रमण भई आइसोलेशनमा राखिएका कुनै पनि बिरामीलाई विना परीक्षण घर पठाउँदैनौं’, गण्डकी प्रदेशका कानून, न्याय तथा आन्तरिक मामिला मन्त्री हरीबहादुर चुमानले भने,–‘विना परीक्षण घर पठाउँदा झनै बढी जोखिम रहन्छ ।’

आइसोलेशनमा रहेका संक्रमितहरुको एक एक हप्तामा परीक्षण गरिँदै आएको र कोरोना परीक्षण नेगेटिभ आएपछि मात्रै पठाइने मन्त्री चुमानले खबरहबलाई बताए ।

बिरामीको चाप थाम्न नसकेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रले आइसोलेशनमा रहेका लक्षण नभएका बिरामीलाई १४ दिनपछि घर पठाउन अस्पतालहरुलाई निर्देशन दिएको थियो ।

केन्द्रले आइसोलशनमा राखिएको १० दिनमा दोस्रो परीक्षण गर्ने र परीक्षण रिपोर्ट पोजेटिभ आएमा थप ४ दिन आइसोलेसनमा राखेर विना परीक्षण घर पठाउन भनेको थियो ।

आइसोलशनमा राखिएको १० दिनपछि रोग सार्ने क्षमता नहुने कतिपय चिकित्सकहरुको भनाइ छ । आइसोलेशनमा राखिएको १० दिनपछि रोग सार्ने क्षमता नहुने भएपनि संक्रमण पूर्णरुपमा निको नहुँदासम्म नपठाउने प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको प्रादेशिक स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका संयोजक नवराज शर्मा बताउँछन् ।

परीक्षण नगरी १४ दिनपछि घर पठाउने भनी स्वास्थ्य मन्त्रालयले ल्याएको नीतिप्रति जनस्वास्थ्यविज्ञहरुले पनि प्रश्न उठाएका छन् । यसले संक्रामक रोगको जोखिम झनै बढ्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

यस्तै,गण्डकी प्रदेश सरकारले कोभिड १९ बाहेक अन्य रोगका कारण अस्पताल भर्ना भई उपचार सकेर डिस्चार्ज गरिने सबै बिरामीको पीसीआर परीक्षण गर्दै आएको छ ।

कोभिड १९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न प्रदेश स्तरीय कोभिड १९ संकट ब्यवस्थापन समितिको गत भदौ १ गते बसेको बैठकले कोडिभ १९ बाहेकका बिरामीलाई अनिवार्य पीसीआर परीक्षण गरेर सोको नतिजा नेगेटिभ आएमा मात्र डिस्चार्ज गर्ने व्यवस्था मिलाउन सामाजिक व्यवस्था मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।

प्रदेश नाकाको चेकजाँच प्रविधियुक्त बनाइँदै

गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा गण्डकी प्रदेशको प्रवेश विन्दुको चेक जाँचलाई प्रविधिमैत्री बनाइने भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशको प्रवेश बिन्दुमा राखिएका सुरक्षा निकायका चेक पोइन्टहरुमा हुने चेक जाँचलाई प्रभावकारी बनाइने बताए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

चेकजाँच प्रभावकारी नभएकाले चेकजाँच प्रक्रिया प्रविधियुक्त बनाउन खोजिएको आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री चुमानले बताए । त्यसका लागि बजेटसमेत पठाइसकिएको मन्त्री चुमानले बताए ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रवेशको चार ठाउँमा चेक पोइन्ट बनाइए पनि सामान्य चेकजाँचसमेत हुन सकेको छैन । संक्रामक रोगका कारण प्रदेशको प्रवेश विन्दुमा चेकजाँच प्रभावकारी बनाउने भनिए पनि राजमार्गका कारण ठूला सवारी साधनहरु हिड्नुपर्ने भएकाले गर्दा पनि समस्या भएको मन्त्री चुमानले बताए ।

कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न प्रदेश स्तरीय कोभिड १९ संकट ब्यवस्थापन समितिको भदौ १ गते बसेको बैठकले प्रदेशमा प्रवेश गर्ने ब्यक्तिहरुको नाम, सम्पर्क नम्बर र सम्भव भएसम्म फोटोसमेतको विवरण राख्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो ।