अर्थ र सञ्चार दुवै मन्त्रालय अब प्रधानमन्त्री ओलीको मातहतमा | Khabarhub Khabarhub

अर्थ र सञ्चार दुवै मन्त्रालय अब प्रधानमन्त्री ओलीको मातहतमा


१९ भाद्र २०७७, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडाैं- अर्थ र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैँले सम्हाल्ने भएका छन्।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा डा. युवराज खतिवडाले सम्हाल्दै आएका अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री ओलीले सम्हाल्ने गरी तोकेकी हुन्।

खतिवडाले नेपालको संविधानको धारा ७७ को उपधारा २ को खण्ड क बमोजिम शुक्रबार आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रवार साँझ एक विज्ञप्तिमार्फत यस्तो जानकारी दिएको हो ।

‘आज मिति २०७७ साल भाद्र १९ गते शुक्रबारका दिन सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले मौजुदा मन्त्रिपरिषद्का माननीय अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपालको संविधानको धारा ७७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) बमोजिम आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुभएकोले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा निजले सम्हाल्दै आउनुभएको अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको छ,’ राष्ट्रपति सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्ति

प्रकाशित मिति : १९ भाद्र २०७७, शुक्रबार  ८ : ११ बजे

अमेरिकी कर दक्षिण एसियामा भारतलाई सबैभन्दा महंगो, पाकिस्तानलाई सबैभन्दा सस्तो 

काठमाडौं– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एकपछि अर्को गरी विभिन्न मुलुकमाथि

जन्मदिनका नाममा होटलदेखि सडकसम्मै चक्रे मिलनको तामझाम, प्रहरीले ४७ जनालाई लियो हिरासतमा

काठमाडौं– जन्मदिन मनाउने नाममा सडकमा तामझामसहित उत्रिएका चक्रे मिलनसहित ४७

गोरखामा जडीबुटीबाट २० लाख राजस्व

गोरखा– जडीबुटी संकलनबाट गोरखामा गत आर्थिक वर्षमा २० लाख १६

सुनको मूल्य घट्यो, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?

काठमाडौं- स्थानीय बजारमा शुक्रबार पनि सुनको मूल्य घटेको छ ।

धमाधम उजुरी छिनोफानो गर्दै पथलैया राजस्व

वीरगञ्ज– पथलैयास्थित राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा ९२ प्रतिशत