संक्रमणकालीन न्याय दुई शब्द संक्रमण र न्याय मिलेर बनेको छ । संक्रमणलाई सामान्य अर्थमा एउटा ब्यवस्थाबाट अर्को ब्यवस्थामा प्रवेश भएको वा एउटा प्रक्रियाको अन्त्य भई अर्को प्रक्रियाको शुरुवात भएको तर सो ब्यबस्था वा प्रक्रिया पुरा नभईसकेको सन्दर्भमा प्रयोग हुन्छ ।

यसमा सहजताका लागी जस्तो २०६३ साल अगाडीसम्म हामीकहाँ राजतन्त्र र सशस्त्र द्वन्द्व कायम थियो । २०६३ पछि गणतन्त्र र द्वन्द्व समाप्त भएको अवस्था छ । तर पछिल्लो ब्यवस्था पनि स्थिर भैसकेको छैन्। न्याय भनेको उत्तरदायित्व र स्वच्छता हो । न्यायले संरक्षण र दण्ड दुबै चीजको बोध गराउँदछ ।

संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भ :

संक्रमणकालीन न्याय द्वन्द्वोत्तर समाजसँग जोडिएर आएको हुन्छ । खासगरि द्वन्द्वोत्तर समाजमा न्यायका मूल मुद्दाहरु के के हुन सक्दछन् ? विगतमा भएका मानवअधिकारको दुरुपयोग र मानवीय कानूनको उल्लंघनलाई कसरी सम्वोधन गरिनु पर्दछ ?

पीडितका आधारभूत मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण कसरी गर्ने ? दण्डहीनताको अन्त्य र स्थायी शान्तिका लागी के के गरिनु जरुरी हुन्छ ? जस्ता यावत प्रश्नको उत्तरका लागी संक्रमणकालीन न्यायको अवधारण अगाडी आएको हो ।

द्वन्द्वोत्तर समाजमा द्वन्द्वकालमा घटेका मानवअधिकार उल्लंघन वा ज्यादतीहरुलाई सम्वोधन गर्ने संयन्त्र नै संक्रमणकालीन न्याय हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको एक प्रतिवेदन अनुसार ‘संक्रमणकालीन न्याय भनेको त्यस्तो प्रक्रिया र संरचनाको पूर्णरुप हो ।

नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको खुल्ला बहस ०६३ मंसिर ५ बाट शुरु भएको हो । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएको प्रस्तावना र विभिन्न मानवअधिकार र मानवीय कानूनका प्रावधानले संक्रमणकालीन न्यायको आवश्यकता रहेको देखाउँछ ।

जो विगतमा भएका ठुला मात्राका मानवअधिकार विरुद्धका ज्यादतीहरुलाई सम्वोधन गरी जवाफदेहिताको सुनिश्चितता, न्यायको प्रत्याभूति र मेलमिलापको उद्देश्य हासिल गर्न लक्षित रहन्छ’ भनिएको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायले सशस्त्र, द्वन्द्व, विदोह्र वा युद्धको क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको सत्य अन्वेषण गर्ने, त्यस्ता घटनामा संलग्न पीडकको पहिचान गरी जिम्मेवारी बहन गराउने, घटनामा पीडित भएका ब्यक्तिहरुलाई परिपुरण उपलब्ध गराउने, समाजमा शान्ति र मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गरि दिगो शान्ति स्थापना गर्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ ।

विशेषगरि तानाशाही शासन ब्यवस्थाबाट लोकतान्त्रिक शासन ब्यवस्थामा रुपान्तरण हुँदा र सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्थाबाट शान्ति तर्फ जाँदा द्वन्द्वोरत्त समाजमा अपनाइने न्यायीक र गैरन्यायिक विधिहरुको समष्टिगत रुपमा नै संक्रमणकालीन न्याय हो ।

संक्रमणकालीन न्याय : हिजो

संक्रमणकालीन न्यायले वृहत स्वरुपमा खासगरि निम्न चारवटा स्तम्भलाई ओगटेको हुन्छ ।

१) सत्य–तथ्य अन्वेषणगरि वास्तविकता जनतासमक्ष ल्याउने ।
२) अभियोजनद्धारा दण्डहीनताको अन्त्यगरि न्याय प्रदान गर्ने ।
३) पीडितलाई न्याय सहित परिपुरण प्रदान गर्ने र मेलपिलाप
४) भबिष्यमा त्यस्ता घटना नदोहोरिने कुराको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने ।

आधुनिक संक्रमाणकालीन न्यायको अवधारणा प्रथम विश्वयुद्ध पछि मात्र जन्मेको हो । मूलतः दोश्रो विश्वयुद्ध पछि युरोप तथा सुदुर पूर्व एशियामा युद्ध अपराधीलाई मुद्दा चलाउने उद्देश्यबाट Nuremberg र Tokyo trial जस्ता सैनिक अदालत खडागरि संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणा आएको हो ।

दोस्रो विश्वयुद्धमा मानवअधिकार र मानवीयता विरुद्धका ज्यादतीमा संलग्न जापानी र जर्मनी सेनाका कमाण्डरहरुलाई युद्धअपराधको अभियोगमा उक्त न्यायिधकरण समक्ष उभाइएको थियो ।

त्यस पछि सशस्त्र द्वन्द्वबाट गुज्रिएका देशहरुमा यस्तै विशेष सुनुवाइको ब्यवस्था हुन थाल्यो । १९७५ मा ग्रिसका सेना (Military Junta)का सदस्यहरुलाई छुट्टै तवरले मुद्दा चलाइएको थियो । १९८३ मा अर्जेन्टिनामा पनि यस्तै खाले विधि सेनाहरुमा अपनाइएको पाईन्छ ।

संक्रमणकालीन न्यायको विकासक्रममा सन् १९७० को बीच र १९८० को दशकदेखि मानवअधिकार उल्लंघनका विषयलाई पनि फौजदारी न्यायको दायराभित्र ल्याई दोषीलाई कारवाही गर्ने पद्धतिमा विकसित गरियो ।

त्यस्तै कानूनी, नैतिक तथा राजनीतिक रुपमा मुख्य रणनीतिको निर्माणगरि संक्रमणकालीन न्यायको दायरा फराकिलो पारियो । त्यस्तै मानवीय कानूनको उल्लंघनका पीडकहरुलाई जिम्मेवार बनाई कारवाही गर्ने र पीडितलाई परिपुरण सहितको सम्मानित जीवनयापनको अधिकार सुनिश्चित गरी लोकतान्त्रिक प्रणालीको संस्थागत विकासमा संक्रमणकालीन न्यायको महत्व र अपरिहार्यता स्वीकार हुँदै आयो ।

दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात चिलि, भियतनाम, रसिया, कंगो, युगान्डा, पूर्वि टिमोर, श्रीलंका, अफगानिस्तान जस्ता राष्ट्रहरुमा आमसंहार र युद्ध अपराधका घटनाहरु भएकोमा केहि राष्ट्रले युद्ध अपराधीलाई फौजदारी उत्तरदायित्व बहन गराउने प्रयासहरु अगाडी बढाए । केहि देशले मात्र दोषीलाई कारवाही गर्न सफल भएका छन भने कुनै देशमा कारवाहीको शुरुवात पनि भएको छैन ।

संक्रमणकालीन न्यायः आज

सन् १९९० को दशकमा आएर संक्रमणकालीन न्याय र मेलमिलाप बीच एउटा गहिरो अन्तर सम्वन्ध रहने सोच विकास भएको छ । यो सोच विकसित हुनुमा खासगरि द्वन्द्वको स्वरुपमा आएको परिवर्तन हो ।

जस्तो पहिलो चरणका द्वन्द्वको स्वरुपहरु अन्तराष्ट्रिय प्रकृति अर्थात दुई देशका बीचमा हुने गरेकोमा १९८० र १९९० को दशकमा धेरै द्वन्द्वहरु आन्तरिक स्वरुपमा बढ्न थाले अर्थात एकै राष्ट्रभित्र द्वन्द्वनहरु बढ्दै गए ।

यसकारण एउटै समाजमा बस्ने कुनै फरक समुहबीच द्वन्द्व भएमा त्यसले नोक्सान वा क्षति पनि त्यही समाजमा पुर्‍याउछ । आर्थत् द्वन्द्वको कारणले भत्किएको सामाजिक सम्वन्ध सामाजिक आधारलाई पुर्नस्थापित गर्ने सशस्त्र द्वन्द्वको समाप्ति पछि मेलमिलाप जरुरी हुने कुरालाई बोध गरियो ।

त्यस्तै प्रारम्भमा संक्रमणकालीन न्याय केवल राज्यको दायित्वको रुपमा मात्र बुझिने प्रचलन थियो । तर आज आएर यो अवधारणा यसरी विकसित र विस्तारित हुदै गयो कि संक्रमाणकालीन न्याय सम्बन्धी उपायहरुको निर्माण र लागु गर्ने कुरामा राज्यको मात्र नभई अन्य पक्षहरु जस्तै पीडित, नागरिक समाज, अदालत र अन्तराष्ट्रिय समुदायको पनि उतिकै महत्वपूर्ण र कतिपय सन्दर्भमा त निर्णायक भूमिका नै स्थापित भएको छ ।

यहि भूमिकाका कारण नै आज दण्डहिनताको अन्त्यको सवाल प्रखर भएर देखा परेको पनि छ । आज संक्रमणकालीन न्यायका मोडलमा यी ६ विषय समावेश छन् ।
१) सत्य आगोग
२) पुर्पक्ष र अभियोजन
३) परिपुरण
४) परीक्षण छर्नौट र शुद्धिकरण
५) संस्थागत सुधार र
६) मेलमिलाप
हरेक देशको द्वन्द्वको स्वरुप, प्रकति र इतिहास फरक हुने तथ्यलाई आत्मसाथ गर्दै विभिन्न देशमा संक्रमणकालीन न्यायका विभिन्न प्रणाली मध्ये सन्दर्भ अनुसार फरक फरक आयामको प्रयोग हुन्छन् । तर सबैभन्दा बढी देशमा सत्य निरुपण आयोगको प्रयोग भएको पाइन्छ।

सत्य निरुपण आयोग

सत्य निरुपण आयोगको शुरुवात १९८० को बीच तिरबाट भएको मानिन्छ । सत्य आयोग भन्नाले कुनै पनि मुलुकमा विगतमा सेना, सरकारी सुरक्षाकर्मी वा सशस्त्र विद्रोहीद्धारा भएका मानव अधिकार र मानवीय उल्लंघनका घटनाहरुको छानवीन गर्नका लागी गठन गरिने जाँजबुझ आयोगलाई बुझाँउदछ।

यस्ता आयोगहरुलाई ति उल्लंघनका घटनाहरुको तथ्य पत्ता लगाउने र त्यसमा उनीहरुको कस्तो संलग्नता थियो भन्ने कुरा निक्यौल गर्ने अधिकार दिईएको हुन्छ।

संक्रमणकालीन न्याय : भोली

प्रारम्भमा सैनिकहरुलाई कारवाही गर्ने सैन्य ट्रिब्युनलबाट शुरु भएको संक्रमणकालीन न्यायले आज आएर मानवअधिकार र मानवीय कानूनका विभिन्न सन्दर्भ र पक्षलाई समेटिसकेको छ । यसरी हेर्दा समसामयिक आवश्यकता र पर्यावरणलाई यो विषयले समट्दै लगेको देखिन्छ ।

भोलीका दिनमा संक्रमणकालीन न्यायभित्र पर्यावरणीय विषयहरु सूचना प्रविधिका सवालहरु, लैङ्गिक सवालहरु पनि समेटिदै जाने निश्चित देखिन्छ । संक्रमणकालीन न्यायको मूल स्पष्टि कानूनी शासनको स्थापना र सामाजिक न्यायको सुनिश्चिचता रहेकाले आगामी दिनमा पनि संक्रमणकालीन न्यायको औचित्य र आवश्यकता निरन्तर रहने देखिन्छ ।

नेपाल र संक्रमणकालीन न्याय

नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको खुल्ला बहस २०६३।८।५ बाट शुरु भएको हो । खासगरि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएको प्रस्तावना र विभिन्न मानवअधिकार र मानवीय कानूनका प्रावधानले संक्रमणकालीन न्यायको आवश्यकता रहेको देखाउँछ ।

नेपालको आयोग इतिहास निकै लामो छ । राष्ट्रियस्तरमा महत्व राख्ने प्रायः सबै जसो घटनाहरुको छानविनका लागी आयोगहरु बन्ने गरेका छन् । सरकारी तवरबाट बनेका आयोगहरुको हिसाब लगाउँदा कम्तीमा पनि ५० वा सो भन्दा बढी आयोगहरु गठन भएका छन् ।

नेपालमा २०५२ सालदेखि सशस्त्र द्वन्द्व शुरु भएको थियो । एक दशकसम्म चलेको यस द्वन्द्वमा करिव १७ हजार मानिस मारिएका थिए भने लाखौ मानिस प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष यातनाको शिकार भएका थिए ।

लैङ्गिक हिंसा, वेपत्ता लगायतका धेरै मानवअधिकार सम्वन्धी उल्लंघनबारे संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार सम्वन्धि रिर्पोट नेपालको द्वन्द्व प्रतिवेदन २०६९ मा विस्तृत रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको सम्वोधन हेतु हाल दुई आयोगहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानवीन आयोग गरी दुई आयोग गठन भएका छन् ।

नेपालको आयोग इतिहास निकै लामो छ । राष्ट्रियस्तरमा महत्व राख्ने प्रायः सबै जसो घटनाहरुको छानविनका लागी आयोगहरु बन्ने गरेका छन् । सरकारी तवरबाट बनेका आयोगहरुको हिसाब लगाउँदा कम्तीमा पनि ५० वा सो भन्दा बढी आयोगहरु गठन भएका छन् ।

तर यस्ता आयोगहरुले या त प्रभावकारी रुपमा कार्य सम्पन्न नै गर्न सकेनन् या कार्यसम्पादक गरिसकेपछि हुने सिफारिसबाट उत्पन्न हुने अधिकांश जवाफदेहितालाई कहिल्यै पनि नेपालका सरकारले पुरा गरेका छैनन् । यसमा उदाहरणका रुपमा मल्लीक आयोग, रायमाझी आयोग अग्रस्थानमा पर्दछन्।

रायमाझी आयोग

जनआन्दोलन भाग २ का सन्दर्भमा भएको जनधनको क्षतिको छाबिन गर्न र दोषी यकिन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०६१ माघ १९ पछिका घटनाको छानबिन गरी दोषी पत्ता लगाउन एक उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको गठन गरिएको सूचना २०६३ वैशाख २२ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्‍यो ।

आयोगले सार्वजनिक गरेका मुख्य कार्य यस्ता छन् :

१. २०६१ साल माघ १९ गतेपछि राजनीतिक दलहरुद्वारा सञ्चालित शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको क्रममा भएका दमनकारी घटनाहरुमा भएका जनधनको क्षति, त्यसक्रममा भएको राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग, सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग, पदको दुरुपयोग, मानवअधिकारको उल्लंघन लगायतका कार्यको छानबिन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाउने ।

२. आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षति, त्यसक्रममा भएको राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग, सत्ता र शासनको दुरुपयोग, मानवअधिकारको उल्लंघनलगायतका कार्यहरु कसको निर्णय, आदेश, परिचालन, निर्देशन, उक्साहट, प्रेरणा, योजना र क्रुरताबाट भएको छ, सो समेत पत्ता लगाउने र दोषीमाथि के कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ सो को राय, ठहर र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख थियो ।

यो बहुचर्चित रायमाझी आयोगले झण्डै ६ महिनापछि तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्का सबै पदाधिकारीसहित २०२ जनालाई कारबाही गर्ने सिफारिससहित ०६३ मंसिर ४ गते नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझायो । तर सरकारले नियोजित तवरबाट नै सो प्रतिवेदन निकै ढिलो गरी सार्वजनिक गर्‍यो भने कस–कसलाई कारबाही हुने भन्ने जानकारी नदिई कारबाही प्रभावित नहोस् भनी व्यवहारिक कारणले ती नाम हाललाई गोप्य राखिएको भन्दै कहिल्यै खुलाइएन ।

संक्रमाणकालीन न्यायका बारेमा बारम्वार गलत आशयहरु प्रकट हुँदै आएका छन् । खासगरि सञ्चारमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीका पारस्परिक विवादित बयानले सरोकारवाला र अन्तराष्ट्रिय निकायहरु असमन्जस स्थितिमा पार्ने काम भएको छ ।

१) सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग :

२७ माघ २०७१ मा नेपालमा गठन भएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले अहिले सम्म संक्रमाणकालीन न्याय सम्वन्धी कुनै गहन कार्य गरेको छैन ।

बारम्वारका बिवाद र सरकारी मनसायले नेपालको संक्रमाणकालीन न्याय प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ ।

२. वेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानवीन आयोग :

२७ माघ २०७१ मा गठन भएको यो आयोगले पनि कुनै खास काम गरेको पाईदैन । करिब ३ हजार ९३ उजुरी परेको भनिएको यस आयोगमा उजुरीको वर्गीकरण सम्म हुन सकेको छ भनिन्छ । पछिल्लो समय दुबै आयोगमा भएका नियुक्तिहरुलाई लिएर सरकार र द्वन्द्वपीडित, नागरिक समाज मानवअधिकारकर्मी र सरोकारवाला बीच विवाद उत्पन्न भएको देखिन्छ ।

यी सबै घटनाक्रमले नेपालको आयोग इतिहासमा उस्तै अध्यारो रहिरहने आशंका बढ्दै गएको छ ।

पछिल्लो परिस्थिति :

पछिल्लो समय नेपालमा करिव २ दशकपछाडी शक्तिशाली स्थिर सरकार बनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वर्तमान सरकार २ बर्ष पुरागरि तेस्रो बर्षमा प्रवेश गर्दैछ । बारम्बार सुशासन र समृद्धिको न्यारेटिभ निर्माण गर्न खोजिए पनि यो सरकार मानवअधिकार र कानूनी शासनका सवालमा धेरै कमजोर देखिएको छ ।

निर्मला हत्याकाण्ड, होस वा अपराध नियन्त्रणका अन्य सवालमा कुनै पनि सुखद संकेतहरु देखिदैनन् । शुरुवातमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्धमा नयाँ आयाम थपिएको दावी गरिदै आएपनि छिमेकी देश चीनसँग पारवाहान सन्धि सम्झौता भन्दा अगाडी बढेको पाईदैन ।

सिन्डिकेट समाप्त गरिएको विषयलाई सरकारको सफलताको सुचिमा एक नम्बरमा राखिएपनि यर्थाथमा सिन्डिकेट हटेको महसुस आममानिसले गर्न पाएनन् । निर्मलाका हत्यारालाई एक हप्ताभित्र सार्वजनिक गरिनेछ भनेर सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिएका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको जवाफदेहिता आज सम्म आएको छैन ।

मानवअधिकार र कानूनी शासनको सन्दर्भमा यो सरकार निकै कमजोर देखिएको छ । खासगरि सर्वोच्च अदालतबाट सजाय पाएका बालकृष्ण ढुंगेल हुन वा रेशम चौधरीको विषयमा होस् सरकारको मनसाय वारम्वार उदाँगिएको छ ।

भ्रष्ट्राचारका विषयमा सरकारको सोच र शैली निरन्तर आलोचित भएको छ । यही सरकारका पालामा ह्यात होटल प्रकरण, यति प्रकरण, वाईडवडी प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, गुठी प्रकरण, जस्ता ठुला र वृहत भ्रष्टाचारका काण्ड प्रकाशमा आएका छन् ।

संक्रमाणकालीन न्यायका सन्दर्भमा पनि बारम्वार गलत आशयहरु प्रकट हुँदै आएका छन् । खासगरि सञ्चारमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीका पारस्परिक विवादित बयानले सरोकारवाला र अन्तराष्ट्रिय निकायहरु असमन्जस स्थितिमा पार्ने काम भएको छ ।

नेपालको खस्कदो जवाफदेहिता र निरन्तर लम्बिरहेको संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई लिएर विभिन्न अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार संघ संस्थाले चासो र चिन्ता ब्यक्त गर्दै आएका छन् ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको एकमात्र जिवित हस्ताक्षरकर्ता र नेकपाका एक अध्यक्ष प्रचण्डका विरोधाभाष अभिब्यक्तिले पनि नेपालको शान्तिप्रक्रिया अवरुद्ध हुदै आएको छ ।

भ्रष्ट्राचारका सवालमा पनि सरकारको सोच र शैली निरन्तर आलोचित भएको छ । यही सरकारका पालामा ह्यात होटल प्रकरण, यति प्रकरण, वाईडवडी प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, गुठी प्रकरण, जस्ता ठुला र वृहत भ्रष्टाचारका काण्ड प्रकाशमा आएका छन् ।

अभिब्यक्ति स्वतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयोजन स्वरुप ल्याइएका मिडिया विधेयक र अन्य विधेयकहरु पनि मानवअधिकार संकुचित पार्ने तवरले प्रस्तुत गरिएको छ ।

स्थिर सरकार भएकाले यो सरकारले प्रष्ट रोडम्याप र स्वच्छ र कार्य सम्पादन गर्न सके मुलुकले काँचुली फेर्ने सम्भावना पनि नभएको होइन तर त्यसका लागी सरकारले सबै भन्दा पहिलो मानवअधिकार र कानूनी शासनको प्रतिवद्धतालाई भने यथार्थमा कार्यान्वयन गरेर देखाउँनै पर्नेछ ।