काठमाडौँ- कृषि कानूनको विरोधमा भारतमा जारी आन्दोलन चर्किएको छ ।

कृषि कानूनको विरोधमा नौ दिनअघि सुरू आन्दोलनमा किसानहरूको सहभागिता बढ्दै गएको छ ।

किसानहरुले केन्द्र सरकारले ल्याएको कृषि कानूनको विरोधमा ‘दिल्ली चलो’ आन्दोलन देशव्यापी बनाएका हुन्।

आन्दोलित किसानले आगामी डिसेम्बर ८ (मंसिर २३) मा भारत बन्दको घोषणासमेत गरेका छन् ।

केन्द्र सरकार र किसानबीच शनिबार फेरि वार्ता हुने बताइए पनि उनीहरूले हड्तालको घोषणा गरेका छन् ।

पश्चिम बंगाल राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले पनि आन्दोलनमा समर्थन जनाएकी छन् । उनले केन्द्र सरकारले ल्याएको कृषि कानूनविरुद्ध किसानहरुको साथमा रहेको बताएकी हुन्।

पछिल्ला नौ दिनदेखि पञ्जाब, हरियाणा क्षेत्रका हजारौँ किसानहरू दिल्लीको सीमामा पुगेर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

कृषि कानून खारेज गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ। तर, भारत सरकारले किसानको मागको सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

किसानलाई जसरी भए पनि फर्काएर कानून कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सरकार रहेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।

केन्द्र सरकारले जारी गरेको कानूनले संयुक्त रूपमा कृषि उत्पादनको विक्री, मूल्य निर्धारण र भण्डारणसम्बन्धी नियमलाई खुकुलो बनाएको छ ।जसले कृषि क्षेत्र पूँजीपति या व्यवसायिक घरानालाई सुम्पिने नियत रहेको किसनाहरूको आरोप छ ।  यसले कृषकहरूलाई खुला बजारमा सहज पहुँच उपलब्ध गराउन पनि मुस्किल पार्ने ठानिएको छ।