बागमती प्रदेशले छुट्टै स्वायत्त निकाय बनाएर विद्युतीय बस चलाउने | Khabarhub Khabarhub

बागमती प्रदेशले छुट्टै स्वायत्त निकाय बनाएर विद्युतीय बस चलाउने


२३ माघ २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- वाग्मती प्रदेश सरकारले छुट्टै स्वायत्त निकाय स्थापना गरी ‘विद्युतीय बस’ सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले साझा यातायातलाई बस खरिद गर्न रकम उपलब्ध नगराउने र आफैँ बस खरिद गरी सञ्चालन गर्ने तयारी अगाडि बढाएको जनाएको छ । संघीय सरकारले सो यातायातलाई विद्युतीय बस खरिद गर्न दिएको तीन अर्ब फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले सो यातायातलाई ३० करोड रकम दिने प्रतिबद्धता जनाएपनि हालसम्म उपलब्ध नगराइसकेको बताइएको छ । सो रकमबाट विद्युतीय बस खरिदमा नै प्रयोग गरिने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव तेजराज भट्टले जानकारी दिए । उनले भने, ‘रकम साझालाई नदिने भनिए पनि निर्णय भइसकेको छैन, निर्णय भएपछि प्रदेश सरकारले आवश्यक तयारी गर्नेछ।’

प्रदेश सरकारले बस खरिद र प्रदेशभित्रको यातायात व्यवस्थापन गर्न ‘यातायात निगम’ स्थापनाको तयारी अघि बढाएको जनाइएको छ । यसका लागि आवश्यक छलफल भइरहेको उनले बताए । साझालाई विद्युतीय बस खरिदका लागि ३० करोड दिने सम्झौता गत असार १६ भएको थियो ।

प्रदेश सरकारसँगै सोही दिन बस खरिदकै लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले १० करोड र ललितपुर महानगरपालिकाले दुई करोड ५० लाख बराबरको शेयर खरिद गर्ने सम्झौता गरेका थिए ।

यी दुवै महानगरपालिकाले साझामार्फत नै बस खरिद गरी बस सञ्चालन गर्ने कि रकम फिर्ता लिने भनी निर्णय गरिसकेको छैनन् । विभिन्न स्थानीय तहले साझाको शेयर रकम खरिद गरेर विगतदेखि नै बस सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २३ माघ २०७६, बिहीबार  ९ : ३९ बजे

बुधबार कृष्णको पूजा गर्नुहोस्

काठमाडौं – आज २०८१ साल पुस १७ गते बुधबार तदनुसार अंग्रेजी

आज २०८१ साल पुस १७ गते बुधबारको राशिफल

काठमाडौं – आज २०८१ साल पुस १७ गते बुधबार तदनुसार

तोयानाथ स्मृति प्रतिष्ठानलाई लमजुङमा आठ रोपनी जग्गा

लमजुङ – लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिका–४ दुराडाँडा, अर्चल्यानीस्थित हलोक्रान्ति नेपाल तथा

जापानमा आगलागी, दुई जनाको मृत्यु

एजेन्सी – टोकियोको एक आवासीय क्षेत्रमा मङ्गलबार साँझ आगलागी हुँदा

श्रीलङ्काले सबै मन्त्रालयमा अनुसन्धान इकाइ राख्ने

एजेन्सी – श्रीलङ्काको मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार सार्वजनिक संस्थाहरूमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नका